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लक्षद्वीप प्रशासन को मिड-डे मील में मांस उत्पादों को शामिल करने का निर्देश

शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के मेन्यू से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 जून 2021 को केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा. शीर्ष अदालत ने भारत संघ और लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नोटिस भी जारी किया है.

संसदीय समिति ने की ‘केंद्र सरकार’ के बजाय ‘संघीय सरकार’ शब्द के इस्तेमाल की सिफ़ारिश

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट में कहा कि वह भारत सरकार को संबोधित करने के लिए ‘केंद्र (Centre)’ के बजाय ‘भारत संघ (Union of India)’ कहना अधिक पसंद करेगी. हालांकि कार्मिक मंत्रालय ने इस पर असहमति जताई है.

भारत विरोधी फ़र्ज़ी ख़बरों को लेकर 60 से अधिक सोशल मीडिया एकाउंट पर रोक लगाई गई: केंद्र

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने राज्यसभा में बताया कि फ़र्ज़ी खबरें फैलाने वालों और राष्ट्र विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर कार्रवाई करते हुए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 60 से अधिक एकांउट पर रोक लगा दी गई है. टेक फॉग ऐप के बारे में पूछे जाने पर मुरुगन ने कहा कि सरकार ने तथ्यों की जांच करने के लिए एक इकाई स्थापित की है.

आईडीबीआई बैंक बेचने को तैयार सरकार, अपने पास रखेगी कुछ हिस्सेदारी: शीर्ष अधिकारी

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने मार्च के अंत तक आईडीबीआई बैंक बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेकर आने की बात कही है. साथ ही, उन्होंने बीपीसीएल को बेचे जाने के संकेत भी दिए हैं.

सरकार ने पाकिस्तान से संचालित 35 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया

बीते दिसंबर महीने में 20 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित करने के बाद सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये चैनल अलगाववाद को प्रोत्साहित करने, भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित सामग्री का प्रचार कर रहे थे.

देश विरोधी साज़िश रचने वाले किसी भी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट को ब्लॉक किया जाएगा: आईबी मंत्री

‘भारत विरोधी दुष्प्रचार’ और फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के आरोप में बीस यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट ब्लॉक किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार देश के ख़िलाफ़ ‘साजिश रचने’ वालों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी.

किसी व्यक्ति का उसकी मर्ज़ी के बिना टीकाकरण नहीं कराया जा सकता: केंद्र ने न्यायालय से कहा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल अपने एक हलफ़नामे में कहा है कि कोई भी सरकारी दिशानिर्देश बिना सहमति जबरन टीकाकरण करने की बात नहीं कहता है और न ही किसी भी प्रयोजन के लिए टीकाकरण प्रमाण-पत्र दिखाने को अनिवार्य बनाते हैं.

किसान मोर्चा का केंद्र सरकार के विरोध का ऐलान, यूपी में भाजपा को वोट नहीं देने की होगी अपील

कृषि क़ानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठनों का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि संगठन भाजपा के ख़िलाफ़ अपने ‘मिशन यूपी’ अभियान को फिर शुरू करेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं की है, जिनको पूरा करने का आश्वासन देकर उन्होंने किसान आंदोलन ख़त्म कराया था.

डॉक्टरों ने केंद्र व राज्य सरकारों को लिखा- कोविड के इलाज में ग़ैरज़रूरी उपायों का उपयोग रोकें

देश के अलग-अलग हिस्सों के दो दर्जन से अधिक डॉक्टरों ने केंद्र, राज्य सरकारों, डॉक्टर व उनके संघों के नाम एक खुला पत्र लिखकर अपील की है कि कोरोना संक्रमण के इलाज में जो लापरवाहियां पिछली लहर के दौरान बरती गई थीं, इस बार उनसे बचा जाए.

नए आईटी नियमों के तहत 20 ‘भारत विरोधी’ यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट ब्लॉक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल और वेबसाइट ‘पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क’ से संबंधित हैं तथा ‘भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैला रहे हैं.’

कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की टिप्पणी पर भारत ने कहा- ज़मीनी हक़ीक़त नहीं

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि सैकड़ों लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं. साथ ही पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है.

यूएनएचआरसी प्रमुख ने यूएपीए और जम्मू कश्मीर में संचार सेवाओं पर अस्थायी पाबंदी की आलोचना की

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और संचार सेवाओं पर बार-बार पाबंदी लगाए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि सैकड़ों लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं. साथ ही पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है.

विरोध के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट किया, जानवरों के वध पर कोई प्रतिबंध नहीं

बकरीद या ईद-उल-अजहा के मौके पर गायों और ऊंटों को अवैध रूप से मारने पर रोक लगाने वाले आदेश को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश में गोवंश के पशुओं के वध पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है.

असहमति दबाने के लिए आतंकवाद निरोधी क़ानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए: जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक सम्मेलन में कहा कि भारत का उच्चतम न्यायालय बहुसंख्यकवाद निरोधी संस्था की भूमिका निभाता है और सामाजिक, आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा करना शीर्ष अदालत का कर्तव्य है.