छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन स्थित एक घर में रविवार की प्रार्थना कर रहे ईसाई समुदाय के लोगों पर बजरंग दल के सदस्यों ने जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर कथित तौर पर हमला किया. आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों को जाने दिया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हिरासत में ले लिया.
कर्नाटक की मल्लेश्वरम विधानसभा सीट के मौजूदा भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने मतदाताओं को वॉट्सऐप पर संदेश भेजे हैं. इन संदेशों में मतदाताओं के व्यक्तिगत मतदाता पहचान पत्रों के अंश शामिल हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि मंत्री ने मतदाताओं के मोबाइल नंबर तक कैसे पहुंच बनाई.
भाजपा ने आरोप लगाया है कि सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को अल्पसंख्यकों को ‘खुश करने’ के लिए गिरफ़्तार किया गया है. बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ़ में बीते 31 मार्च और 1 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी. बिहार शरीफ़ में हुईं झड़पों के दौरान एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी.
वीडियो: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दो एफ़आईआर दर्ज की हैं. इसके बावजूद जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है. उन्होंने सिंह की गिरफ़्तारी की मांग की है.
वीडियो: कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कुछ सर्वे में भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है. राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकारों का भी कहना है कि भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है. इस संबंध में राजनीतिक टिप्पणीकार और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव से बातचीत.
वीडियो: फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सरकारी चूक होने की बात कहकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं, कोई और प्रधानमंत्री होगी.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया गया है. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कृष्णैया की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब पूरे जीवन का कारावास है और इसकी व्याख्या 14 साल के कारावास में तब्दील नहीं की जा सकती है.
सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाला मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से नई दिल्ली में उनके आवास पर पूछताछ की. मलिक ने कहा कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. सीबीआई को शिकायतकर्ता से इस तरह से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है.
भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
अप्रैल 2022 में भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा को तब कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, जब ठेकेदार संतोष पाटिल ने बेलगावी में सार्वजनिक कार्यों पर भारी कमीशन लेने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कक्षा 11वीं की किताब से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सभी संदर्भों को भी हटा दिया है. जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी शर्त हटाने के साथ इतिहास की किताब से मुग़ल, गुजरात दंगों और महात्मा गांधी पर कुछ संदर्भ हटाए गए हैं.
मंगलवार को बेलगावी ज़िले में एक चुनावी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास 'रिवर्स गियर' में होगा. वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा. इस बयान को लेकर कांग्रेस में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना सरकार द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के राज्यपाल को उनके पास लंबित 10 विधेयकों को मंज़ूरी देने का आदेश देने की मांग की गई थी. कई ग़ैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य विधानसभाओं को अपना काम नहीं करने देने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग कर रही है.
प्रकाश सिंह बादल जब पहली बार 1970 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र महज 42 साल थी. 2017 में आख़िरी बार जब उन्होंने पद छोड़ा था, तब उनकी उम्र 88 साल थी. कुल मिलाकर वह रिकॉर्ड पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे. इसके अलावा वह 11 बार विधायक चुने गए, जो पंजाब में एक रिकॉर्ड है.
ईडी ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए एजेंसी द्वारा 2020 में जारी एक सर्कुलर को सीढ़ी बनाया है, जिसका मक़सद इसकी भूमिका को परिभाषित करना था. हालांकि इससे ईडी निदेशक को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिससे वे एक तरह से ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले सकते हैं, जिसमें सरकार की दिलचस्पी हो.