एमपी: ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ बोलने के आरोपी को तिरंगे को सलामी, ‘भारत माता की जय’ कहने पर ज़मानत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते मई माह में पुलिस ने फैज़ान नामक युवक को 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' नारा लगाने के आरोप में गिरफ़्तार किया था. तब से वह हिरासत में है. एमपी हाईकोर्ट ने फैज़ान को जमानत देते हुए कहा कि वह महीने के पहले और चौथे मंगलवार को स्थानीय पुलिस थाने के राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देंगे और 'भारत माता की जय' का नारा देंगे.

भोपाल: छुट्टी पर आए अग्निवीर ने बंदूक दिखाकर ज़ेवर की दुकान पर लूटपाट की

भोपाल पुलिस ने बताया है कि घटना का मास्टरमाइंड मोहित सिंह बघेल था, जो भारतीय सेना मे अग्निवीर है और पठानकोट में तैनात है. वर्तमान में वह अवकाश पर घर आया हुआ था.

आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू, पहली एफआईआर को लेकर अलग-अलग दावे

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ले ली है. लेकिन 30 जून, 2024 तक के अपराधों का निपटारा पुराने क़ानूनों के अनुसार ही किया जाएगा.

एमपी: नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले भाजपा नेता पर केस दर्ज, चुनाव अधिकारी निलंबित

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में भोपाल के बैरसिया में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य उनके नाबालिग बेटे को ईवीएम पर भाजपा के चुनाव चिह्न का बटन दबाने की कहते हुए दिख रहे हैं. इस सीट पर 7 मई को मतदान हुआ था. कांग्रेस ने घटना की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों के खिलौने में बदल दिया है.

लोकसभा चुनाव: मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में किसका पलड़ा भारी है?

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार मध्य प्रदेश की नौ सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक केंद्रीय मंत्री की क़िस्मत दांव पर लगी है.

भोपाल गैस पीड़ितों को मदद देने में मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने असंवेदनशीलता बरती: कोर्ट समिति

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में गैस पीड़ितों के इलाज में बरती गई कई ख़ामियां दर्ज की हैं. इसने बताया है कि भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों में 1,247 स्वीकृत पदों में से 498 रिक्त हैं. सुपर स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञों के ज़्यादातर पद ख़ाली हैं.

मध्य प्रदेश: भोपाल के बालिका गृह से 26 लड़कियां लापता, मुख्यमंत्री ने कहा- सभी सुरक्षित हैं

राजधानी भोपाल के परवलिया स्थित अवैध रूप से संचालित एक बालिका गृह से 6 से 18 साल के बीच की 26 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने संचालक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की बात कही थी. अब मुख्यमंत्री ने बिना अनुमति और पंजीकरण के चल रहे बाल गृहों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार का 360 करोड़ रुपये का भोपाल बस कॉरिडोर प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया

भोपाल का बीआरटीएस कॉरिडोर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की एक बहुप्रचारित परियोजना थी, जिसका निर्माण 2009-10 में मिसरोद से भोपाल में लाल घाटी तक किया गया था. मोहन यादव सरकार ने ट्रैफिक समस्याओं का हवाला देते हुए कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया है.

मध्य प्रदेश: युवक के गले में पट्टा बांध भौंकने को मजबूर किया, आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चला

घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जो क़रीब महीने भर पहले घटी है. पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपी उन्हें इस घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहे थे. पुलिस में शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने पर युवक ने ख़ुद ही वीडियो वायरल कर दिया. इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

पार्टी कहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ख़िलाफ़ गुना से चुनाव लड़ने को तैयार हूं: दिग्विजय सिंह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि यदि पार्टी कहे तो वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से उतर सकते हैं. सिंह 2019 लोकसभा चुनाव में भोपाल से प्रत्याशी थे, जहां से भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर विजयी हुई थीं.

‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला भोपाल गैस पीड़ितों के क़ानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है’

वीडियो: भोपाल गैस त्रासदी के बाद के वर्षों में पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी और गैस के गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाने के बाद साल 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अतिरिक्त मुआवज़े के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. बीते दिनों शीर्ष अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया. इस केस में भोपाल के गैस पीड़ित संगठन भी पक्षकार थे, उनके प्रतिनिधियों से इस निर्णय को लेकर बातचीत.

भोपाल गैस त्रासदी: अदालत ने कहा- केंद्र 30 साल बाद समझौते के मामले को फिर नहीं खोल सकता

2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से ज़हरीली गैस रिसने के चलते हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये मुआवज़े की मांग की थी.

‘इकतारा’ हिंदी में बाल साहित्य बचाए रखने का एक सार्थक प्रयास है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: बाल साहित्य का परिसर कौतूहल रहस्य, जिज्ञासा, सहज सुषमा, आश्चर्य, अप्रत्याशित आदि मनोभावों से समृद्ध होता है. हम एक तरह की अबोधता के अंचल में दाखिल होते हैं जो हमें अपने कई अपरीक्षित, पर गहरे धंसे पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है.

भोपाल गैस त्रासदी: अदालत ने कहा- केंद्र पीड़ितों के लिए मुआवज़े पर अपना रुख़ स्पष्ट करे

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस के रिसाव के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त मुआवज़े की मांग की है.

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