लोकसभा चुनाव: मतदान के दौरान मणिपुर में गोलीबारी, बंगाल में झड़पें

पिछले 11 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान हिंसा होने के साथ-साथ बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लग रहे हैं.

छत्तीसगढ़: निर्दलीय डॉक्टर प्रत्याशी ने बस्तर का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है

छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल बस्तर लोकसभा सीट पर तीन मुख्य उम्मीदवार भिन्न विचारधारा से जुड़े हैं. परंपरागत भाजपा-कांग्रेस मुकाबला इस बार सलवा जुड़ुम के एक दिवंगत नेता के बेटे के निर्दलीय उतरने के बाद रोचक हो गया है. यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है.

लोकसभा चुनाव की तैयारी में है आदिवासी समुदाय की राजनीतिक एकता के लिए गठित नया दल

भारत आदिवासी पार्टी ने स्थापना के मात्र ढाई महीने बाद हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 35 निर्वाचन क्षेत्रों (27 राजस्थान और 8 मध्य प्रदेश) में चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की.

कोयला-निर्भर समुदायों को नौकरी से ज़्यादा ज़मीन की चिंता क्यों है?

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव लाने की प्रक्रिया को न्यायसंगत परिवर्तन यानी ‘जस्ट ट्रांज़िशन’ का नाम दिया गया है. हालांकि, देश के दो राज्यों- छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ कोयला-निर्भर गांवों के लोगों की दशा यह दिखाती है कि ऐसे सभी परिवर्तन न्यायसंगत नहीं हो सकते. 

साल 2024 में अब तक भारतीय ईसाइयों पर 150 से अधिक हमले हुए: यूसीएफ

यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने बताया है कि जनवरी में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा की 70 घटनाएं देखी गईं, इसके बाद फरवरी के 29 दिनों में 62 और मार्च के 15 दिनों में 29 ऐसी घटनाएं हुईं.

छत्तीसगढ़: परिजनों का दावा- पुलिस की ‘फ़र्ज़ी’ मुठभेड़ में मारे गए तीन लोग नक्सली नहीं थे

मामला कांकेर ज़िले का है, जहां 25 फरवरी को पुलिस ने दावा किया था कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में कोयलीबेड़ा थानाक्षेत्र के भोमरा-हुरतराई गांवों के बीच एक पहाड़ी पर तीन 'नक्सली' मारे गए थे. कुछ स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर फ़र्ज़ी मुठभेड़ का आरोप लगाया है.

आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए मीसाबंदियों की पेंशन फिर शुरू करेंगे: छत्तीसगढ़ के सीएम

छत्तीसगढ़ में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन दी जाती थी. 2008 में भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को 2019 की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था.

कांग्रेस के हिंदुत्व की होड़ में शामिल होने की विवशता भाजपा के लिए अमृतकाल साबित हुआ है

छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राम वनगमन पथ परियोजना के क्रियान्वयन का मक़सद समाज में लोगों के बीच जातिगत और लैंगिक भूमिकाओं की जड़ों को और भी मज़बूत करना था. इसका क्रियान्वयन हिंदुत्व सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के विस्तार के अलावा और कुछ भी नहीं था. असल में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व एक धूर्ततापूर्ण नाम है. 

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल का आरोप- कांग्रेस विधायकों को ख़रीदने की कोशिश कर रही है भाजपा

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से साफ़ संकेत मिलता है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने जा रही है. इसलिए, वह अन्य पार्टियों में विभाजन की साज़िश कर रही है, क्योंकि उसे अपने बल पर चुनाव का सामना करने का भरोसा नहीं है.

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी क़ानून लाने की तैयारी, 60 दिन पहले डीएम को देनी होगी सूचना

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ‘छत्तीसगढ़ ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक’ विधानसभा में पेश करने वाली है, जिसमें अवैध धर्मांतरण की स्थिति में अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. मसौदे में कहा गया है कि ‘एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से से नहीं कराया जा सकता है.

हिंदू समिति और भाजपा विधायक की रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हेट स्पीच न हो, सुनिश्चित करें

महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदू जनजागृति समिति और भाजपा विधायक टी. राजा सिंह की आगामी सार्वजनिक रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दोनों राज्यों से ज़रूरी क़दम उठाने और घटनाओं को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाई

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी. जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी. युवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.​

छत्तीसगढ़: माओवादी समर्थक होने के आरोप में शिक्षक गिरफ़्तार, विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि करेकट्टा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में संविदा के आधार पर नियुक्त गेस्ट शिक्षक पर पिछले साल सितंबर में इलाके में माओवादी बैनर और पोस्टर लगाने में शामिल होने का आरोप है. पूछताछ में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है.

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