भाजपा सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी एक वायरल वीडियो में ‘इस्कॉन’ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहती नज़र आती हैं कि गोशाला चलाने के लिए संगठन को सरकार से दुनिया भर का फायदा मिलता है, लेकिन मेरे दौरा करने पर उनकी गोशाला में एक भी कमज़ोर गाय या बछड़ा नहीं पाया गया, सभी दुधारू गाय थीं. ‘इस्कॉन’ ने उनके बयान को ‘अप्रमाणित’ और ‘झूठा’ बताया है.
सारण ज़िले का मामला. अधिकारियों ने बताया कि 55 वर्षीय मृतक मोहम्मद जहीरुद्दीन एक हड्डी फैक्ट्री में काम करते थे. काम पर जाते समय उनका कंटेनर ट्रक ख़राब होने पर कथित गोरक्षकों का एक समूह वहां पहुंचा. वाहन में से बदबू आने पर समूह ने गोमांस ले जाने के संदेह में उनकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
पशुधन के परिवहन को लेकर कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर कोई क़ानून को अपने हाथ में लेता है, तो उसे पकड़ा जाए और उस पर मुक़दमा चलाया जाए. हालांकि, भाजपा ने उनके भाषण का एक हिस्सा उठाकर उन पर राज्य में अवैध गोहत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोहत्या निषेध कानून-1956 के तहत जीवित गाय/बैल को अपने पास रखना अपराध करने, उकसाने या अपराध करने का प्रयास नहीं हो सकता है. उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इसके दायरे में नहीं आता.
एटा पुलिस के अनुसार, दो मई को जिले के पावस गांव में 7 और तीन मई को लखमीपुर गांव में 10 गायों के शव मिले थे. गायें पास में स्थित एक सरकारी गोशाला की थीं. दोनों घटनाओं के संबंध में दो एफ़आईआर दर्ज किए गए हैं.
वीडियो: बीते दिनों यूपी पुलिस ने बताया था कि आगरा में रामनवमी पर गोक़शी की एक वारदात को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कुछ मुस्लिम युवकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस ने पाया कि इसी संगठन के सदस्यों ने मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए गाय की हत्या कर साज़िश रची थी. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले का मामला. रामनवमी पर गोकशी की वारदात हुई थी और गोमांस बरामद हुआ था. इस संबंध में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कुछ मुस्लिम युवकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई थी. हालांकि कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि आरोपी घटनास्थल पर एक महीने से अधिक समय से गए ही नहीं थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत दर्ज एक अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देते हुए इस क़ानून के ‘दुरुपयोग’ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जांच अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच नहीं की. इस संबंध में दर्ज एफ़आईआर केवल आशंका और संदेह पर आधारित है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट मोहम्मद अब्दुल खलीक़ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दर्ज गो-हत्या के मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे ‘संरक्षित राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने के लिए उचित निर्णय ले.
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का मामला. पुलिस का दावा था कि पांच सितंबर 2021 को पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी. जवाबी फायरिंग में गो-तस्कर जीशान हैदर नक़वी के पैर में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं परिजनों ने आरोप लगाया था कि मृतक को पुलिस घर से उठाकर ले गई और उनकी हत्या कर दी थी.
तापी ज़िले की एक अदालत ने कथित गो तस्करी के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए कहा कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं और गोमूत्र का उपयोग कई लाइलाज बीमारियों का इलाज है.
मेरठ ज़िले के पत्रकार ज़ाकिर अली त्यागी के ख़िलाफ़ 2020 में दर्ज एक कथित गोकशी के मामले में स्थानीय अदालत ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि क्षेत्र में पत्रकार की उपस्थिति क़ानून-व्यवस्था बिगाड़ सकती है.
राजस्थान की अलवर पुलिस के अनुसार, भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के ज़िले के गोविंदगढ़ में चिरंजीलाल सैनी के परिवार से मिलने के बाद वायरल हुए वीडियो के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है. सैनी को कथित तौर पर मेव मुस्लिम समुदाय लोगों ने ट्रैक्टर चोरी के शक में पीटा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी.
राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में प्रदर्शनकारी बीते 11 जुलाई को चिड़िया गांधी गांव में हुई कथित गोहत्या में शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जब बीते बुधवार को उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई. पुलिस ने कहा कि इस संबंध में 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
असम के गोआलपाड़ा ज़िले के हुरकाचुंगी माध्यमिक इंग्लिश स्कूल का मामला. स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए गोमांस लेकर आई थीं. असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के मुताबिक उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं.
