अजीत पवार और एनसीपी के आठ विधायक पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे. कुछ ही समय बाद पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था.
एक दिशानिर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियानों में बच्चों के इस्तेमाल के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति है. इसके अनुसार, दलों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी रूप में चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग न करें, जिसमें पोस्टर/पैम्फलेट का वितरण या नारेबाज़ी, रैलियों, चुनावी बैठकों आदि में भाग लेना शामिल है.
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द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था.
द सिटिजेंस कमीशन ऑन इलेक्शन और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा 2024 के लोकसभा चुनावों की निगरानी के लिए एक समूह बनाएंगे. पित्रोदा ने कहा कि नागरिकों का ईवीएम से चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली पर से विश्वास उठ गया है. अगर विश्वास की कमी को पूरा करना है तो चुनाव कराने का एकमात्र तरीका मत-पत्र हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर निर्देश पारित करना पड़ा. उन्होंने राजस्थान के साथ 40 साल के लिए बिजली ख़रीद समझौते का भी विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह हमारे संसाधनों की लूट है.
विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह सभी पार्टियों के लिए ‘गंभीर चिंता’ का विषय है. विपक्ष आयोग से ईवीएम पर अपने संदेहों पर चर्चा और वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की ‘100% गिनती’ करने की मांग लगातार कर रहा है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण के अनुसार, पांच चुनावी ट्रस्टों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 366.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा को सबसे अधिक 259.08 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ. बीआरएस को 90 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस, आप तथा कांग्रेस को सामूहिक रूप से कुल 17.40 करोड़ रुपये दान में मिले.
चुनाव आयोग ने एक परामर्श जारी कर कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उनके उम्मीदवारों द्वारा भाषण या अभियान में ऐसे शब्द, जिन्हें शारीरिक अक्षमता का अपमान समझा जा सकता है, प्रयोग न करें. इस तरह की भाषा के सामान्य उदाहरण- गूंगा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला आदि बताए गए हैं.
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निर्वाचन आयोग को सौंपी गई राजनीतिक दलों की व्यय रिपोर्ट बताती है कि इस साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जिनमें से सर्वाधिक 78.10 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर व्यय किए गए. कांग्रेस ने इस चुनाव पर कुल 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च करने की जानकारी दी है.
पूर्वोत्तर में एक नए क्षेत्रीय दल के तौर पर उभरे ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 40 सदस्यीय मिज़ोरम विधानसभा की 27 सीटें जीती हैं. वहीं, सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट 10 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. भाजपा को दो और कांग्रेस को एक सीट मिली हैं.
तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्य्क्ष और प्रत्याशी रेवंत रेड्डी से मिलने उनके घर पहुंचे थे. उनके साथ दो अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार जैन और महेश मुरलीधर भागवत भी थे, जिन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस मिला है.
चुनाव आयोग ने कहा कि यह बदलाव विभिन्न क्षेत्रों से मतगणना की तारीख़ बदलने के लिए कई अनुरोध आने के बाद किया गया है. इससे पहले यहां अन्य चार चुनावी राज्यों की तरह 3 दिसंबर (रविवार) को मतगणना तय की गई थी. हालांकि ईसाई बहुल राज्य होने के कारण मिज़ोरम रविवार को पवित्र दिन मानता है, इसलिए तारीख़ में बदलाव की मांग कर रहा था.
चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पार्टी की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने 2022-23 में 719.83 करोड़ रुपये चंदा मिलने की घोषणा की है. इसमें वह राशि शामिल नहीं है जो पार्टी को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिली है.