केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों ने पदोन्नति की मांग पर नॉर्थ ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन किया

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के प्रतिनिधित्व निकाय सीएसएस फोरम ने कहा कि अगर समय पर पदोन्नति नहीं दी गई तो केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर (एसओ) ग्रेड में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां होंगी. फोरम ने बीते 8 जून को इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक विभाग) जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा था.

सरकार ने जैसे किसानों से माफ़ी मांगी थी, वैसे ही पहलवानों से मांगेगी: सत्यपाल मलिक

जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के मुंडलाना गांव में आयोजित एक महापंचायत में 2024 के आम चुनावों में भाजपा को हराने की अपील की.

मोदी सरकार के नौ साल में क्या है ग़रीब कल्याण के सरकारी दावे का असली हाल?

वीडियो: केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के नौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई प्रवक्ता विभिन्न मंचों पर अपनी सफलताओं का बयान करते हुए इस अवधि को 'नव निर्माण का काल' बता रहे हैं. सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इन दावों में क्या कोई सच्चाई है?

पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न महिला संगठनों ने मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की

मणिपुर में जारी हिंसा के संबंध में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विभिन्न महिला संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में चल रहे विभिन्न संघर्षों का मूल कारण सदियों का उपनिवेशवाद, हाशिए पर रखा जाना, उपेक्षा, भेदभाव, सुशासन की कमी, सैन्यीकरण, शस्त्रीकरण और इस क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के एक मार्ग के रूप में दुरुपयोग किया जाना है. 

समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट बोला- विशेष विवाह अधिनियम के तहत 30 दिन का नोटिस ‘पितृसत्तात्मक’

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने वाले 30 दिनी नोटिस पर हुई चर्चा के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अनिवार्य नोटिस ‘पितृसत्तात्मक’ है और ‘समाज के खुले हस्तक्षेप’ को बढ़ावा देता है.

सरकार के पास यह साबित करने का कोई डेटा नहीं कि समलैंगिक विवाह ‘अभिजात्य विचार’ है: सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. सरकार ने बीते दिनों एक हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि समलैंगिक विवाह ‘अभिजात्य वर्ग का विचार’ है.

केंद्र का नगालैंड फायरिंग में शामिल सैन्य अधिकारियों पर मुक़दमे की अनुमति से इनकार

दिसंबर 2021 में मोन ज़िले में सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी. मामले को लेकर नगालैंड पुलिस ने मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 21 पैरा स्पेशल फोर्स के 30 जवानों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई थी. नियमानुसार उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए मोदी सरकार से मंज़ूरी मांगी गई थी.

नए आईटी नियम अधिसूचित, सरकारी फैक्ट-चेकर द्वारा फ़र्ज़ी बताई सामग्री इंटरनेट से हटानी होगी

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को संशोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गजट अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई.  इसमें कहा गया है कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेकर द्वारा 'झूठी या भ्रामक जानकारी' बताई गई सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगी.

सरकार ने आर्टिलरी में महिला अधिकारियों को शामिल करने के सेना के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार ने 20 मार्च, 2023 को आर्टिलरी रेज़िमेंट में महिलाओं को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. आर्टिलरी रेज़िमेंट में विभिन्न कैलिबर की बंदूकें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, बंदूकें, मोर्टार शामिल होते हैं.

5 सालों में 19 हज़ार से ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान छोड़े: केंद्र

राज्यसभा में  एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि पिछले पांच सालों में 6,901 ओबीसी, 3,596 एससी और 3,949 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ड्रॉपआउट किया. इसी  अवधि में 2,544 ओबीसी, 1,362 एससी और 538 एसटी छात्र आईआईटी छोड़कर गए.

सीमाओं को लेकर 14 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच विवाद है: सरकार

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नगालैंड, असम-मेघालय, असम-मिज़ोरम के बीच सीमांकन और क्षेत्रों को लेकर दावों-प्रतिदावों के कारण सीमा विवाद है.

केंद्र ने संसद में बताया- नौ राज्यों ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है. अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने एजेंसी को दी गई आम सहमति वापस ली है.

सरकार ने संसद में कहा- राष्ट्रीय एनआरसी पर अब तक कोई निर्णय नहीं

संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को तैयार करने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस संबंधी प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर चेताया

21 मार्च को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संयुक्त फोरम के बैनर तले नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन देश भर में ज़िला-स्तरीय रैलियां कर रहा है. इसे लेकर डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को भेजे पत्र में कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी किसी धरना, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बनें.

जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली लगभग परफेक्ट है: पूर्व सीजेआई जस्टिस यूयू ललित

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है. न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.

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