भाजपा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मेदियापार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओसीसीआरपी और कांग्रेस पर मोदी सरकार गिराने की साज़िश का आरोप लगाया है. अब संस्थान ने कहा है कि भाजपा ने उसकी रिपोर्ट का ग़लत इस्तेमाल ऐसी फ़र्ज़ी खबरें फैलाने के लिए किया, जो उसने कभी प्रकाशित नहीं की.
पुस्तक अंश: चुनावी राजनीति में विरोधी नेता का मज़ाक बनाना कोई नई चीज़ नहीं है. लेकिन पिछले एक दशक में यह काम संगठित ढंग से भारी पैमाने पर किया जाने लगा है. अगर इसे और अच्छी तरह से समझना है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'पप्पू' बनने की पूरी प्रक्रिया को देखना होगा.
नए आईटी नियम केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट का आकलन करने और पोस्ट को ‘फ़र्ज़ी, ग़लत या भ्रामक’ क़रार देने के लिए ‘फैक्ट-चेक इकाई’ स्थापित करने की शक्ति देते हैं. जहां जस्टिस गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया, वहीं जस्टिस नीला गोखले ने नियमों में किए गए संशोधन को बरक़रार रखा.
फैक्ट-चेक: इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के बीच लगातार साझा की जा रही फ़र्ज़ी ख़बरों के बीच इज़रायल समर्थकों ने एक वीडियो क्लिप में एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति के 'शव के हिलने' का दावा करते हुए मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया गया था. ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल में यह दावा ग़लत पाया गया है.
बीते 6 अक्टूबर को एक सरकारी आदेश में कहा गया था कि एक केंद्रीय कार्य बल फैक्ट-चेक इकाई के तहत काम करेगा और इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेगा. यह क़दम कर्नाटक द्वारा सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी ख़बरों पर अंकुश लगाने के लिए एक फैक्ट-चेक इकाई स्थापित करने की घोषणा के दो महीने बाद आया है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य पुलिस को ग़लत सूचना, हेट स्पीच और मोरल पुलिसिंग में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ स्वैच्छिक एफआईआर दर्ज करके सक्रिय क़ानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए.
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ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने एएसआई के साथ-साथ मंदिर और मस्जिद पक्षों से कहा कि वे सर्वे के बारे में मीडिया से बात न करें.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के बीच मस्जिद कमेटी ने कहा है कि सर्वे टीम की ओर से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अख़बारों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक ख़बरें चल रही हैं. इसलिए उसने सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की है.
हरियाणा के नूंह में बीते 31 जुलाई को भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोशल मीडिया और कुछ समाचार वेबसाइट पर ऐसे दावे किए जा रहे थे कि नलहर महादेव मंदिर में फंसी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, पुलिस ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है.
देश के पत्रकारों पर किया गया लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे बताता है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक पत्रकार अपनी मीडिया की नौकरियों को पूरी तरह छोड़कर कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए ये टिप्पणियां कीं. आईटी नियम सरकार को फैक्ट चेक इकाई के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसके बारे में ‘फ़र्ज़ी समाचार’ की पहचान करने और उन्हें हटाने का आदेश देने का अधिकार देती हैं.
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तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले की फ़र्ज़ी ख़बर को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने दैनिक भास्कर के ख़िलाफ़ दो मामले दर्ज किए थे. इसे लेकर समूह के डिजिटल डिवीज़न के संपादक ने मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत मांगी थी. कोर्ट ने इसे मंज़ूर करते हुए कहा कि बिना सत्यता की पुष्टि किए फर्ज़ी ख़बर छापना दुखद है.