सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने और फ़िर अपने इस फैसले को वापस लिए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. पार्टी ने ये भी कहा कि भाजपा को रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पर राजनीतिक फायदा उठाने से बाज़ आना चाहिए.
छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए सरकार ने बीते बुधवार को पीपीएफ और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती की थी. माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा को किसी नुकसान से बचाने के लिए ब्याज दरों में कटौती का निर्णय वापस लिया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फ़ीसदी करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. विपक्ष के कुछ सदस्यों के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा, पैसा हमारे यहां ही रहेगा और तो और मुनाफ़े का एक हिस्सा भी यहीं रहेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी महीने की शुरुआत में बजट पेश करते हुए सरकार की विनिवेश योजना के तहत दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था. इसके ख़िलाफ़ नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था.
सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की सरकार की घोषणा के ख़िलाफ़ दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से किया गया है. निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा था कि वर्ष 2021-22 में आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने का प्रस्ताव है.
राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के बजट में 35 फीसदी की कटौती की गई. इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 770 करोड़ रुपये या 37 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.
केंद्र ने निजी क्षेत्र के बैंकों को कर संग्रह, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाओं समेत सरकारी कारोबार में शामिल होने की अनुमति दे दी है. बैंक अधिकारियों के संगठनों ने दावा किया कि निजी बैंकों को सरकारी कामकाज की अनुमति देने से ऐसे बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं होगी.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस क़दम से ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं के मानकों में दक्षता बढ़ेगी. फिलहाल निजी क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों को ही सरकार से जुड़े कामकाज करने की अनुमति है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में अपने बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का कहना है कि बैंक संगठन अगले 15 दिनों के दौरान देशभर में विरोध प्रदर्शन करेंगे.
वीडियो: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के बजट की घोषणा कर दी है. आम बजट पर दिल्ली के नागरिकों से द वायर के मुकुल सिंह चौहान और आकांक्षा चौधरी की बातचीत.
वीडियो: 2021-22 के आम बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे देश के उन राज्यों के लिए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर से लेकर टेक्सटाइल पार्क जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
सोमवार को पेश आम बजट में पर्यावरण मंत्रालय को बजटीय आवंटन में 230 करोड़ रुपये की कटौती की गई है. पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम बाधित हो सकते हैं या उनकी रफ्तार घट सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट में शिक्षा को 93 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित की गई है. स्कूली शिक्षा के बजट में सर्वाधिक करीब पांच हज़ार करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा विभाग के बजट में एक हज़ार करोड़ रुपये और समग्र शिक्षा अभियान के आवंटन में सात हज़ार करोड़ रुपये की कटौती की गई है.
बाल अधिकारों से जुड़े संगठनों ने आम बजट से निराशा जताते हुए कहा कि बच्चों के लिए इस बार का बजटीय आवंटन बीते दस वर्षों में सबसे कम है. कोविड-19 के दौरान बच्चों ने बहुत-सी चुनौतियों का सामना किया, उम्मीद थी कि उनकी शिक्षा पर होने वाला बजटीय आवंटन बढ़ेगा, पर उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई.