इसमें से पांच मामलों में लेन-देन को लेकर हितों के टकराव का मामला उत्पन्न होता है, क्योंकि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने जो ज़मीन बेची है, वह दलितों से ज़मीन खरीदते समय कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के दायरे में है. इस मामले की जांच वही अधिकारी कर रहे हैं, जिनके रिश्तेदारों ने ज़मीन खरीदी है.
वीडियो: वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय की नई किताब ‘द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट: अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रिकन्फिगर इंडिया’ हाल ही में आई है. इस किताब के ज़रिये राम जन्मभूमि-अयोध्या आंदोलन के भारत की राजनीति और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर नीलांजन से महताब आलम की बातचीत.
विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि 1947 में देश को राजनीतिक आज़ादी मिली पर राम मंदिर आंदोलन के ज़रिये धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली. जैन ने यह भी कहा कि चंदा अभियान ने पूरे देश को साथ लाकर बताया कि राम ही देश को एकजुट कर सकते हैं. धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने सिर्फ देश को बांटा ही है.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या ज़िले की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ख़िलाफ़ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फ़र्ज़ी मार्कशीट जमा कर प्रवेश लेने के संबंध में मामला दर्ज कराया था. बीते अक्टूबर महीने में तक़रीबन 29 साल बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी को लेकर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी.
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे का समाधान कर दिया लेकिन काशी और मथुरा में 'सफेद ढांचे' हिंदुओं को आहत करते हैं. वह समय भी आएगा जब मथुरा में हर हिंदू को चुभने वाला सफेद ढांचा अदालत की मदद से हटा दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से भाजपा सांसद रवींद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के विरोध को देखते हुए तीनों नए कृषि क़ानून को वापस ले सकती है तो फिर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 को भी वापस लिया जा सकता है.
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिन सदाशयी लोगों को लगता था कि इसके बहाने होने वाले सांप्रदायिक विद्वेष की बला अब उनके सिर से हमेशा के लिए टल जाएगी, उसका राजनीतिक दुरुपयोग बंद हो जाएगा, देश-प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व उनकी भोली उम्मीदों पर पानी फेरने को तैयार है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा से गठबंधन करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत. राजभर ने 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था. उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तनातनी के बाद 2019 के आम चुनाव से पहले वह पद से इस्तीफ़ा देकर भाजपा से अलग हो गए थे.
वीडियो: अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले द वायर की टीम राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में जाकर लोगों की राय जानी.
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान ख़ुर्शीद की पुस्तक 'सनराइज़ ओवर अयोध्या- नेशनहुड इन अवर टाइम्स' का विमोचन करने के बाद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का क़ानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया, इसलिए यह सही है. ऐसा नहीं है कि यह सही निर्णय था.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने शनिवार को बताया कि इस तरह की एक यात्रा सात नवंबर से शुरू हो रही है. पहली रामायण सर्किट ट्रेन सात नवंबर को नई दिल्ली से रवाना होगी और उसके बाद चार अन्य रेलगाड़ियां भी रवाना होंगी. रामायण सर्किट भारत सरकार की ‘स्वदेश दर्शन योजना’ के अंतर्गत चिह्नित थीम सर्किट में से एक महत्वपूर्ण सर्किट है.
बीते शनिवार को अयोध्या में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी वाले कार्यक्रम को लेकर संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने रोष जताते हुए ऑडिटोरियम के सामने प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना था कि राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए उनकी पढ़ाई नहीं रोकी जानी चाहिए.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में बतौर उप-शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं मृतक. घटनास्थल से कथित तौर पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दो पुलिसकर्मियों को इससे लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. मृतक राजधानी लखनऊ की रहने वाली थीं.
फ़ैज़ाबाद ज़िले को अयोध्या का नाम देने के बाद अब उसके रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट करने वाली योगी सरकार को कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब भी देने चाहिए, मसलन अयोध्या ज़िले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या अयोध्या की सरकार प्रायोजित जगर-मगर उसकी ग़रीबी का विकल्प हो सकती है? विकास के नाम पर लोगों को दरबदर करने वाली सरकारी योजनाएं इस ग़रीबी को घटाएंगी या बढ़ाएंगी?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने फ़ैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने के निर्णय पर सहमति दे दी है. इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे पहले योगी सरकार ने वर्ष 2018 में फ़ैज़ाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था.