एनडीए में सिर्फ़ तीन ही मज़बूत पार्टी हैं- ईडी, सीबीआई और आईटी: उद्धव ठाकरे

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की हालिया बैठक पर निशाना साधते हुए शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि जब चुनाव क़रीब आते हैं तो भाजपा के लिए उसकी सरकार एनडीए सरकार होती है और चुनाव ख़त्म होने के बाद यह मोदी सरकार बन जाती है.

भारत चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चीन के साथ व्यापार को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि हम कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं, जब तक वे निवेश कर रहे हैं और वैध तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं.

वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के ख़िलाफ़ पारिस्थितिकीविदों ने पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा

वन संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए 400 से अधिक पारिस्थिकीविदों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कहा है कि यह सिर्फ़ संशोधन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया अधिनियम है. इसके तहत कथित तौर पर बुनियादी ढांचे के वि​कास के लिए आवश्यक मंज़ूरियों से छूट दे दी गई है.

विपक्षी गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा गया, कहा- हमारी लड़ाई तानाशाही के ख़िलाफ़

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जल्द ही 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी. हम मुंबई में फिर से मिलेंगे, जहां हम समन्वयकों के नामों पर चर्चा करेंगे और उनकी घोषणा करेंगे. वहीं एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए क़रीब तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते.

भारत में लगातार हो रहे इंटरनेट शटडाउन की जी-20 देशों की बैठक में चर्चा

हाल ही में जी20 देशों की साइबर सुरक्षा के विषय पर एक बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जनता के बीच विश्वास बनाए रखने की दिशा में सबसे बड़े खतरों में से एक है और भारत को इंटरनेट बंद करने पर रोक लगानी चाहिए.

भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी का भ्रम

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत का केंद्रीय उसूल ‘लोकतंत्र की रक्षा’ है. यह बात सराहने लायक़ है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय वॉशिंगटन में जो कुछ हुआ वह ठीक इसका उल्टा था. अमेरिकी हुक्मरान जिस शख़्स के आगे बिछे हुए थे, उसने भारतीय लोकतंत्र को बहुत व्यवस्थित तरीक़े से कमज़ोर किया है.

बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने की मांग

बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की मांग है कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाए. इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पीड़ित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से मुआवज़ा पाने के हक़दार होंगे. एसडीआरएफ को लगभग 75 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती है.

मलेरिया से निपटने के लिए जेनेटिकली मोडिफाइड मच्छरों का प्रयोग कितना सही है?

कोविड-19 महामारी के बीच भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में तेज़ी देखी गई. आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आज आनुवंशिक संशोधन भी शामिल है. जीएम कीड़ों को बढ़ावा देने की मुख्य प्रेरणा उन प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करना है, जो संक्रामक रोगजनकों को ट्रांसमिट करते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों के एक वर्ग के अनुसार, यह जोखिम के बिना नहीं आता है.

लद्दाख: चीनी सेना ने बफ़र ज़ोन में चार टेंट लगाए, भारतीय सेना की आपत्ति के बाद तीन हटाए गए

पूर्वी लद्दाख में चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टैनज़िन ने बताया कि उन्हें ‘ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि चीनी सेना ने बफ़र ज़ोन में गुरुंग हिल्स के टेबल टॉप इलाके में चार टेंट लगा दिए थे. भारतीय सेना द्वारा उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताने के बाद तीन टेंट हटा दिए गए थे, चौथा तंबू हटाने की प्रक्रिया में था’.

असम राइफल्स ने कहा- गोली से घायल म्यांमार के नागरिक मणिपुर हिंसा में शामिल नहीं

मणिपुर पुलिस ने वैध दस्तावेज़ों के बिना अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में म्यांमार के 10 नागरिकों को हिरासत में लिया है. इनके हिंसा में शामिल होने के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए असम राइफल्स ने कहा है कि म्यांमार के नागरिक किसी भी तरह से राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष से जुड़े नहीं हैं.

यूएनएचआरसी: स्वीडन में क़ुरान जलाने की घटना के विरोध में लाए गए प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया

जून के आख़िर में स्वीडन में क़ुरान जलाने की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने धार्मिक नफ़रत का मुक़ाबला करने के लिए मसौदा प्रस्ताव अपनाया है. भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया है. हालांकि भारत ने क़ुरान जलाने पर अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कोई निंदा की है.

यूसीसी मौजूदा मुस्लिम क़ानून, छठी अनुसूची के क़ानूनों को ख़त्म करने का प्रयास है: महिला संगठन

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने भारत के विधि आयोग को सौंपे गए अपने एक पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रयास बड़े पैमाने पर एक समान क़ानून लाने का होगा, जो बहुसंख्यकवादी क़ानून होंगे, न कि ऐसे क़ानून जो महिलाओं को वास्तव में समान अधिकार देते हों.

रफ़ाल भ्रष्टाचार की जांच में फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने भारत से सहयोग मांगा: रिपोर्ट

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पेरिस यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का भी ख़ुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने 151 मिलियन यूरो के टैक्स बिल को कम करने की मांग की थी.

भारत में असहमति सहने की असीमित क्षमता, अपने विचारों के चलते किसी को ख़तरा नहीं: अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीय इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम की गहरी आध्यात्मिक सामग्री लोगों को एक साथ लाती है और एक-दूसरे के प्रति सामाजिक और बौद्धिक समझ लाने में मदद करती है.

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