घटना गुजरात के पाटन ज़िले में स्थित कानोसन गांव की है, जहां ठाकोर समुदाय का वर्चस्व है. इस गांव को सामाजिक सद्भाव के लिए ‘समरस ग्राम’ का दर्जा प्राप्त है, बावजूद इसके गांव के 436 राशन कार्ड धारक एक दलित व्यक्ति की उचित मूल्य की दुकान से राशन ख़रीदना नहीं चाहते हैं. कलेक्टर ने इन लोगों को पास के गांव से राशन ख़रीदने की अनमुति दे दी है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 20-21 सितंबर को नई दिल्ली में 28वें द्विवार्षिक एशिया प्रशांत फोरम सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इसके विरोध में क़रीब 2,000 सिविल सोसाइटी संगठनों और व्यक्तियों ने एक बयान जारी करके हाल के समय में सामने आए मानवाधिकार संबंधी मामलों में एनएचआरसी के ढीले रवैये पर भी सवाल उठाए हैं.
ओडिशा के रायगड़ा ज़िले की सिजिमाली पहाड़ियों में वेदांता और रायगड़ा और कालाहांडी ज़िलों में फैली कुटरुमाली पहाड़ियों में अडानी समूह को वनभूमि पट्टे पर दी गई है. आदिवासी अधिकार संगठन और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध कर रहे आदिवासी युवाओं के पुलिस द्वारा दमन का आरोप लगाया है.
कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले का मामला. अधिकारियों ने बताया कि तीन महिलाओं को ग्रामीणों द्वारा गांव के बाहर बने एक कमरे में रखा गया था, क्योंकि वे माहवारी से गुज़र रही थीं. तीनों महिलाएं गोल्ला समुदाय से हैं. समुदाय का मानना है कि माहवारी वाली और गर्भवती महिलाएं अशुभ होती हैं, इसलिए उन्हें गांव से दूर रखा जाता है.
मणिपुर राज्य महिला आयोग ने पिछले साल सितंबर से अब तक राज्य में बलात्कार, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा सहित महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों से संबंधित कुल 59 मामले दर्ज किए हैं. इनमें से अधिकांश मामले घाटी ज़िलों से आए हैं, जिनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल और काकचिंग शामिल हैं.
कर्नाटक के मांड्या ज़िले का मामला. आरोप है कि ऊंची जाति के एक परिवार ने दलितों के घरों की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया है. ग्रामीणों ने ज़िला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और ऊंची जाति के परिवार द्वारा अतिक्रमण की गई सड़क को खाली कराने का आग्रह किया है.
हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने 31 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम ने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते वर्ष भी यहां गणेशोत्सव मनाने का विवाद अदालत में पहुंचा था.
लगभग 20,000 की आबादी और 60 किलोमीटर के दायरे में फैले झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को पिछले साल ही माओवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था. गांव, परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई एक सरकारी रिपोर्ट में क्षेत्र के निवासियों की दुर्दशा सामने आई है.
केरल हाईकोर्ट ने एक मंदिर पर भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि मंदिरों का इस्तेमाल राजनीतिक वर्चस्व के लिए नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के कार्य और इरादे स्पष्ट रूप से मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र वातावरण के विपरीत हैं.
बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी और समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में एक दोषी के वकील की दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में उन्हें (दोषियों को) कई दिनों तक कई बार बाहर आने का मौक़ा मिला.
मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले के चौपड़कला गांव का मामला. दलित चौकीदार द्वारा सरकारी ज़मीन पर बाड़ लगाने से रोकने के कारण गांव के सरपंच के पति और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया था. आरोप है कि इस दौरान उन्हें बेरहमी से पीटने के साथ सरपंच पति ने उन पर पेशाब कर दिया था.
दक्षिण गोवा के केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला. विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने दावा किया कि उक्त वर्कशॉप प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबद्ध एक संगठन के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी. प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ ‘राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का समर्थन’ करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है.
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का मामला. घटना 25 अगस्त को घटी थी, लेकिन अब तक परिजनों को 18 वर्षीय दलित युवक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं मिल सकी है. परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें इसलिए मार दिया गया, क्योंकि वह दलित समुदाय से थे. मामले में मुख्य आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है.
साल 2021 में 98 साल की उम्र में एक यहूदी महिला सेल्मा ने अपने नाम को शीर्षक बनाकर लिखी किताब में जर्मनी व यूरोप में 1933 से 1945 के बीच यहूदियों की स्थिति को दर्ज किया है. हज़ारों किलोमीटर और कई दशकों के फासलों के बावजूद 2023 के भारत में यह किताब किसी अजनबी दुनिया की बात नहीं लगती है.
महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कई शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. पुलिस पर उन शिक्षकों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज करने का दबाव है, जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूहों पर सवाल उठाते हैं. ऐसे कई संगठनों को इस क्षेत्र में मजबूत आधार मिल रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय पर हिंसक हमलों सहित क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला है.