गुजरात: 2003 के ‘आईएसआई साज़िश’ मामले में मौलवी और पांच अन्य बरी

2002 गुजरात दंगों के बाद अपराध शाखा ने हैदराबाद के एक मौलवी और पांच अन्य लोगों को इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि उन्होंने दंगों का बदला लेने के लिए हैदराबाद और गुजरात के मुस्लिम युवकों को आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान भेजा था. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये आरोप साबित नहीं कर सका.

गुजरात की अदालत ने पांच साल पुराने मामले में भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को बरी किया

भाजपा विधायक हार्दिक पटेल पर आरोप था कि चार नवंबर, 2017 को जामनगर ज़िले में एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया था. उसके एक महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे.

गुजरात: हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के दोषी की उम्रक़ैद की सज़ा रद्द कर ज़मानत दी

आरटीआई के ज़रिये पूर्व भाजपा सांसद दीनू सोलंकी से जुड़ी अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता अमित जेठवा को जुलाई 2010 में गुजरात हाईकोर्ट के बाहर गोली मारी गई थी. सीबीआई अदालत ने सात आरोपियों, जिनमें दीनू और उनके भतीजे शिव भी शामिल थे, को दोषी ठहराया था.

हाईकोर्ट जज के वेतन-भत्ते का आरटीआई के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गुजरात हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की नियुक्ति और वेतन-भत्तों से संबंधित जानकारी मांगी थी. गुजरात सूचना आयोग ने जानकारी को उपलब्ध कराए जाने योग्य माना था, लेकिन हाईकोर्ट ने आयोग के फैसले को रद्द कर दिया.

निचली अदालतों ने पिछले वर्ष 165 दोषियों को सुनाई मौत की सज़ा; वर्ष 2000 के बाद सबसे अधिक: रिपोर्ट

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ‘प्रोजेक्ट 39ए’ के तहत जारी वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक मौत की सज़ा उत्तर प्रदेश में (100 दोषियों को) सुनाई गई. वहीं, गुजरात में 61, झारखंड में 46, महाराष्ट्र में 39 और मध्य प्रदेश में 31 दोषियों को मौत की सज़ा दी गई है.

जिस दिन गोहत्या रुक जाएगी, पृथ्वी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा: गुजरात कोर्ट

तापी ज़िले की एक अदालत ने कथित गो तस्करी के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए कहा कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं और गोमूत्र का उपयोग कई लाइलाज बीमारियों का इलाज है.

मोरबी पुल हादसा: दुर्घटना के ढाई महीने बाद ओरेवा कंपनी के प्रमोटर के ख़िलाफ़ अरेस्ट वॉरंट जारी

30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. पुल के रखरखाव व संचालन का ठेका ओरेवा समूह के पास था. मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें से चार ओरेवा के कर्मचारी हैं.

शाहरुख़ कौन पूछने के बाद असम सीएम बोले- उन्होंने फोन कर अपनी फिल्म ‘पठान’ के विरोध पर चिंता जताई

शाहरुख़ ख़ान की फिल्म ‘पठान’ के ‘बेशर्म रंग’ गाने में दीपिका पादुकोण को भगवा बिकनी में दिखाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर असम में भी विरोध हो रहा है. शाहरुख़ के फोन करने से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि शाहरुख़ ख़ान कौन हैं? मैं उनके या उनकी फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता.

पूर्व ब्रिटिश विदेश सचिव ने बीबीसी रिपोर्ट की पुष्टि की कि दंगों के लिए ‘मोदी सीधे ज़िम्मेदार’

बीबीसी ने ब्रिटेन में प्रसारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि ब्रिटेन सरकार की गोपनीय जांच में गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार पाए गए थे. इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद साल 2002 में ब्रिटेन के विदेश सचिव रहे जैक स्ट्रा से वरिष्ठ पत्रकार करण थापर की बातचीत. 

डॉक्यूमेंट्री सेंसर पर कांग्रेस का तंज़: वाजपेयी ने मोदी को ‘राज धर्म’ की याद क्यों दिलाई थी

बीबीसी की ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा करवाई गई गुजरात दंगों की जांच में नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए ज़िम्मेदार पाया गया था. सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री से संबंधित पोस्ट हटाने का निर्देश देने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है. 

गुजरात: सयाजीराव विश्वविद्यालय में नमाज़ पढ़ने का नया वीडियो सामने आया, जांच शुरू

दिसंबर 2022 के तीसरे हफ्ते में भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दो विद्यार्थी नमाज़ पढ़ते दिख रहे थे. इससे दो दिन पहले 24 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर के संस्कृत महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर एक दंपति नमाज़ पढ़ता दिख रहा था.

मानवाधिकार संगठन ने भाजपा शासित राज्यों में ‘मुस्लिम विरोधी’ बुलडोज़र अभियानों की निंदा की

विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कैसे 2022 में भारत की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कम आय वाले समूहों, विशेष तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ैर-न्यायिक सज़ा के तौर पर उनके घर गिराने की कार्रवाई की है.

अदालत ने समान नागरिक संहिता के लिए समिति गठन को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समितियां गठित करने के उन राज्य सरकारों के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि संविधान राज्यों को इस तरह की समितियों के गठन का अधिकार देता है. 

गुजरात पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का अधिकार देने वाले विधेयक को मंज़ूरी

गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक मार्च 2022 में पारित किया था. इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है. इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है.

देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जैन समुदाय के प्रदर्शनों की वजह क्या है?

बीते कुछ दिनों से जैन समुदाय के लोग देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके प्रदर्शनों के केंद्र में झारखंड के गिरिडीह ज़िले में पारसनाथ पहाड़ी पर बना जैन तीर्थ स्थल 'सम्मेद शिखर' और गुजरात के भावनगर ज़िले में शत्रुंजय पहाड़ी पर बना एक जैन मंदिर है.

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