बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. अदालत ने इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
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बिहार में एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार की ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ के तहत जाति सर्वेक्षण में यादवों और मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ कुछ नहीं मिलेगा.
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