पिछले दो दिनों में अयोग्य ठहराए गए विधायक आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ यह दूसरा मामला है. बीते एक दिसंबर को एक चुनावी सभा के दौरान महिलाओं के को लेकर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था.
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान चंदे के रूप में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 43 लाख रुपये प्राप्त हुए, जबकि माकपा को 10.05 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई. माकपा की केरल में सरकार है.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं सुन रही है. कोर्ट ने हाल ही में हुई निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कहा कि इसमें ‘बहुत तेज़ी’ दिखाई गई और उनकी फाइल 24 घंटे भी विभागों के पास नहीं रही.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम जैसा तंत्र बनाने की मांग की गई है. पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि यह मांग पिछले दो दशकों से उठाई जा रही है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया.
जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका की सुनवाई में केंद्र से पूछा कि अगर कोई चुनाव आयुक्त शिकायत के बावजूद प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करे... तो क्या यह व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की स्थिति नहीं होगी.
निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका सुन रही जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगते हुए कहा कि अदालत देखना चाहती है कि नियुक्तियों में किस तंत्र का पालन किया जा रहा है.
जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका सुन रही है. इसमें कहा गया है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां कार्यपालिका की मर्ज़ी से की जा रही हैं.
छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर सीट पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम झारखंड में बलात्कार के एक मामले में आरोपी हैं और उन्होंने अपने चुनावी हलफ़नामे में इसका विवरण नहीं दिया है.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे. हाल तक वह भारी उद्योग सचिव थे. उन्हें 31 दिसंबर, 2022 को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन बीते 18 नवंबर को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली.
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क़ानूनी प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत की है. अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि आयोग उक्त मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो सत्तारूढ़ भाजपा चुनावों का मज़ाक बना देगी.
सपा नेता आज़म ख़ान के अयोग्य घोषित होने के बाद ख़ाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर को उपचुनाव होने की जानकारी दी है. बीते 27 अक्टूबर को अदालत ने आज़म ख़ान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी क़रार देते हुए तीन साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले आम चुनाव फरवरी 1952 में होने थे, हालांकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में उस मौसम में बर्फबारी को देखते हुए अक्टूबर 1951 में चुनाव करवा दिए गए थे. उस समय 34 साल के रहे मास्टर श्याम सरन नेगी ने सबसे पहले मतदान किया था. 1 जुलाई 1917 को उनका जन्म जिले के कल्पा नामक गांव में हुआ था.
दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीख़ों की घोषणा के साथ राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव से पहले एक ऐप ‘दिल्ली निगम चुनाव’ लॉन्च किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता आचार संहिता उल्लंघन के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं.
गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा. भाजपा ने राज्य में पिछले छह विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थीं.
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपनी संपत्ति छिपाने से जुड़े तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान ख़ान को 21 अक्टूबर को अयोग्य घोषित कर दिया था. आयोग के इस फैसले को उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.