अरुणाचल प्रदेश के सियांग ज़िले में प्रस्तावित 12,000 मेगावाट जलविद्युत परियोजना पर एक फैक्ट फाइंडिग कमेटी ने कहा कि 20 से अधिक गांव पूरी तरह डूब सकते हैं, जबकि 50 से अधिक गांव सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं. इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन, कृषि भूमि का नुकसान और पारंपरिक आजीविका पर असर पड़ने की आशंका है.
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में प्रस्तावित 12,000 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सर्वेक्षण का स्थानीय लोग काफी समय से विरोध कर रहे हैं. 14 जुलाई तीन ज़िलों के ग्रामीणों ने अपर सियांग के गेकू गांव में शांतिपूर्ण मार्च निकाला था.
ख़बरें आई थीं कि अमरतनाथ यात्रा की ड्यूटी पर पूर्वोत्तर से जा रहे बीएसएफ के जवानों को ले जाने वाली ट्रेन के कोच बेहद गंदे और ख़राब हालत में थे. इसका वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मामले के ज़िम्मेदार चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.
अरुणाचल के सियांग जिले में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सर्वेक्षण के लिए सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है, जिसका वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए देशभर के 30 अधिकार समूहों ने सरकार से बांध निर्माण से संबंधित गतिविधियों को रोकने और क्षेत्र से सशस्त्र बलों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आह्वान किया है.
अरुणाचल प्रदेश के तीन ज़िलों के ग्रामीणों ने शुक्रवार को बेगिंग में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, जहां प्रस्तावित 11,000 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) और सर्वेक्षण के लिए सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है.
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट अपर सियांग जलविद्युत परियोजना के लिए सर्वेक्षण शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की तैयारी हो रही है. वहीं, नागरिक समूहों ने प्रस्तावित बांध का विरोध करते हुए कहा है कि यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 और 2023 के बीच पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के 46,930 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुना. इनमें सबसे अधिक संख्या (21,860) बीएसएफ कर्मियों की थी.
द कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है. 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना से इन पूर्व जवानों को जोड़ने को ये ‘भेदभावपूर्ण’ बताते हैं और ओपीएस के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में मनोरोग से जूझ रहे रोगियों की कुल संख्या 2020 के 3,584 से बढ़कर साल 2022 में 4,940 हो गई. आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 तक 658 जवानों ने आत्महत्या की.
केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में बताया कि गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में 1,14,245 पद ख़ाली हैं और इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस भी शामिल हैं. रिक्त पदों में से 3,075 ग्रुप 'ए', 15,861 ग्रुप 'बी' में और 95,309 ग्रुप 'सी' में हैं.
विशेष रिपोर्ट: अर्धसैनिक बलों के लगातार दो भर्ती चक्रों- 2015 और 2018 में केंद्र सरकार ने बिना कारण बताए हज़ारों सीटों को खाली छोड़ दिया. रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल में सामने आया है कि भर्ती की पेचीदा बनाई जा रही प्रक्रिया के कारण हर साल नौकरी के लिए पात्र हज़ारों युवाओं के सपने टूट रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र को ख़ारिज कर दिया, जिनमें 1 जनवरी, 2004 के विज्ञापनों के अनुरूप केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है.
गुजरात में पोरबंदर शहर के पास एक गांव की घटना. आरोपी की पहचान कॉस्टेबल एस. इनौचा सिंह के रूप में हुई है और घटना में थोइबा सिंह और जितेंद्र सिंह नाम के जवानों की मौत हुई है. दो जवान घायल भी हुए हैं. ये सभी मणिपुर से इंडिया रिज़र्व बटालियन का हिस्सा हैं और चुनाव ड्यूटी पर गुजरात भेजे गए थे.
सीआरपीएफ ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे जवानों की मदद के लिए कदम उठाया है. बताया गया है कि यहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह समझ पाएं और परिवार एवं फोर्स के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर पाएं.
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 215,504 है, जो भारत में कुल पुलिस बल का 10.30 फ़ीसदी है. पिछले वर्ष की तुलना में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में 16.05 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. वहीं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या महज़ 2.98 फ़ीसदी है. इन बलों में कुल 29,249 महिला जवान हैं.