कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध के दोगुना होने, बजट में महिला कल्याण योजनाओं में कमी और धन के कम उपयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कम वेतन और दुर्व्यवहार समेत बेरोज़गारी और आय में कमी का हवाला देते हुए बीते दस वर्षों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर 'भारी विफलताओं' का आरोप लगाया है.
द वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है, जो एक सदी से भी अधिक है. जबकि निचली 50% आबादी की हिस्सेदारी 15% है. कांग्रेस ने 'अरबपति राज' को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 'हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की यात्रा' का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी ‘ग़रीबों की सवारी’ रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं. प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां-तहां खड़ा कर दिया जाता है, ग़रीब और मध्यमवर्ग रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं.
जामनगर हवाई अड्डा एक डिफेंस एयरपोर्ट है. भारतीय वायुसेना ने 25 फरवरी से 1 मार्च तक इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अस्थायी दर्जा दिया है. ऐसा जामनगर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से जुड़े तीन दिवसीय समारोह के लिए किया गया है, जिसमें देश और विदेश की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच रखने वाले लोगों के लिए एफईबीएस प्रावधान को हटा दिया है और स्थानीय समुदायों को उनके संसाधनों से होने वाले व्यावसायिक लाभों से वंचित करने के लिए पतंजलि जैसी कंपनियों के लिए द्वार खोल दिए हैं.
वीडियो: 'इंडिया' गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चले लंबे मंथन और मनमुटाव की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में शामिल हुए. दोनों दलों के लिए इसके क्या मायने है, इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने ही दो नेताओं द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी पर सवाल उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की. दोनों नेताओं को बाद में मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली. कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में कैग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में पाया गया है कि ईडी और आईटी जांच का सामना कर रहीं 30 कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में भाजपा को 335 करोड़ रुपये का दान दिया, इसका हवाला देते हुए कांग्रेस ने इसे भाजपा की ‘हफ्ता वसूली’ क़रार दिया है. पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है.
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक अगस्त 2023 में क़ानून बन गया था. 1996 में अदालत के आदेश के अनुसार, कोई भी क्षेत्र जो जंगल के शब्दकोशीय अर्थ को पूरा करता है, उसे जंगल माना जाना चाहिए और 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही वह आधिकारिक तौर पर जंगल के रूप में दर्ज न हो.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के जंगलों को उन्हें सौंपने और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाना चाहते थे. इसलिए सबसे पहले उन्होंने 2017 में नियमों को बदल दिया, ताकि उन परियोजनाओं को वैध बनाया जा सके, जिन्होंने वन मंज़ूरी का उल्लंघन किया था.
झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण बुधवार से शुरू होना था. पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया है कि राहुल गांधी के किसान संगठनों के दिल्ली मार्च के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के चलते झारखंड के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, पर भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है. एक अर्द्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है.
चीन के ‘ग्लोबल टाइम्स’ अख़बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन के सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि चीनी घुसपैठ के जवाब में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आधार आधारित भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन 30 जनवरी 2023 को अनिवार्य कर दिया गया था, हालांकि बाद में इसे लागू करने के लिए कई विस्तार दिए गए थे. 31 दिसंबर 2023 के बाद राज्यों को कोई विस्तार नहीं दिए जाने के कारण एबीपीएस 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य हो गया.
कांग्रेस ने बताया है कि राहुल गांधी 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे, जो 14 राज्यों के 85 ज़िलों से होकर गुजरेगी. यात्रा में मणिपुर, नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कवर किए जाएंगे.