राज्यसभा में सशस्त्र बलों में रिक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामला है, जिसका विवरण देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा. हालांकि, पिछले साल तक सरकार ऐसी रिक्तियों का पूरा ब्योरा दे रही थी.
पुस्तक समीक्षा: प्रेम में अधिकार और विश्वास का सवाल हमेशा से उपस्थित रहा है. सोशल मीडिया के दौर में ये भाव किस तरह परिवर्तित हुए हैं, तसनीम खान का उपन्यास इस नए बदलाव की कथा है.
दिसंबर 2021 में मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. पुलिस ने 30 सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. केंद्र सरकार ने 2023 में आरोपी सैन्यकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.
सेना की पश्चिमी कमान में तैनात एक महिला कर्नल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पोस्टिंग आदेशों को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि उनका तबादला इसलिए किया गया ताकि उन्हें उनके द्वारा सेना के तीन ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के ख़िलाफ़ दर्ज यौन उत्पीड़न केस पर आगे बढ़ने से रोका जा सके.
दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले, जिसमें चार जवान मारे गए थे- के बाद सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि 7-8 जवानों के आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी भी शामिल हैं.
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर अग्निवीर योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है. इस पर प्रतिक्रिया देते हए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा लाखों देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निवीर योजना अब काम नहीं कर रही है.
जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गुरुवार सुबह यह घटना हुई. मृतक की पहचान अग्निवीर योजना के तहत भर्ती लुधियाना जिले के अजय सिंह के रूप में हुई. उनके परिवार में पिता और मां हैं. उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके घर पहुंचने की उम्मीद है.
सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने 19 ज़ोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को स्टेशनों पर सेल्फी बूथ लगाने का निर्देश दिया था. इसे लेकर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में केवल मध्य रेलवे ने इसकी लागत के बारे में जानकारी दी थी.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की नई किताब का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना को उन लोगों के साथ कोई ‘सार्थक विचार-विमर्श किए बिना’ लाया गया जो इस ‘विनाशकारी नीति’ से सीधे प्रभावित होने वाले थे.
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री ने उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जो महिला सैनिकों, नाविकों (सेलर) और वायु सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार देगा.
पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघों के परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि हमले को चार साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मोदी सरकार इसमें हुई चूक जवाबदेही तय करने में विफल रही है, चुनाव जीतना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को वे दिल्ली में विरोध मार्च करेंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना से देशभर में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है जहां सैनिकों की बहादुरी के बजाय उसकी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि सत्तारूढ़ दल ने 'सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर' सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है.
इस निर्णय को पूर्व रक्षा प्रमुखों ने 'राजनीतिकरण' बताते हुए आलोचना की है. साथ ही, उन्होंने चुनाव पास आने और इस तरह के राजनीतिक अभियानों को रक्षा मंत्रालय से दूर रखने की परंपरा की ओर इशारा भी किया है.
सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) ‘अशांत क्षेत्रों’ में तैनात सेना और केंद्रीय बलों को क़ानून के ख़िलाफ़ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ़्तारी और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है. साथ ही केंद्र की मंज़ूरी के बिना अभियोजन और क़ानूनी मुक़दमों से सुरक्षा बलों को सुरक्षा भी प्रदान करता है.
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने की पात्र हैं. उनके अनुसार, कुछ महिला अधिकारियों ने विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है लेकिन उनमें से कोई भी इसे पास नहीं कर सकीं.