कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजकोट में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां ‘दो भारत’ बना रही हैं. एक अरबपतियों का भारत है, वह जो भी सपना देखता है, उसे पूरा कर सकता है और दूसरा ग़रीबों का भारत है, जिसमें किसान, मज़दूर और छोटे व्यापारी शामिल हैं, जो महंगाई और बेरोज़गारी के बीच जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
बीते 30 अक्टूबर को मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले ही घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और कई आदेश पारित किए हैं.
मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई याचिका की सुनवाई में मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका से पूछा था कि पुल के संचालन और रखरखाव का ठेका बिना निविदा निकाले क्यों दिया गया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का अधिकार 2021-22 में और 13 ज़िला कलेक्टरों और दो राज्यों के गृह सचिवों को सौंपा गया है.
बीते 30 अक्टूबर को मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. अब गुजरात हाईकोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के आयुक्त, मोरबी नगर पालिका, ज़िलाधिकारी व राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है.
बीते 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. पुल के रखरखाव व संचालन का ठेका ओरेवा समूह के पास था. जांच बताती है कि कंपनी ने यह ठेका एक अन्य फर्म को दिया था, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम की तकनीकी जानकारी नहीं थी.
गुजरात में द्वारका ज़िले के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व टीवी पत्रकार इसुदान गढ़वी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो राज्य की आबादी का 48 फीसदी हिस्सा हैं. गढ़वी को आम आदमी पार्टी द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में 73 प्रतिशत वोट मिले हैं. वर्तमान में वह पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं.
गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा. भाजपा ने राज्य में पिछले छह विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थीं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है.
गांधीजी से प्रेरित होकर इलाबेन भट्ट ने ट्रेड यूनियन ‘सेवा’ की स्थापना की थी, जिसने 1974 में महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए एक सहकारी बैंक की स्थापना की. उन्होंने महिला विश्व बैंकिंग (डब्ल्यूडब्ल्यूबी) की सह-स्थापना भी की, जो माइक्रो-फाइनेंस संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसमें वह 1984-1988 तक अध्यक्ष रही थीं.
गुजरात के मोरबी शहर में पुल टूटने से हुए हादसे में घायल लोगों को यहां के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अस्पताल का रंग-रोगन कराए जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि अस्पताल ‘शहंशाह’ के स्वागत को तैयार है. ये है गुजरात का मॉडल. एक तरफ मौत का हाहाकार है, दूसरी तरफ ‘राजा जी’ का इवेंट रचा जा रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के मेहसाणा और आनंद ज़िलों के कलेक्टरों को पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़ग़ानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी है.
गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर एक सदी से भी ज्यादा पुराना केबल पुल बीते 30 अक्टूबर की शाम टूट गया था. इस हादसे में क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई है. इस पुल के रखरखाव और संचालन का ठेका ओरेवा समूह को मिला था.
गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने क़रीब एक सदी पुराने केबल पुल को मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के बाद इसे आमजन के लिए पांच दिन पहले ही खोला गया था, लेकिन नगर पालिका का ‘फिटनेस प्रमाण-पत्र’ नहीं मिला था. विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे मानव निर्मित त्रासदी बताया है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार के समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित करने के निर्णय पर कहा कि क्या भाजपा इसे पूरे देश में लागू करने के लिए लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है!