केंद्र शासित राज्यों में सीएम नहीं एलजी सर्वेसर्वा: केंद्र

गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और नारायणसामी सरकार के बीच हुए विवाद पर स्पष्टीकरण जारी कर कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है.

भीड़ द्वारा हत्याओं को मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर दिखाता है: गृह सचिव

केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा कि नफ़रत को लेकर होने वाला अपराध देश में नया नहीं है और इस तरह की घटनाओं को खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ा​​​​-चढ़ा कर दिखाता है.

बंगाल में गाय चोरी के शक में तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले के एक गांव में ग्रामीणों को कुछ लोगों पर गाय चोर होने का संदेह हुआ तो पकड़कर उनकी पिटाई की जिससे उनकी मौत हो गई.

पेड न्यूज़ मामले में शिवराज के मंत्री को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.

जन गण मन की बात, एपिसोड 72: राजस्थान के ग़रीब और बेरोज़गारी

जन गण मन की बात की 72वीं कड़ी में विनोद दुआ राजस्थान में ग़रीबों को चिह्नित करने के अभियान और देश में रोज़गार की कमी पर चर्चा कर रहे हैं.

बिहार की बेटी को हारने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है: नीतीश कुमार

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था.

…जब भ्रष्टाचार के आरोपी बंगारू लक्ष्मण के बचाव में रामनाथ कोविंद ने दी थी गवाही

राजग से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने 2012 में भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के बचाव में गवाही दी थी.

लोगों को समझना चाहिए कि पुलिस का सब्र टूट गया तो मुश्किल हो जाएगी: महबूबा मुफ़्ती

श्रीनगर के नौहट्टा में मस्जिद के बाहर पुलिस अधिकारी की पत्थर मार-मारकर हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.

‘70 प्रतिशत व्यापारी गांवों में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट नहीं है वो जीएसटी के बिल कैसे भरेंगे’

देश के अलग-अलग हिस्सों से जीएसटी का विरोध करने ​के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में जुटे व्यापारियों से बातचीत.

क्या टाइम्स आॅफ इंडिया के संपादक ने अपने हित के लिए पत्रकारिता को ताक पर रख दिया?

अगर संपादक मंत्री से कहकर किसी नियुक्ति में कोई बदलाव करवा सकते हैं, तो क्या इसके एवज में मंत्रियों को अख़बारों की संपादकीय नीति प्रभावित करने की क्षमता मिलती है?

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