उत्तर प्रदेश: स्कूल में गिरे हाईटेंशन तार के करंट से 51 बच्चे घायल

बलरामपुर ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल में 51 बच्चे हाईटेंशन तार के करंट की चपेट में आ गए. लापरवाही बरतने के आरोप में बिजली विभाग के दो कर्मचारी निलंबित, जूनियर इंजीनियर के ख़िलाफ़ विभागीय जांच के आदेश.

भाजपा जातिगत राजनीति के अंत की बात करती है, लेकिन अंदरखाने उसे साधने में लगी रहती है

लोकसभा चुनाव में मिली जीत को भाजपा जातिवादी राजनीति की हार के तौर पर भी प्रचारित करती रही है. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जातीय समीकरणों को साधने की ज़रूरत नज़र आने लगी.

17 ओबीसी जातियों को एससी सूची में शामिल करने का योगी सरकार का आदेश असंवैधानिक: केंद्र

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि राज्य सरकार का कदम उचित नहीं है और असंवैधानिक है. ओबीसी जातियों को एससी सूची में शामिल करना संसद के अधिकार में आता है.

योगी के दौरे से पहले पत्रकारों को कमरे में बंद करने का आरोप, अधिकारियों का इनकार

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अस्पताल का दौरा करने गए थे. आरोप है कि मुख्यमंत्री के आने से पहले पत्रकारों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताकि वे सवाल न पूछ सकें.

उत्तर प्रदेशः 17 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा

आदित्यनाथ सरकार का यह फ़ैसला अदालत के अंतिम आदेश के अधीन होगा. अगर अदालत इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुमति नहीं देगी, तब इन्हें इस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा.

नोएडा पुलिस महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को जारी करेगी रेड कार्ड

नोएडा पुलिस इस पहल के तहत स्कूलों और कॉलेजों में फीडबैक फॉर्म का वितरण करेगी, जिसमें महिलाओं से सुझाव मांगे जाएंगे कि वह उन क्षेत्रों के बारे में बताएं, जहां एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत है.

‘मेट्रो मैन’ ई. श्रीधरन ने लखनऊ मेट्रो से इस्तीफ़ा दिया

ई. श्रीधरन लखनऊ मेट्रो के साथ मुख्य सलाहकार के रूप में जुड़े हुए थे. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के व्यक्तिगत आग्रह पर यह जिम्मेदारी संभाली थी.

उत्तर प्रदेश में प्रेस विज्ञप्तियां कैसे करेंगी संस्कृत का उत्थान?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए सचमुच फिक्रमंद होती तो संस्कृत में प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने के अपने फैसले पर अमल से पहले उन कारणों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करवाती, जिनके चलते संस्कृत अपने लोक से लगातार कटती गई है.

उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक भाजपा कांग्रेस की दिखाई राह पर चल रही है

भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, अपने फ़ैसलों में दोनों कदम-दर-कदम पुराने दिनों वाली कांग्रेसी सरकार के निर्णयों की ही पुनरावृत्ति करती दिखाई दे रही हैं. योगी सरकार ने ट्वीट के लिए गिरफ़्तारी करवाई है, वहीं इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के जीबी पंत ने गीतकार शैलेंद्र की एक कविता पर प्रतिबंध लगाया था.

यूपी: निजी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल न होने का हलफ़नामा देना होगा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसके तहत निजी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होने का एक शपथपत्र देना पड़ेगा. कांग्रेस ने इसे आरएसएस की विचारधारा थोपने वाला बताया है.

योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के ख़िलाफ़ पोस्ट लिखने पर रैपर हार्ड कौर पर राजद्रोह का केस दर्ज

हार्ड कौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख की आलोचना करते हुए पोस्ट लिखा था, जिस पर वाराणसी में शशांक शेखर नाम के एक वकील ने मामला दर्ज कराया है. शेखर आरएसएस के सदस्य भी हैं.

साल दर साल काल के गाल में समाते बच्चे और गाल बजाते नेता

सोमवार को मुज़फ़्फ़रपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कई योजनाओं की घोषणा की, तो उन्हें 2014 में की गई घोषणाओं के बारे में ध्यान दिलाया गया, जिस पर वह असहज हो गए. दरअसल वे पांच साल पूर्व की गई अपनी ही घोषणाएं फिर से दोहरा रहे थे जो अब तक या तो अमल में ही नहीं आ सकी हैं या आधी-अधूरी हैं.

उत्तर प्रदेश: संस्कृत में भी जारी होंगी सरकारी विज्ञप्तियां और मुख्यमंत्री के भाषण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उनके भाषण और मीडिया को दिए जाने वाले संदेश हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा संस्कृत में भी तैयार किए जाएं और इसके लिए भाषा विशेषज्ञ रखे जाएं.

‘अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं’

वीडियो: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के कारण गिरफ़्तार हुए पत्रकार प्रशांत कनौजिया से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

संपादकीय: अभिव्यक्ति पर अंकुश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए हुई गिरफ़्तारियां विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा आम लोगों की आवाज़ दबाने के लिए क़ानून के दुरुपयोग के पैटर्न का ही हिस्सा है.

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