उत्तर प्रदेश: दुर्गा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, उलेमाओं का एकतरफ़ा कार्रवाई का आरोप

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर ज़िले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में बीते 10 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 32 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. उलेमाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज़िलाधिकारी से मिलकर कहा है कि उस रात जिन लोगोंं की गिरफ़्तारियां हुईं और आज तक जो नामज़द हुए हैं, वे सभी मुस्लिम समुदाय से हैं.

माओवादी संबंध मामले में डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को बरी किया गया, तत्काल रिहाई का आदेश

गढ़चिरौली की एक अदालत ने 2017 में जीएन साईबाबा और पांच अन्य को माओवादियों से संबंध रखने और देश के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में संलिप्तता का दोषी ठहराया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी को बरी करते हुए कहा कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित ख़तरे' के नाम पर क़ानून को ताक़ पर नहीं रखा जा सकता.

कर्नाटक: मुरुग मठ के महंत पर एक और नाबालिग छात्रा ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए

बीते सितंबर महीने में चित्रदुर्ग ज़िले के मुरुग मठ द्वारा संचालित स्कूल के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ़्तार मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू फ़िलहाल हिरासत में हैं. एक अन्य छात्रा का आरोप है कि महंत ने छात्रावास में दो साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया.

हरियाणा: दो सौ से ज़्यादा लोगों की भीड़ का मस्जिद पर हमला, नमाज़ियों को गांव से निकालने की धमकी दी

घटना गुड़गांव के भोरा कलां गांव की है, जहां बुधवार को 200 से अधिक लोगों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की, वहां नमाज़ अदा कर रहे लोगों पर हमला किया तथा उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी. बताया गया है कि गांव में मुस्लिम परिवारों के चार घर हैं.

दिल्ली दंगा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी तेलंगाना से गिरफ़्तार

दिल्ली पुलिस ने शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल 34 वर्षीय मुंतजिम उर्फ मूसा क़ुरैशी फरवरी 2020 से ही फ़रार था. 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान चांद बाग की पुलिया पर भीड़ ने शर्मा की बर्बर हत्या कर दी थी.

महिला की ‘भड़काने’ वाली पोशाक किसी को उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं देती: कोर्ट

केरल के एक कार्यकर्ता को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम ज़मानत देते हुए सत्र अदालत ने कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 354 ए मान्य नहीं है क्योंकि महिला ने 'यौन रूप से भड़काऊ कपड़े' पहने थे. हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत के निर्णय को बरक़रार रखते हुए इस टिप्पणी को अदालत के आदेश से हटाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा: मंत्री

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी.

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट का खंडित निर्णय, सीजेआई को भेजा गया केस

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज़्यादा कुछ और नहीं.

उत्तराखंड के पर्यावरणीय ख़तरे समूचे हिमालय के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं

उत्तराखंड में हाल ही में घटी लगातार आपदाएं हिमालयी जनजीवन के अस्तित्व पर आगामी सदियों के ख़तरों की आहट दे रही हैं. सरकार व नौकरशाही के कामचलाऊ रुख़ से जलवायु परिवर्तन समेत मानव निर्मित गंभीर विषम स्थितियों का सामना करना दुष्कर हो चला है.

आमिर ख़ान को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए: एमपी के गृहमंत्री

बॉलीवुड अभिनेता आमिर ख़ान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को एक निजी बैंक के विज्ञापन में नवविवाहित जोड़े के रूप में दिखाया गया जिसमें विदाई के बाद दूल्हा, दुल्हन के घर में पहला क़दम रखता है. इसे भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के ख़िलाफ़ बताकर इस पर आपत्ति जताई गई है.

आईटी अधिनियम की निरस्त धारा 66ए के तहत किसी के ख़िलाफ़ मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता: कोर्ट

सीजेआई उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल को धारा 66ए के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज न करने दें.

उत्तराखंड सरकार का मदरसों को अल्टीमेटम, एक महीने के भीतर शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराएं

उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि राज्य में क़रीब 400 ऐसे मदरसे हैं, जो रजिस्टर नहीं हैं. समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि अगर मदरसे तय समय सीमा तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए क़दम उठाए जाएंगे.

केरल: दो महिलाओं की कथित रूप से बलि दी गई, तीन लोग गिरफ़्तार

केरल के पथनमथिट्टा ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि जिन महिलाओं की हत्या की गई, वे सड़क पर लॉटरी टिकट बेच कर अपनी आजीविका चलाती थीं. आरोपियों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर कर समृद्धि हासिल करने के लिए उनकी बलि दे दी. गिरफ़्तारी के बाद मामले के तीन आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

एम्स ने कर्मचारियों से कहा- गणमान्य अतिथियों को बुलाने से पहले स्वास्थ्य मंत्री की अनुमति लें

दिल्ली के एम्स द्वारा जारी एक ज्ञापन में निर्देश दिया गया है कि किसी भी समारोह के लिए 'गणमान्य व्यक्तियों' को आमंत्रित करने के लिए संस्थान के अध्यक्ष- जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, से मंज़ूरी लेनी होगी. बताया गया है कि पहले ऐसी अनुमति केवल वीवीआईपी के आने पर या किसी बड़े समारोह के लिए ली जाती थी. 

कर्नाटक: कॉफी बागान मालिक ने दलित कामगारों से मारपीट की, पंद्रह दिनों तक बंधक बनाकर रखा

घटना चिक्कमगलुरु ज़िले की है जहां एक कॉफी बागान के मालिक पर दलित समुदाय से आने वाले सोलह श्रमिकों से मारपीट और उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप है. एक कामगार महिला का कहना है कि मारपीट के चलते उनका गर्भपात हो गया. पुलिस के अनुसार, केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी फ़रार हैं.

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