जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के शाहदरा शरीफ़ इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने सोमवार शाम एक 40 वर्षीय सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रज़ीक की गोली मारकर हत्या कर दी. यह इस साल घाटी में हुई ऐसी चौथी घटना है. जिस इलाके में यह घटना हुई, वह अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में है, जहां 7 मई को मतदान होना है.
अनंतनाग जिले में 17 अप्रैल शाम को अज्ञात लोगों ने बिहार निवासी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. एक सप्ताह में दक्षिण कश्मीर में नागरिकों पर यह दूसरा लक्षित हमला है और इस साल घाटी में ऐसी तीसरी घटना है.
दक्षिण कश्मीर के शोपियां के निवासी ज़फ़र अहमद पर्रे पर पिछले साल पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती दी थी. अदालत ने इस मामले पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, जो क़ानूनसे चलता है, में पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए बिना उसे उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते.
शोपियां जिले के हीरपोरा में दिल्ली के एक ड्राइवर को 8 अप्रैल की शाम अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घाटी में ग़ैर-स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर किया गया यह इस साल का दूसरा हमला है.
दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले, जिसमें चार जवान मारे गए थे- के बाद सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि 7-8 जवानों के आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी भी शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार ने अन्य उल्लंघनों के अलावा ‘सरकार के खिलाफ’ सार्वजनिक शिकायतें और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन किया है.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर लगभग 7,000 कर्मचारियों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली में भाग लेने का निर्देश दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को संबोधन करने वाले हैं. यह रैली पिछले नौ वर्षों में श्रीनगर में मोदी की पहली रैली होगी.
मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने अपनी याचिका में कहा है कि सितंबर 2023 में उन्हें नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया था. हालांकि अक्टूबर 2023 से उन्हें जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी गई है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्रशासित प्रशासन को इस संबंध में जवाब देने के लिए अंतिम अवसर दिया है.
राजस्थान की चित्तौड़गढ़ ज़िले का मामला. पुलिस के मुताबिक, मेवाड़ विश्वविद्यालय के बीफार्मा छात्र सोहराब क़यूम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं. क़यूम जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के रहने वाले हैं. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उनके कार्यों की ‘कड़ी निंदा’ करने के साथ उनके प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया है.
जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गुरुवार सुबह यह घटना हुई. मृतक की पहचान अग्निवीर योजना के तहत भर्ती लुधियाना जिले के अजय सिंह के रूप में हुई. उनके परिवार में पिता और मां हैं. उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके घर पहुंचने की उम्मीद है.
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने अपने पिता और पीडीपी संस्थापक मुफ़्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवादियों से बात में शामिल है, जबकि जम्मू-कश्मीर में आपने आम लोगों को आतंकवादी क़रार दिया है. उन्हें गिरफ्तार कर जेलें भर दी हैं. उन्होंने पूछा कि कोई अपने नागरिकों के साथ ऐसा करता है क्या?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण या जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना.
सेना मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नट नवंबर 2015 में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में आतंकवादियों से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल होने के बाद कोमा में चले गए थे. उन्होंने कुपवाड़ा के पास एक गांव में छिपे आतंकवादियों के ख़िलाफ़ तलाशी अभियान का नेतृत्व किया था. उनका इलाज पंजाब के जालंधर स्थित सैन्य अस्पताल में चल रहा था.
अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के दो वाहनों - एक जिप्सी और एक ट्रक - पर उस समय हमला किया, जब वे पुंछ में आतंकवाद विरोधी अभियान स्थल की ओर जा रहे थे. पुंछ की सुरनकोट तहसील में डेरा-की-गली और बफ़लियाज़ इलाकों के बीच यह हमला हुआ, जहां हाल के वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है.
भारत के प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने एक साक्षात्कार में अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर को सुनाए गए फैसले की आलोचना की है.