झारखंड: सरकारी स्कूलों में ड्रेस का रंग हरा होगा, भाजपा ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया

झारखंड में क़रीब 35 हजार स्कूल भवन को हरे और सफेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है, जबकि जूनियर स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को हरे रंग की नई पोशाक देने की तैयारी है. भाजपा की ओर से कहा गया है कि हम सभी को हरा रंग पसंद है, लेकिन यह सरकार राजनीतिक संदेश देने के लिए इस रंग का उपयोग कर रही है. स्कूली छात्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिए.

अग्निपथ: युवाओं की नाराज़गी के बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले- सेना में आने को किसने कहा है

सैन्य बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि अग्निपथ के रंगरूटों को ‘ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, धोबी और नाइयों के कौशल’ के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा. वहीं, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी कार्यालय में सुरक्षा रखनी है तो वह किसी पूर्व ‘अग्निवीर’ को प्राथमिकता देंगे.

बुलडोज़र पर सवार भारत तेज़ी से हिंदू फासीवाद की राह पर है

अतीत में मुसलमानों को सज़ा देने के लिए क़त्लेआम किया जाता था, भीड़ उन्हें पीट-पीटकर मार डालती थी, उनको निशाना बनाकर हत्याएं होती थीं, वे हिरासतों, फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़ों में मारे जाते या झूठे आरोपों में क़ैद किए जाते थे. अब उनकी संपत्तियों को बुलडोज़र से ढहा देना इस फेहरिस्त में जुड़ा एक नया हथियार है.

आज के फ्रिंज आने वाले कल के बड़े नेता हैं…

नूपुर शर्मा उन्हें सिखाए गए तरीके से ही खेल रही थीं. अतीत में उन्हें या भाजपा की ओर से बोलने वाले उनके किसी भी सहकर्मी को कभी भी हिंसक मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों के लिए फटकार नहीं मिली. असल में तो ऐसा लगता है कि यह पार्टी के शीर्ष नेताओं की नज़र में आने का बढ़िया तरीका रहा है.

झारखंड: ओवैसी के रांची पहुंचने पर पाक समर्थित नारेबाज़ी मामले की जांच का आदेश

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंदार विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार के लिए झारखंड आए थे. इस दौरान रांची हवाईअड्डे पर पहुंचने पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश है.

केंद्र सरकार का दस लाख नौकरियों का वादा: झांसा या 2024 के लिए चुनावी पासा

अगर मोदी सरकार हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के 2014 के लोकसभा चुनाव के अपने वादे पर ईमानदारी से अमल करती, तो इन आठ सालों में सोलह करोड़ युवाओं को नौकरियां मिल चुकी होतीं! अब एक ओर बेरोज़गारी बेलगाम होकर एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही है, दूसरी ओर उसके प्रति सरकार की ‘गंभीरता’ का आलम यह है कि समझ में नहीं आता कि उसे लेकर सिर पीटा जाए या छाती.

निजी कंपनियों का दावा- पेट्रोल पर 20-25, डीज़ल पर 14-18 रुपये लीटर का नुकसान, सरकार को पत्र लिखा

फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को राहत प्रदान करने, उनके लिए एक अधिक व्यवहार्य निवेश वातावरण बनाने और इस क्षेत्र में निवेश, रोज़गार सृजन को आकर्षित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त ईंधन देने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है.

आठ राष्ट्रीय दलों ने कुल 1373.78 करोड़ रुपये की आय घोषित की, भाजपा की हिस्सेदारी 55 फ़ीसदी रही

चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा है कि भाजपा ने आठ राष्ट्रीय दलों के बीच सबसे अधिक आय वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 752.33 करोड़ रुपये दिखाई है. यह इन दलों की कुल आय का 54.76 प्रतिशत है. इसके बाद 285.76 करोड़ रुपये की आय के साथ कांग्रेस दूसरे और 171.04 करोड़ रुपये की आय के साथ माकपा तीसरे नंबर पर रही.

भारत की मूल विचारधारा अनेकता में एकता की रक्षा करना ही कांग्रेस का पहला लक्ष्य: दिग्विजय सिंह

वीडियो: वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आगामी भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस की योजनाओं के बारे में द वायर के अजॉय आशीर्वाद के साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले प्रतिकूल साबित हुए हैं और भाजपा केवल धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भारत को विभाजित करने में कामयाब रही है.

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी: हिंदू कब मुसलमानों के साथ खड़े होंगे?

वीडियो: निलंबित भाजपा नेता- नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद भारत के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. अरब देशों ने भी विरोध दर्ज कराया था. उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों के घर तक बुलडोज़र से गिरवा दिए. द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से इन मुद्दों पर चर्चा की.

अग्निपथ: चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी, तेलंगाना में पुलिस की गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की मौत

बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में शनिवार को भी अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन जारी हैं. इस बीच रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करने, कई इमारतों और वाहनों में आगजनी की ख़बर है. इससे पहले शुक्रवार को सिकंदराबाद स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आरपीएफ द्वारा की गई फायरिंग में एक 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई.

सीएपीएफ, असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित होंगी: गृह मंत्रालय

विभिन्न राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लघु संविदा पर सेना में काम करने के बाद 'अग्निवीरों' को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए दस फीसदी आरक्षण के साथ ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

मुंबई पुलिस अधिकारी ने कहा- नूपुर शर्मा का कुछ पता नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही सहयोग

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ 28 मई को रज़ा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफ़ान शेख़ की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के पायधुनी थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई थी. शर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए 25 जून को पायधुनी थाने में पेश होने के लिए कहा गया है.

प्रधानमंत्री को ‘माफ़ीवीर’ बनना होगा, ‘अग्निपथ’ योजना वापस लेनी पड़ेगी: राहुल गांधी

केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना को लेकर जारी देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवादित कृषि क़ानूनों को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह उन्हें  ‘अग्निपथ’ योजना को वापस लेना पड़ेगा. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना को 'दिशाहीन' बताया है.

अशोक गहलोत के भाई के आवास पर सीबीआई की छापेमारी; कांग्रेस ने कहा- प्रतिशोध की राजनीति

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007-09 के बीच किसानों के लिए पोटाश म्यूरेट का निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अन्य बाज़ारों में ‘औद्योगिक सॉल्ट’ के रूप में किया गया था, जबकि यह निर्यात के लिए प्रतिबंधित है. छापेमारी पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में अग्रिम भूमिका निभाई थी जिस कारण सरकार ने यह क़दम उठाया

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