द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सनबर्न ईडीएम एक लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक आधारित फेस्टिवल है, जिसका आयोजन उत्तरी गोवा के वागाटोर में हुआ. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस फेस्टिवल के आयोजकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग करते हुए दावा किया है कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया है.
मनरेगा के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 के दौरान 24 दिसंबर तक मनरेगा के तहत कुल 238.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस थे, जिनमें महिला दिवसों का आंकड़ा 59.25 फीसदी था, जो पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है. पिछले 10 वित्तीय वर्षों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का सबसे कम प्रतिशत 2020-21 (53.19%) में दर्ज किया गया था.
उत्तरी गोवा के एक सरकारी कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल के छात्रों के एक समूह द्वारा संत सोहिरोबनाथ अंबिये सरकारी कॉलेज के आर्ट्स एंड कॉमर्स हॉल में सरस्वती पूजा करने के अनुरोध को अस्वीकार करने पर विवाद हुआ था. अब उनका डेपुटेशन पूरा होने का हवाला देते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है.
राष्ट्रीय खेलों के मद्देनज़र अधिकारियों ने गोवा के कई समुद्र तटों पर 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने मछुआरों से 20 दिनों से अधिक समय के लिए अपनी डोंगियों/जहाजों को समुद्र तट से दूर रखने के लिए कहा है. मछुआरा समुदाय ने आदेश को ‘असंवेदनशील’ और ‘अहंकारी’ बताया है.
दक्षिण गोवा के केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला. विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने दावा किया कि उक्त वर्कशॉप प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबद्ध एक संगठन के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी. प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ ‘राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का समर्थन’ करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है.
भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, इसलिए किसी और देश का नागरिक बनने पर भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होता है. विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, 2011 से 2022 के बीच गोवा में सर्वाधिक पासपोर्ट सरेंडर किए गए. इसके बाद पंजाब दूसरे व गुजरात तीसरे स्थान पर रहा.
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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बैतूल क़िले में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि 60 वर्षों के बाद हमें पुर्तगालियों की निशानियों को मिटा देना चाहिए. हमें नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि अभियुक्तों और विचाराधीन कै़दियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो और पारदर्शिता बनी रहे. लेकिन, केंद्र की सात जांच एजेंसी में से चार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया.
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पत्रकार करण थापर से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उनके एक मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे, जिन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बजाय आनन-फानन में उनका तबादला करके मेघालय भेज दिया.
2013 के बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ दायर अपील पर तेजपाल के बंद कमरे में सुनवाई के अनुरोध से मना करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि किसी जज को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करने का अधिकार है कि महिला निडर होकर अपना बयान दे. किसी आरोपी के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है.
बीते अक्टूबर में आबकारी आयुक्त ने विवादों में रहे सिली सोल्स कैफे और बार के लाइसेंस, जिसे एक मृत व्यक्ति एंथोनी डी'गामा के नाम पर रिन्यू किया गया था, को उनकी पत्नी को ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी. सामाजिक कार्यकर्ता एरेस रोड्रिग्स ने इसके ख़िलाफ़ गोवा के मुख्य सचिव के समक्ष अपील दायर की है.
निर्वाचन आयोग को दी चुनावी ख़र्च की जानकारी में भाजपा ने बताया है कि उसने इस साल हुए पांच राज्यों के चुनावों में 344.27 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जबकि पांच साल पहले इन्हीं राज्यों में पार्टी ने 218.26 करोड़ रुपये व्यय किया था. हालांकि, कांग्रेस ने भी 2017 की तुलना में इस बार इन राज्यों में 80 फीसदी अधिक 194.80 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की.