गांधी परिवार मौजूदा स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि राजनीतिक रूप से यह परिवार बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं और अगर इस वक़्त पार्टी हाथ से निकल गई, तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे.
कांग्रेस कार्य समिति ने महामारी के हालात सुधरने तक जून में प्रस्तावित पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है. वहीं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि हालिया चुनावी विफलताओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
बीते दिनों कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कहा था कि इस जून में पार्टी का नया अध्यक्ष निर्वाचित होगा. अब दिल्ली कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के अलावा दो अन्य प्रस्तावों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग की गई.
पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वॉट्सऐप चैट, कृषि क़ानूनों और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ टीकाकरण के मुद्दों को लेकर तीन अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए गए.
केरल के मलप्पुरम का मामला. लड़की पिछले महीने अपने भाई के घर से लापता हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने लड़की को पलक्कड़ से हिरासत में लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान यौन शोषण की घटना उजागर हुई.
कांग्रेस का पूर्ण अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव से पहले अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की. बीते अगस्त माह में लिखे गए इस पत्र में पूर्णकालिक एवं ज़मीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की गई थी.
कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में से कई लोगों का क़द छोटा कर दिया गया. पत्र लिखने वाले नेताओं मनीष तिवारी और शशि थरूर को भी फ़िलहाल कोई नई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है. प्रियंका गांधी को अब पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी का ज़िम्मा आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया है.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के निष्काषित नेताओं के पत्र लिखने वाले दिन ही पार्टी ने प्रदेश के लिए सात महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है. इनमें उन नेताओं को जगह नहीं मिली है, जो कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल थे.
पार्टी में व्यापक बदलाव लाने की मांग करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने कहा है कांग्रेस ने हमेशा भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और लोकतंत्र की जड़ों को तबाह किया है. हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी के संविधान का पालन किया जाए.
कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इसे लिखने का मक़सद नेतृत्व को कमतर दिखाना नहीं था. इसे बस यह सुझाव देने के इरादे से लिखा गया था कि कैसे पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए और मज़बूती दी जाए.
कांग्रेस में व्यापक बदलाव और पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष चुनने की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों में से एक जितिन प्रसाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर लखीमपुर खीरी ज़िला इकाई ने प्रस्ताव पारित किया है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस को अपने लोगों पर नहीं, बल्कि भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है.
कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की मांग के लिए पार्टी के 23 नेताओं ने पत्र लिखा, जिसके बाद कार्य समिति की बैठक में अगले छह महीने में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करने की बात कही गई. जानकारों का कहना है कि पार्टी ने घिसा-पिटा रवैया अपनाया. उनके पास बदलाव लाने का एक बेहतरीन मौक़ा था, जिसे उन्होंने फिर गंवा दिया.
वीडियो: बीते दिनों कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की थी. इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और अगले छह महीने में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक प्रो. नीरा चंढोक से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और अगले छह महीने में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. पार्टी में उस वक्त सियासी तूफान आ गया था, जब पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने की जानकारी सामने आई थी.
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन ने हमारी ज़मीन ले ली और कहा कि यह भारत की ज़मीन नहीं है और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से चीन के दावे का समर्थन किया है.