पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की सउदी यात्रा के दौरान भारत और कश्मीर का उल्लेख करते हुए दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है. पाकिस्तान के विवादास्पद आम चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री शरीफ़ की यह पहली विदेश यात्रा थी.
हिंदुत्व वॉच भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के ख़िलाफ़ हमलों और हेट स्पीच पर रिपोर्ट करता है. इसके संस्थापक रक़ीब अहमद नाइक ने बताया कि इस संबंध में उन्हें मंगलवार को एक ईमेल मिला था, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने एकाउंट को आईटी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते पाया है.
लोकसभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय संचार ब्यूरो ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों के प्रचार-प्रसार पर यह राशि ख़र्च की है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अगर जयशंकर या विदेश मंत्रालय गंभीर होते तो हालात कभी ऐसे नहीं बनते कि 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को एक ऐसे कथित अपराध के लिए मौत की सज़ा दी जाती, जिसका विवरण अभी भी अज्ञात है.
केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमने कनाडा से कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे कृत्यों में शामिल होना भारत सरकार की नीति नहीं है. भारत ने यह भी कहा था कि अगर कनाडा कोई विशेष जानकारी प्रदान करता है तो वह इस पर विचार करने के लिए तैयार है.
वीडियो: भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है. बीते 23 सितंबर के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर में में दावा किया गया था कि कनाडा ने जिस खुफिया सूचना के आधार पर खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, वह उसे किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसियों ने उपलब्ध कराई थी.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार से एक बार फिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की आधिकारिक जांच में सहयोग करने का आह्वान किया है. निज्जर को कनाडा अपने देश का नागरिक बता रहा है, जबकि भारत में वह खालिस्तान समर्थक के तौर पर वांछित थे. ट्रूडो ने कहा कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने के ‘विश्वसनीय’ कारण हैं कि भारत सरकार के एजेंट इस हत्या में शामिल थे.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया है. ट्रूडो ने कहा कि हम मामले का भड़काने या बात बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हम तथ्यों को वैसे ही सामने रख रहे हैं, जैसा हम उन्हें समझते हैं. भारत ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है.
जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में ख़ुलासा किया है कि इसके पीछे भारत सरकार के खुफिया एजेंटों का हाथ था.
हाल में कई ग़ैर-सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व नौकरशाहों ने एक पत्र में कहा कि मतभेद या असहमति की हर अभिव्यक्ति को देश की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन या जनहित के ख़िलाफ़ नहीं माना जा सकता है.
अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भारत सरकार को इस संबंध में एक पत्र लिखा है. इसके अलावा संगठन ने संसद भवन की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम भी सावरकर के पर करने की मांग की है.
एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक चंदन सिन्हा ने कहा कि सरकार के ऐसे कई मंत्रालय हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से अपने रिकॉर्ड को हमारे साथ साझा नहीं किया है. अभिलेखागार के पास वर्ष 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और हरित क्रांति के रिकॉर्ड नहीं हैं.
मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एम. सनाजाउबा लेशेम्बा ने राज्यसभा में मणिपुर-म्यांमार सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य पहले ही ज़मीन का बड़ा हिस्सा खो चुका है. अब भारत सरकार को इस मामले को म्यांमार के साथ राजनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए.
बीते 15 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में पूरण कृष्ण भट्ट की उनके पैतृक आवास के बाहर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात गंभीर हैं, लेकिन सरकार इससे बेपरवाह है और केवल एक ही काम कर रही है जो है ‘सामान्य हालात’ का झूठ बोलना.
हरियाणा के करनाल ज़िले में ये मामला सामने आने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें कुछ राशनकार्ड धारकों को यह शिकायत करते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें 20 रुपये में तिरंगा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है. भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि तिरंगे की कीमत ग़रीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है. वहीं केंद्र ने कहा है कि उसने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है.