देश के पांच राज्यों की छह विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की है, वहीं खतौली सीट पर राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार जीते हैं. छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर और राजस्थान की सरदारशहर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि ओडिशा की पदमपुर सीट पर बीजू जनता दल को सफलता मिली है.
देश के पांच राज्यों की छह विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश की दो विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर भाजपा पिछड़ गई है. वहीं, बिहार की कुढ़नी सीट पर जदयू, छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में कांग्रेस, ओडिशा के पदमपुर में बीजद और राजस्थान की सरदारशहर सीट पर कांग्रेस आगे है.
छह राज्यों में सात विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने चार (गोला गोकर्णनाथ, धामनगर, गोपालगंज और आदमपुर) पर जीत दर्ज की, जबकि राजद (मोकामा) और टीआरएस (मुनुगोड़े) ने एक-एक सीट जीती है. मुंबई में अंधेरी (पूर्व) विधानसभा सीट पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) उम्मीदवार ने जीत दर्ज की.
देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा की तीन और विधानसभा की सात सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को कुल पांच सीट पर जीत मिली, जिनमें दो लोकसभा और तीन विधानसभा की सीटें हैं. पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट शिरोमणि अकाली दल ने जीती. आंध्रप्रदेश, झारखंड और दिल्ली की एक-एक विधानसभा सीट पर क्रमश: वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जीत मिली. त्रिपुरा की चार विधानसभा सीटों में से तीन भाजपा और एक कांग्रेस ने जीती.
चार राज्यों में लोकसभा की एक और विधानसभाओं की चार सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की विफलता राज्यों या देश की राजनीति में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत नहीं हैं. कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर रहा. लेकिन उनमें छिपे भाजपा के सामूहिक नकार को समझना इस अर्थ में बहुत ज़रूरी है कि यह जानबूझकर रचे जा रहे भाजपा के अजेय होने के मिथक को तोड़ता है.
पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज विधानसभा सीट पर बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज़ की. महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस-एमवीए उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बिहार की बोचहां विधानसभा सीट पर राजद को जीत मिली है.
तेरह राज्यों और दादरा एवं नगर हवेली की तीन लोकसभा सीटों व 29 विधानसभा सीटों पर गत 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, हरियाणा में आईएनएलडी, बिहार में जदयू को सफलता मिली है. असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को लाभ हुआ है.
बीते मई महीने में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय को चुनाव मैदान में उतारा था.
निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में एक और पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की शनिवार को घोषणा की. इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है.
मणिपुर की लिलोंग सीट पर विजयी निर्दलीय उम्मीदवार वाई. अंतस ख़ान को भाजपा ने समर्थन दिया था. नगालैंड की दो सीटों पर हुए उपचुनाव में एक पर सत्ताधारी एनडीपीपी और दूसरी पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की.
संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के मुताबिक किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य में इसका उल्लंघन हुआ है.
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के तीन महीने बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा के कई नेता अपनी नाराज़गी जता चुके हैं. जानकारों का कहना है कि यह फ़ैसला उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नतीजों के बाद की परिस्थितियों में मंत्रिमंडल में फिर से फेरबदल होगा.
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बनने वाले शिवराज सिंह चौहान ने करीब तीन महीने बाद पूर्ण कैबिनेट का गठन किया है. इसमें 16 भाजपा विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 12 विधायकों को शामिल किया गया है.
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता भंवरसिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह सुनिश्चित किया था कि पार्टी को कम से कम सीटें मिलें, ताकि पिछले 13 सालों से राज्य की सत्ता के शीर्ष पर क़ाबिज़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा सके.
संविधान का अनुच्छेद 164 (1 ए) मुख्यमंत्री समेत कम से कम 12 मंत्रियों के मंत्रिमंडल की बात करता है, लेकिन बीते दो महीनों से शिवराज सिंह चौहान केवल पांच मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं. कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने पर मंत्री न बन सकने से असंतुष्ट विधायक आगामी राज्यसभा चुनाव में कहीं क्रॉस-वोटिंग न कर दें.