Goa

गोवा: सिली सोल्स कैफे लाइसेंस मामले में आबकारी आयुक्त के आदेश को चुनौती

बीते अक्टूबर में आबकारी आयुक्त ने विवादों में रहे सिली सोल्स कैफे और बार के लाइसेंस, जिसे एक मृत व्यक्ति एंथोनी डी’गामा के नाम पर रिन्यू किया गया था, को उनकी पत्नी को ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी. सामाजिक कार्यकर्ता एरेस रोड्रिग्स ने इसके ख़िलाफ़ गोवा के मुख्य सचिव के समक्ष अपील दायर की है.

Jabalpur: A shopkeeper poses with political parties' campaign materials ahead of Lok Sabha elections 2019, in Jabalpur, Wednesday, March 13, 2019. (PTI Photo) (PTI3_13_2019_000028B)

भाजपा ने इस साल पांच राज्यों के चुनावों में 344 करोड़ रुपये ख़र्च किए, 2017 से 58 फ़ीसदी अधिक

निर्वाचन आयोग को दी चुनावी ख़र्च की जानकारी में भाजपा ने बताया है कि उसने इस साल हुए पांच राज्यों के चुनावों में 344.27 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जबकि पांच साल पहले इन्हीं राज्यों में पार्टी ने 218.26 करोड़ रुपये व्यय किया था. हालांकि, कांग्रेस ने भी 2017 की तुलना में इस बार इन राज्यों में 80 फीसदी अधिक 194.80 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की.

वेदांता ने गोवा में अपने लौह निर्माण प्लांट चलाने के लिए पर्यावरण क़ानूनों को ताक़ पर रख दिया है

विशेष रिपोर्ट: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल बताती है कि गोवा के दो गांवों- अमोना और नवेलिम में वेदांता के लौह अयस्क से कच्चा लोहा बनाने वाले दो संयंत्रों के संचालन में कई पर्यावरणीय क़ानूनों का उल्लंघन किया गया है.

गोवा के ‘कैफे’ को मिला फूड लाइसेंस स्मृति ईरानी के पति की कंपनी को जारी किया गया था: आरटीआई

गोवा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय से एडवोकेट एरेस रोड्रिग्स द्वारा प्राप्त आधिकारिक दस्तावेज़, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल उस हलफ़नामे पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि विवादित ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ का उनके परिवार का कोई भी संबंध नहीं है.

पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता का दावा- नांदेड़ धमाके में थी शीर्ष दक्षिणपंथी नेताओं की भूमिका

पच्चीस साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे यशवंत शिंदे ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दायर एक हलफ़नामे में दावा किया है कि 2006 नांदेड़ धमाके से तीन साल पहले विहिप के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें आतंकी प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताया था, जो ‘देशभर में बम धमाके करने के इरादे से चलाया गया था.’

पिछले साल रोज़ाना 8 बच्चों की तस्करी की गई, विशेषज्ञों ने कड़े क़ानून की वकालत की

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में कुल 6,533 लोगों की तस्करी होने की जानकारी मिली है, जिनमें से 2,877 बच्चे और 3,656 वयस्क हैं. इसके अलावा तस्करी के 2,189 मामले दर्ज किए गए, जिनमें केवल 16 फीसदी मामलों में दोषसिद्धि साबित हुई. 

गोवा के विवादित बार और स्मृति ईरानी के पति की फर्म का पता व जीएसटी एक

विशेष रिपोर्ट: दस्तावेज़ दिखाते हैं कि गोवा का विवादित सिली सोल्स कैफे एंड बार या तो एटॉल फूड एंड बेवरेज का है या इसके द्वारा संचालित है. एटॉल एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी है, जिसमें ज़ुबिन ईरानी और उनके बेटे समेत ईरानी परिवार के सदस्यों की परिवार के मालिकाना हक़ वाली दो कंपनियों- उग्राया मर्सेंटाइल और उग्राया एग्रो के ज़रिये 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन कांग्रेस नेताओं से स्मृति ईरानी और उनकी बेटी संबंधी पोस्ट हटाने को कहा

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उनकी बेटी पर ‘अवैध बार’ चलाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर पोस्ट्स न हटाएं, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.

ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को क़ानूनी नोटिस भेज कहा- झूठे और निराधार आरोपों के लिए माफ़ी मांगें

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को क़ानूनी नोटिस है. रमेश और खेड़ा ने उनकी बेटी ज़ोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त करने की मांग भी की थी.

Lucknow: Union Textile Minister Smriti Irani addresses during a panel discussion on 'Creating Global Opportunities and Communication Strategies for Women Entrepreneurs & Artisans', in Lucknow, Nov 16, 2018. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI11_16_2018_000048B)

स्मृति ईरानी की बेटी ‘अवैध बार’ चला रही हैं, उन्हें बर्ख़ास्त करें प्रधानमंत्रीः कांग्रेस

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के आरोप को दुर्भावनापूर्ण क़रार देते हुए दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर उनके मुखर रुख़ के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है. ईरानी की बेटी द्वारा उत्तरी गोवा में संचालित एक रेस्टोरेंट विवादों में है. आरोप है कि यह पिछले कुछ समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है.

गोवा रामनवमी हिंसा: न हिंदुत्ववादी समूह के ख़िलाफ़ कार्रवाई, न ही जांच में पारदर्शिता- रिपोर्ट

गोवा में 10 अप्रैल को रामनवमी की रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में ‘सिटिजंस फॉर इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनल हार्मनी’ नामक संगठन ने एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम वहां भेजी थी, जिसके निष्कर्ष बताते हैं कि रैली में आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया था, बावजूद इसके उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

Bengaluru: Union Textiles Minister & BJP leader Smriti Irani gestures during an intellectual meet in Bengaluru, Sunday, Feb 10, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak)(PTI2_10_2019_000200B)

गोवा: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट शराब लाइसेंस को लेकर विवादों में घिरा

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ज़ोइश द्वारा उत्तर गोवा में संचालित ‘सिली सोल्स कैफ़े एंड बार’ को आबकारी आयुक्त ने कथित अवैध तरीके से बार लाइसेंस रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि यह रेस्टोरेंट पिछले कुछ समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है.

बंगाल: ममता और अभिषेक बनर्जी की आलोचना में ‘अपशब्द’ कहने वाला ब्लॉगर गिरफ़्तार

आरोप है कि ब्लॉगर रोड्डुर रॉय ने फेसबुक लाइव में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने अपने लाइव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी पर दिवंगत गायक केके के अंतिम कार्यक्रम के दौरान कुप्रबंधन का आरोप लगाया था.

लगातार चुनावी हार से पस्त पड़ी कांग्रेस को आगामी चुनौतियों के लिए व्यापक बदलाव की ज़रूरत है

जी-23 के बैनर तले असंतुष्ट खेमे के पुराने वफ़ादार नेताओं के साथ सोनिया गांधी से संवाद की कड़ियां भले ही जुड़ गई हों पर लाख टके का सवाल यह है कि बीच का रास्ता निकालने के फार्मूलों से क्या कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर पैदा हुआ संकट टल सकेगा.

उत्तराखंड: कॉमन सिविल कोड से पहाड़ की जनता को क्या मिलेगा

अगर पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार कोई क़ानून लाना चाहती है तो उसके बारे में आम जनता को पहले से तफ़्सील से क्यों नहीं बताया जाता कि उत्तराखंड के लिए इसके क्या फ़ायदे होंगे.