सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से ज़मीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ यह एफ़आईआर दर्ज की गई है. यह कथित घोटाला तब का है, जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव संप्रग सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे.
झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के मामले में गिरफ़्तार किया है. सिंघल से कथित तौर पर जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के बाद यह इस मामले में हुई दूसरी गिरफ़्तारी है. कुमार के परिसर से छापेमारी में 19 करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किया गया था.
उत्तरी दिल्ली स्थित भलस्वा लैंडफिल स्थल पर लगी आग के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और ठीक से देख नहीं पा रहे हैं.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश केयू चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग को सौंपी गई थी. आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को दी. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच के दौरान कोई सबूत पेश नहीं किया.
अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें कुछ परियोजनाओं से संबंधित दो फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. सीबीआई ने अब इस संबंध में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना और किरु जलविद्युत परियोजना के काम के लिए अनुबंध देने में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की है.
यह आरोप ऐसे समय आया है जब 12 अप्रैल को उडुपी के एक होटल में एक ठेकेदार ने मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद ईश्वरप्पा ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. इस आरोप पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार संत के आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रही है.
कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर सरकारी ठेके में 40 प्रतिशत का कमीशन लेने का आरोप लगाने वाले एक ठेकेदार की मौत को लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. मृतक का परिवार और विपक्ष ईश्वरप्पा की गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं.
गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल की कई नर्सों का आरोप है कि प्रशासनिक कर्मचारी भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं में लिप्त हैं. इन आरोपों के बीच चिकित्सा अधीक्षक ने तीन नर्सिंग अधिकारियों और एक नर्सिंग अधीक्षक को सेवा से हटा दिया है. इनमें से दो अधिकारी भ्रष्टाचार मामले में शिकायतकर्ता थे.
ठेकेदार संतोष पाटिल ने चार करोड़ रुपये की एक परियोजना में निवेश किया था. कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर आरोप है कि वे परियोजना से संबंधित भुगतान को मंजूरी देने के एवज में 40 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह बयान नौ अप्रैल को लैंडफिल स्थल पर आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में आया है. यह दो सप्ताह में आग लगने की दूसरी घटना है. इसी स्थान पर 28 मार्च को भीषण आग लग गई थी, जिसे पूरी तरह से बुझाने में कम से कम 50 घंटे का वक्त लगा था. उन्होंने कहा कि ग़ाज़ीपुर लैंडफिल स्थल दिल्ली का सबसे बड़ा कष्ट है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. उन्होंने न्यायिक फैसले सरकारों की पसंद के अनुरूप नहीं होने पर उनके द्वारा जजों की छवि ख़राब किए जाने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ क़रार दिया और इस नई प्रवृत्ति पर अफ़सोस जताया.
सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) संबंधी भ्रष्टाचार के एक मामले में देशभर में 22 स्थानों पर छापेमारी के दौरान नौ किलोग्राम से अधिक सोना और 1.1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. एनएचएआई के नौ शीर्ष अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 13 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान उक्त एनएचएआई अधिकारियों ने निजी कंपनियों से धन लिया था.
पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में दिए दो आवेदनों से पता चला है कि कैसे एकाएक उनके करिअर की समाप्ति के बाद से सरकार ने उनकी पिछली सेवा संबंधी पूरी जानकारी को ज़ब्त कर लिया. इसके बाद उनकी पेंशन, चिकित्सा पात्रता और ग्रैच्युटी समेत सभी सेवानिवृत्ति बकाये, यहां तक कि भविष्य निधि भुगतान भी देने से इनकार कर दिया गया.
बीते वर्ष अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि जब वे जम्मू कश्मीर में राज्यपाल हुआ करते थे तो उन्हें दो फाइलों को मंज़ूरी देने के बदले 300 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की गई थी. दोनों सौदे रद्द कर दिए गए थे.
यह मामला बैंक द्वारा दिए गए एक फ़र्ज़ी ऋण से संबंधित है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2011 और 2013 के बीच नियमों का उल्लंघन कर जाली दस्तावेज़ों के आधार पर आरईआई एग्रो समूह को 800 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दिया गया. सीबीआई ने इस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया है.