मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं.
बैठक में ग़ैर-भाजपा शासित पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शामिल न होने की ख़बर है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने का क्या फायदा, जब केंद्र खुले तौर पर सहकारी संघवाद का मज़ाक बना रहा है.
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' न दिखाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. तमिलनाडु सरकार कहा है कि थिएटरों से फिल्म हटाने के निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं है, वहीं फिल्म बैन करने वाली बंगाल सरकार का कहना है कि फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता रखती है.
कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार पर विपक्ष के विभिन्न नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों की तस्वीर क़रार दिया है.
केरल की महिलाओं के कथित तौर पर इस्लाम में परिवर्तित होने और आईएसआईएस में शामिल होने की कहानी दिखाने वाली फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म ने उस साज़िश का पर्दाफ़ाश किया है, जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में दो मंत्रियों सहित क़रीब 12 व्यक्तियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की थी और लगभग 20 करोड़ रुपये नकद ज़ब्त किए थे. इसी कड़ी में राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ़्तार किया गया है. यह मामला तब का है, जब चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे.
अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के एक फ्रंट पेज पर 12 सितंबर को प्रकाशित उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विज्ञापन में दिखाई गईं तीन प्रमुख तस्वीरों में से एक कोलकाता का फ्लाईओवर होने की वजह से विवाद हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने इस विज्ञापन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, तो भाजपा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक्सप्रेसवे का निर्माण करती है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन में फ्लाईओवर धराशायी हो जाते हैं.
भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने जून में उत्तर बंगाल के सभी ज़िलों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की थी. इसके बाद भाजपा सांसद सौमित्र खान ने मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया ज़िलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर जंगलमहल को अलग राज्य बनाने की मांग की. अब प्रदेश भाजपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी.
मामला बीरभूम ज़िले का है, जहां टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने कहा कि जो भाजपा के लिए काम कर रहे थे वे वायरस से संक्रमित थे, उन्हें वापस लेने से पहले यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वे संक्रमणरहित हो जाएं. वहीं, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल करने के लिए ज़बरदस्ती की गई.
ममता बनर्जी की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ को नंदीग्राम याचिका की सुनवाई सौंपने को लेकर पूर्वाग्रह की आशंका जताई गई है. टीएमसी ने जस्टिस चंदा की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करते हुए उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल किए हैं.
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. आधिकारिक नतीजे आने से पहले घंटों तक भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि मीडिया के एक धड़े में शुभेंदु अधिकारी पर ममता की जीत की ख़बर चलने लगी थी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने न तो यह पूछा कि राज्य कोविड के हालात से किस तरह निपट रहा है और न ही उन्होंने टीकों तथा ऑक्सीजन के भंडार के बारे में पूछा. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार के पास महामारी से निपटने की कोई उचित योजना नहीं है.
पश्चिम बंगाल कैबिनेट के प्रस्ताव को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उनकी मंज़ूरी के बाद आवश्यक मंज़ूरी के लिए इसे राज्य विधानसभा के पास भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान उम्र की वजह से टिकट सूची से बाहर रखे गए वरिष्ठ नेताओं के लिए विधान परिषद बनाए जाने का वादा किया था.
पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, और होनी भी चाहिए. लेकिन हर व्याख्या की शुरुआत यहीं से करनी होगी कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की एक नहीं सुनी.
कई सालों से मोदी-शाह की जोड़ी ने चुनाव जीतने की मशीन होने की जो छवि बनाई थी, वह कई हारों के कारण कमज़ोर पड़ रही थी, मगर इस बार की चोट भरने लायक नहीं है. वे एक ऐसे राज्य में लड़खड़ाकर गिरे हैं, जो किसी हिंदीभाषी के मुंह से यह सुनना पसंद नहीं करता कि वे उनके राज्य को कैसे बदलने की योजना रखते हैं.