रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियरों सहित 100 से अधिक कर्मचारी 18 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में 21 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे. कॉरपोरेशन के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दावा किया कि उन्होंने इसरो के दूसरे लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान-3 के लिए किया गया था.
ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में 18,000 से अधिक पदों को समाप्त कर रही है और यह उसी का हिस्सा है. एक सूत्र ने कहा कि अमेज़ॉन के भारत में एक लाख कर्मचारी हैं. इस फैसले से यहां एक प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित होंगे.
गुजरात में 1,000 से अधिक कॉरपोरेट घरानों ने चुनाव आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ‘अपने कर्मचारियों की चुनावी भागीदारी की निगरानी करेंगे और अपनी वेबसाइटों या कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ऐसे कर्मचारियों का नाम प्रकाशित करेंगे, जो छुट्टी लेने के बाद भी मतदान नहीं करते हैं.
ऐप आधारित कोचिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बायजूस ने कहा कि कंपनी अगले छह महीनों में पांच प्रतिशत यानी लगभग 2,500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी. इसके अलावा यह भारत और विदेशी कारोबार के लिए 10,000 शिक्षकों को नियुक्त करेगी.
इस कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने कहा कि कंपनी के पास ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए कोई स्थान नहीं है, जो विप्रो के ‘पेरोल’ पर रहते हुए प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के साथ भी काम करता है.
मणिपुर सरकार ने अपने कर्मचारियों को उन सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलने का निर्देश दिया है, जो ‘अलगाववादी’, ‘राष्ट्र-विरोधी’ और ‘सांप्रदायिक’ एजेंडे के प्रचार में लिप्त हैं. विशेष गृह सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 अगस्त शाम छह बजे तक वॉट्सऐप और फेसबुक पर ऐसे समूहों से बाहर निकलना होगा.
ऐप आधारित कोचिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ‘बायजूस’ ने कहा है कि उसने अपनी अनुषंगी कंपनियों ‘व्हाइटहैट जूनियर’ और ‘टॉपर’ से 500 से कम कर्मचारियों को निकाला है, जबकि निकाले गए कर्मचारियों का कहना है कि अकेले ‘टॉपर’ से ही 1,100 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है. इस साल अनएकेडमी, वेंदातू जैसी एडटेक फर्मो ने कुल मिलाकर हज़ारों लोगों की छंटनी की है.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रवासी मतदाताओं के मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक दलों और मतदाताओं सहित सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद दूरस्थ मतदान की संभावनाएं तलाशना शामिल है.
ऑनलाइन कोचिंग कराने वाली शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी वेदांतू 15 दिन पहले 200 कर्मचारियों की छंटनी की थी. कंपनी ने इस क़दम के पीछे वैश्विक परिस्थितियों और ‘मंदी’ की आशंका का हवाला दिया है. वहीं पुराने वाहनों की ख़रीद-बिक्री के ई-कॉमर्स मंच ‘कार्स24’ ने कहा है कि प्रदर्शन के आधार पर भारत से 600 कर्मचारियों का हटाया गया है.
अधिकारियों ने कहा कि इन पदों को ख़त्म करने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि अब रेलवे का संचालन भारतीय रेलवे आधुनिक और डिजिटल हो गया है. नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ने के कारण ये पद अब बेमानी हो गए हैं. वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे के विभिन्न विभागों में समायोजित किए जाने की संभावना है.
शिक्षा-प्रौद्योगिकी कंपनी अनएकेडमी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कई तरह के आकलन के निष्कर्ष के आधार पर कर्मचारियों, अनुबंधित कर्मियों और शिक्षकों का फिर से मूल्यांकन किया गया. इसके आधार पर कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई है.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अदालत ने कर्मचारियों से अपने रुख़ पर पुनर्विचार करने और ड्यूटी पर वापस लौटने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों समेत बच्चों को सुविधाजनक और सस्ते परिवहन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों के संकट से निपटने के लिए प्रबंधन ने दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवर, कंडक्टर और लिपिक पदों के लिए नए सिरे से भर्ती शुरू करने का फ़ैसला लिया है.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य के सभी 250 डिपो में परिचालन नौ नवंबर से बंद है. कर्मचारी राज्य सरकार के साथ निगम के विलय की मांग कर रहे हैं. उनके अनुसार, इससे उन्हें बेहतर वेतन के साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा.
केंद्र ने हाल ही में एक आदेश जारी कर कहा है कि सरकार प्रदर्शन के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50-55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय-पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है.
