Kerala High Court

लॉकडाउन: लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ज़्यादती पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने कथित रूप से देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ पुलिस ज़्यादती की कथित घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया ​है.

सुप्रीम कोर्ट में सील होंगे वकीलों के चेंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.

‘लव जिहाद’ का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि ‘लव जिहाद’ शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है. संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है.

इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हिस्सा है: केरल हाईकोर्ट

केरल के कालीकट विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की बीए की छात्रा ने हॉस्टल में मोबाइल इस्तेमाल न करने के आदेश को चुनौती दी थी. हॉस्टल में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लड़कियों को मोबाइल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

केरल के जजों को पता होना चाहिए कि वे भारत का हिस्सा हैंः सुप्रीम कोर्ट

केरल में दो धड़ों के बीच चर्चों में प्रार्थना करने को लेकर विवाद था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक फैसला सुनाया था लेकिन केरल हाई कोर्ट ने बाद में इसमें बदलाव कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा बताया.

माओवादी होने के संदेह के आधार पर व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकार रखते हुए केरल सरकार की अपील खारिज कर दी, जिसमें एक व्यक्ति को माओवादी होने के संदेह में अवैध रूप से हिरासत में रखने के कारण एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश से जुड़ी हिंदू महासभा की याचिका ख़ारिज की

अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई ने मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने की याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने इसे सस्ता प्रचार पाने का माध्यम कहते हुए ख़ारिज किया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ही इसे चुनौती देने दीजिए.

सूचना आयोग से स्वायत्त रहने और बिना सरकारी दबाव के काम करने की उम्मीद: केरल हाईकोर्ट

केरल सरकार ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राज्य के हितों का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था. केरल हाईकोर्ट ने इस आदेश को असंतोषजनक और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करार देते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है.

केरल हाईकोर्ट ने आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री ‘विवेक’ के प्रदर्शन की अनुमति दी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कहते हुए केरल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी कि इससे कानून-व्यवस्था में समस्या पैदा हो सकती है.

केरल हाईकोर्ट ने कहा, सरकार या सेना के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी राजद्रोह नहीं 

यह मामला 2006 का है. सिमी की कथित खुफिया बैठक मामले में केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत द्वारा दोषी क़रार दिए गए पांचों मुस्लिमों को बरी किया.

भाजपा में शामिल हुए हादिया के पिता

केरल में मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म बदलने वाली हादिया के पिता केएम अशोकन ने उनकी शादी को ‘लव जिहाद’ बताते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

Thiruvananthapuram: Former ISRO scientist Nambi Narayanan speaks to media, in Thiruvananthapuram, Friday, Sept 14, 2018. The Supreme Court today held Narayanan was “arrested unnecessarily, harassed and subjected to mental cruelty” in a 1994 espionage case and ordered a probe into the role of Kerala police officers. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000099A)

इसरो जासूसी मामले में षड्यंत्रकारी अलग-अलग थे, लेकिन पीड़ित एक ही तरह के लोग थे: नंबी नारायणन

पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन का कहना है कि इसरो जासूसी मामला 20 अक्तूबर 1994 को मालदीव की नागरिक मरियम रशीदा की गिरफ्तारी के समय से ही झूठा था. उस समय नारायणन इसरो की क्रायोजनिक परियोजना के निदेशक थे.

इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक की गिरफ़्तारी अनावश्यक थी: सुप्रीम कोर्ट

1994 में हुए इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक नंबी नारायणन की ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी के लिए सीबीआई ने केरल पुलिस के अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया था. शीर्ष अदालत ने इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच आदेश देते हुए केरल सरकार से नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है.

प्रेम संबंध निजी मामला, कॉलेज को दख़ल का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

कोल्लम के एक कॉलेज द्वारा छात्र-छात्रा को प्रेम संबंध के चलते निष्कासित करने के फैसले को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इसे अनुशासनहीनता मानना प्रबंधन के नैतिक मूल्यों पर आधारित है. यह किसी के लिए पाप हो सकता है, किसी अन्य के लिए नहीं.

मैगज़ीन कवर पर स्तनपान कराती महिला की तस्वीर पर कोर्ट ने कहा, अश्लीलता देखने वाले की नज़र में

फरवरी माह में गृहलक्ष्मी पत्रिका के मलयालम अंक के कवर पर स्तनपान कराती मॉडल का फोटो छपा था. जिसे अश्लील बताते हुए अदालत में याचिका लगाई गई थी.