मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली ‘बुलडोज़र कार्रवाइयों’ को लेकर दो रिपोर्ट जारी करते हुए मुस्लिमों के घरों, कारोबार और उपासना स्थलों के व्यापक और ग़ैर-क़ानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है. रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में ‘सज़ा के तौर’ पर सर्वाधिक 56 बुलडोज़र कार्रवाइयां हुईं.
वीडियो: राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर विभिन्न राज्यों में निकाली गई शोभायात्राओं में हुई झड़पों और यूपी में कम से कम दो मस्जिदों में जबरन घुसकर भगवा झंडे लगाने की घटनाओं पर बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
मुंबई के मीरा रोड के नया नगर में रविवार को उस समय झड़पें हुई थीं, जब श्रीराम शोभा यात्रा इलाके से गुज़र रही थी. बीते 22 जनवरी की रात तक पुलिस ने झड़प के सिलसिले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया था. पुलिस ने बताया है कि अब क्षेत्र में 15 ‘अवैध’ संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाया गया है.
मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी तीन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है. यह कार्रवाई उस घोषणा के एक दिन बाद की गई है, जब मुख्यमंत्री ने धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
वीडियो: भारतीय जनता पार्टी के ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ के नारे से बिल्कुल उलट बीते मंगलवार (21 नवंबर) को दिल्ली के मथुरा रोड पर निज़ामुद्दीन दरगाह के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण ठंड के दिनों में सैकड़ों लोग बेघर हो गए. उन्हें अपने घर ख़ाली करने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था.
विशेष रिपोर्ट: 2020 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से लगभग हर संगीन अपराध में न्यायिक फैसले का इंतजार किए बिना आरोपियों को सज़ा देने के लिए उनसे जुड़े निर्माण अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया. कथित अपराध की सज़ा आरोपी के परिजनों को देने की इन मनमानी कार्रवाइयों का शिकार ज़्यादातर मुस्लिम, दलित और वंचित तबके के लोग ही रहे.
मध्य प्रदेश के सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी का घर उनकी पैतृक संपत्ति थी. इसे अधिकारियों द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए था. चाहे आरोपी कोई भी हो, उसके परिवार को परेशानी नहीं उठानी चाहिए. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आरोपी, विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था.
उज्जैन ज़िला प्रशासन ने 'बाबा महाकाल सवारी' का हिस्सा रहे भक्तों पर पानी थूकने के आरोप में तीन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है. आरोपियों में दो नाबालिग हैं. एक आरोपी जेल और बाकी दोनों को नाबालिग पुनर्वास केंद्र में रखा गया है.
सितंबर 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित एक रिज़ॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि रिज़ॉर्ट के मालिक और स्थानीय भाजपा नेता के बेटे ने अंकिता पर वीआईपी मेहमान को ‘विशेष सेवाएं’ देने का दबाव बनाया था, जिससे मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई.
वीडियो: बीते 16 मई को नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित प्रियंका गांधी कैंप में करीब 100 घर तोड़ दिए गए. अतिक्रमण रोधी यह अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था. इस कार्रवाई के बाद लगभग 500 लोग बेघर हो गए हैं.
वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में गोल चक्कर के पास मथुरा रोड पर बनी एक 500 साल पुरानी दरगाह को तोड़ा दिया गया है. बुलडोज़र से की गई ये कार्रवाई लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के द्वारा की गई है. इस दौरान विरोध से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई थी.
विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कैसे 2022 में भारत की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कम आय वाले समूहों, विशेष तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ैर-न्यायिक सज़ा के तौर पर उनके घर गिराने की कार्रवाई की है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मामला. जिन लोगों के घर तोड़े गए उनकी पहचान मोहम्मद इक़बाल और हितेश भोजवानी के रूप में हुई है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कारोबार में शामिल अन्य लोगों को चेतावनी दी है कि उनके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि बिहार पुलिस ने भूमाफिया के इशारे पर ज़मीन ख़ाली कराने का दबाव बनाने के लिए झूठा मुक़दमा दर्ज करके बुलडोज़र से याचिकाकर्ता का मकान तोड़ दिया था. अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस और सीओ घूस लेकर घर तुड़वा रहे हैं. पटना में भूमाफिया के ज़मीन क़ब्ज़े में, आप उनके एजेंट बने हुए हैं.