फैक्ट चेक: रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 (10 जनवरी 2022 तक) में 2 अरब 64 करोड़ 99 लाख लोगों की तुलना में रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 (10 जनवरी 2023 तक) में 5 अरब 32 करोड़ 16 लाख 90 हज़ार लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुका है. मंत्रालय ने इसे यात्रियों की संख्या का ‘नया शिखर’ कहा है.
राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए एक जवाब के अनुसार, भारतीय रेलवे में 1 दिसंबर, 2022 तक 18 क्षेत्रों में 3.12 लाख नॉन-गजेटेड पद खाली थे. अधिकतम 38,754 पद उत्तरी क्षेत्र में रिक्त हैं. इन नॉन गजेटेड पदों में इंजीनियर, टेक्नीशियन, क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर आदि नौकरियां शामिल हैं.
मैसूर और बेंगलुरु के बीच चलने वाली टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने की मांग मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर की थी. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि ट्रेन का नाम बदलकर भाजपा ने नफ़रत की राजनीति की है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोविड महामारी का रेलवे की आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों समेत कई श्रेणियों के किराये में छूट का दायरा बढ़ाना वांछनीय नहीं है. एक आरटीआई से बीते मई महीने में पता चला था कि मार्च 2020 से दो वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में मिलने वाली रियायत न देने से रेलवे ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया था.
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में रेलवे ने कहा कि इस साल अब तक उसने मरम्मत या निर्माण कार्य के लिए 6,995 ट्रेन सेवाओं को रद्द किया, जबकि मार्च से मई के बीच बिजली की कमी के कारण यात्री सेवाओं के ऊपर कोयले के परिवहन को तरजीह देनी पड़ी, जिसके कारण इस अवधि में 1,934 सेवाओं को रद्द किया गया.
अधिकारियों ने कहा कि इन पदों को ख़त्म करने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि अब रेलवे का संचालन भारतीय रेलवे आधुनिक और डिजिटल हो गया है. नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ने के कारण ये पद अब बेमानी हो गए हैं. वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे के विभिन्न विभागों में समायोजित किए जाने की संभावना है.
देश में कोविड-19 महामारी शुरू होने के पहले वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट दी जाती थी लेकिन यात्री किराए के ज़रिये कमाई बढ़ाने के लिए मार्च 2020 से यह छूट बंद कर दी गई थी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि राजस्व में गिरावट में के चलते यात्रियों को ट्रेन किराए में रियायत देना संभव नहीं है.
बीते जनवरी महीने में जूनियर क्लर्क, ट्रेन सहायक, गार्ड, टाइम कीपर से लेकर स्टेशन मास्टर तक विभिन्न श्रेणियों में 35,281 ख़ाली पदों के लिए ग़ैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) के लिए भर्ती प्रक्रिया के विरोध में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में व्यापक प्रदर्शन हुए थे. भारतीय रेलवे ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए अब केवल एक परीक्षा कराने पर सहमति दी है.
भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में छात्रों की जगह टेस्टार्थियों ने ले ली है. टेस्टों की राह इतनी जटिल बना दी गई है कि इनमें शामिल होने वालों की सारी ऊर्जा इसी भूलभुलैया में बाहर का रास्ता खोजते हुए चुक जाती है. आज छात्र नहीं टेस्टार्थियों की भीड़ खड़ी है. भीड़ का ग़ुस्सा ज़रूर फूट सकता है, पर वह आंदोलन नहीं कर सकती.
आरआरबी-एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शनों पर बसपा प्रमुख ने कहा कि ग़रीब युवाओं व बेरोज़गार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और विरोध करने पर उनकी पिटाई सर्वथा अनुचित है. वहीं, कांग्रेस ने युवाओं का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करे और गिरफ़्तार छात्रों को रिहा करे.
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गैर तकनीकी श्रेणियों (आरआरबी-एनटीपीसी) के लिए परीक्षाओं में कथित विसंगतियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शांति की अपील करते हुए छात्रों को शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया है.
रेलवे भर्ती बोर्ड की आरआरबी-एनटीपीसी परीक्षा 2021 परिणाम के विरोध में इलाहाबाद में रेलवे ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, तो बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने हवाई फायरिंग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया. बढ़ते विरोध के बीच रेलवे ने पटरी पर प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में बाधा और रेल संपत्तियों को नुक़सान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को जीवनभर नौकरी से वंचित रखने की चेतावनी दी है.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण साल के अधिकांश समय सामान्य संचालन बंद रहने के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे ने तत्काल, प्रीमियम तत्काल और डायनामिक टिकट श्रेणियों में कुल 1,033 करोड़ रुपये की आमदनी की है.
भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐहतियाती कदम के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बंद करने का फैसला किया है.
अक्टूबर 2020 में एक टेलीविजन इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के हर ज़िले में बम बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं. एक आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मार्च 2021 को बताया कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है.
