पिछले दिनों शिक्षण संस्थानों से जुड़े दो मामले सामने आए. पहला था एक प्राइवेट विश्वविद्यालय 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' के कथित राजनीतिक इस्तेमाल का, वहीं दूसरा मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल का, जिसकी प्रिंसिपल को अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया.
दक्षिणपंथी वेबसाइट ऑपइंडिया ने बीते 24 अप्रैल को मुंबई के घाटकोपर स्थित सोमैया स्कूल की प्रिंसिपल परवीन शेख़ की सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उनके राजनीतिक विचारों पर सवाल उठाते हुए एक लेख प्रकाशित किया था. स्कूल प्रबंधन के फैसले को परवीन ने राजनीति से प्रेरित बताया है.
युद्धग्रस्त इज़रायल में कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए चलाए गए अभियान के तहत हरियाणा से 530 और उत्तर प्रदेश से 5,087 का चयन किया गया. इसके बाद मिज़ोरम, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल से इज़रायल के लिए भर्ती अभियान चलाने का अनुरोध किया है.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी एक रिपोर्ट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन आवाजों को अनुचित तरीके से दबाने और हटाने के एक पैटर्न का दस्तावेज़ीकरण किया है, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और मानवाधिकारों के बारे में बहस शामिल है.
वीडियो: बीते दिनों भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक नए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें गाज़ा में तत्काल मानवीय युद्धविराम का आह्वान किया गया था. अक्टूबर माह में भारत ने ऐसे ही एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था. इस बीच इज़रायल के हमले में 18,600 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है.
संयुक्त राष्ट्र का मसौदा प्रस्ताव बीते 9 नवंबर को भारी बहुमत से पारित किया गया. इसका शीर्षक ‘पूर्वी येरुशलम सहित क़ब्ज़ा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र और सीरियाई गोलान में इज़रायली बस्तियां’ था. बीते 28 अक्टूबर को भारत ने जॉर्डन-मसौदा प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, जिसमें शत्रुता की समाप्ति के लिए संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था.
कोलकाता पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान-बांग्लादेश विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में चार लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है. वे गाज़ा में चल रहे इज़रायल-हमास संघर्ष के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए प्रस्ताव में गाज़ा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के महत्व पर ज़ोर दिया गया था. इसमें बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की बिना शर्त रिहाई और गाज़ा को ज़रूरी रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया था. भारत प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था.
इज़रायल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि भारत हमारे आतंकवाद विरोधी अभियानों में मज़बूती से हमारा समर्थन कर रहा है. अब समय आ गया है कि वह हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करे. उन्होंने हमास के ख़िलाफ़ आतंकवाद विरोधी अभियानों में इज़रायल को समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को इज़रायल-हमास संघर्ष पर भारत सरकार के रुख़ का विरोध करने और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.