तमिल कवयित्री सुकीरथरिणी को न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी 12 महिलाओं को दिए जाने वाले 'देवी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था. अवॉर्ड से इनकार करते हुए सुकीरथरिणी ने कहा कि अडानी समूह द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लेखन और सिद्धांतों के ख़िलाफ़ होगा.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई सलाह जारी की गई हैं, लेकिन 1 जनवरी, 2022 तक उनकी संख्या 11.75% थी. लद्दाख पुलिस में सर्वाधिक 28.3% महिलाएं हैं, वहीं सबसे कम 3.3% महिलाएं जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं.
पिछले साल राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का ख़ुलासा होने के बाद से उत्तराखंड में एक के बाद एक कई भर्तियों में अनियमितताएं सामने आई हैं जिसके कारण उन्हें रद्द करना पड़ा. इसके ख़िलाफ़ देहरादून में बेरोज़गार युवाओं के समूह प्रदर्शन कर रहे हैं.
क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि एक फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं. इनमें से 10.30 लाख मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं. सिक्किम हाईकोर्ट में सबसे कम 171 मामले हैं.
हर साल 14 फरवरी को ‘वैलेंटाइंस डे’ मनाया जाता है. पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत आने वाले भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस में कहा कि लोग इस दिन गायों को गले लगाएं, इससे ‘भावनात्मक संपन्नता आएगी और सामूहिक प्रसन्नता बढ़ेगी.’ बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यह अपील केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के निर्देश पर जारी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में टैक्स छूट से जुड़े अपने एक निर्णय में सिक्किमी नेपाली समुदाय का ज़िक्र करते हुए उन्हें ‘विदेशी मूल’ का बताया था. इसे लेकर सिक्किमी नेपाली समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई थी और राज्यभर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. कोर्ट ने इस संदर्भ को फैसले से हटाते हुए कहा कि त्रुटि इसलिए हुई क्योंकि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को अदालत के संज्ञान में नहीं लाया.
2020 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में देश में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर लगी कथित रोक को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए निर्देश देने का आग्रह किया गया था. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे वहां नमाज़ पढ़ने के हक़ का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं.
जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलसचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक छात्रा की शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति प्रबंधन अध्ययन विभाग के सहायक प्राध्यापक के ख़िलाफ़ कथित कदाचार की जांच कर रही है. शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हिरासत में ली गई एक महिला, जांच के दायरे में आरोपी, पुलिस या न्यायिक हिरासत में गई महिला का कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें गरिमा का अधिकार भी शामिल है.
आरटीआई के ज़रिये पूर्व भाजपा सांसद दीनू सोलंकी से जुड़ी अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता अमित जेठवा को जुलाई 2010 में गुजरात हाईकोर्ट के बाहर गोली मारी गई थी. सीबीआई अदालत ने सात आरोपियों, जिनमें दीनू और उनके भतीजे शिव भी शामिल थे, को दोषी ठहराया था.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलक़ीस बानो की वकील को आश्वासन दिया है कि उनकी याचिका सुन रही पीठ से जस्टिस बेला त्रिवेदी के अलग होने के चलते नई पीठ गठित कर जल्द ही मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग़ाज़ियाबाद की विशेष अदालत द्वारा समन किए जाने को चुनौती देने वाली पत्रकार राना अयूब की याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई कर रही निचली अदालत के समक्ष न्यायाधिकार का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है.
ओडिशा के कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का ने लोकसभा में सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार और उपयुक्त अधिकरणों के पास अनुसूचित जनजाति के दर्जे के कितने अनुरोध लंबित हैं. इस पर जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने सरकार के पास लंबित ऐसे अनुरोधों की संख्या बताने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जुलाई 2021 में उन पर धर्म के नाम पर हमला हुआ, बदसलूकी की गई और यूपी पुलिस ने घृणा अपराध की शिकायत तक दर्ज नहीं की. अदालत ने कहा कि जब नफ़रत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब ऐसा माहौल बनेगा, जो ख़तरनाक होगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल को अपनी तलाक़शुदा पत्नी को प्रति माह छह हज़ार रुपये का गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश देते हुए कहा कि पति होने के नाते याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी के भरण-पोषण की व्यवस्था करने का वैधानिक दायित्व है.