विरोध प्रदर्शन नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन की तरह है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह कर्मचारियों के लिए हड़ताल एक हथियार है, उसी तरह विरोध प्रदर्शन करना नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन है.

केरल हाईकोर्ट का आदेश, कुलपतियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करें राज्यपाल

केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल व राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आरिफ़ मोहम्मद ख़ान को मामले की सुनवाई होने तक उन कुलपतियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उन्होंने कारण बताओ नोटिस भेजा था. ख़ान ने राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ऐसे नोटिस भेजे हैं.

केरल के राज्यपाल ने कहा, मुख्यमंत्री कार्यालय तस्करी की गतिविधियों को संरक्षण देता है

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान की आलोचना करते हुए कहा कि उनके बयान बेबुनियाद हैं और उनके पद को शोभा नहीं देते. माकपा ने कहा कि राज्यपाल जान-बूझकर राज्य में धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ रहे हैं और कुलपतियों तथा प्रति-कुलपतियों को हटाकर, उनकी जगह संघ के लोगों की नियुक्ति करके शिक्षा व्यवस्था को ख़तरनाक स्थिति में पहुंचा रहे हैं.

सरकार द्वारा मीडिया वन पर प्रतिबंध के कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए

दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देते हुए सुरक्षा मंज़ूरी देने से मना कर दिया था और जनवरी में इसके प्रसारण पर रोक लगाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने सरकार से बिना विशेष कारण बताए प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल-जवाब किए हैं.

केरल: महिला के कपड़ों पर विवादित बयान देने वाले न्यायाधीश का तबादला रद्द किया गया

केरल हाईकोर्ट ने एक श्रम अदालत में पीठासीन अधिकारी के तौर पर सत्र न्यायाधीश एस. कृष्ण कुमार के तबादले को रद्द करते हुए कहा कि यह उनके प्रति न केवल पूर्वाग्रह और दुर्भावना से भरा फैसला था, बल्कि इससे राज्य में न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता.

केरल: अब सीएम को पत्र लिखकर राज्यपाल ने की राज्य के वित्त मंत्री पर कार्रवाई की मांग

राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर चल रही खींचतान के बीच राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखकर वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के ख़िलाफ़ हाल में दिए उनके एक भाषण को लेकर कार्रवाई की मांग की है. बताया गया है कि विजयन ने उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया है.

केरल: राज्यपाल ने दो और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस भेजा

केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने श्रीनारायणगुरु मुक्त विश्वविद्यालय और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज़, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी’ के कुलपतियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनकी नियुक्ति में यूजीसी के नियमों के कथित उल्लंघन के बाद क्या उन्हें पद पर बने रहना का क़ानूनी अधिकार है.

केरल: राज्यपाल के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफ़ा मांगने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान द्वारा रविवार को नौ कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफ़ा देने के निर्देश के ख़िलाफ़ आठ कुलपति हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसे कोर्ट ने अनुचित बताया है. वहीं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों को नष्ट करने की मंशा से काम कर रहे हैं.

अडाणी समूह को एयरपोर्ट सौंपने के ख़िलाफ़ केरल सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन अडाणी समूह को लीज़ पर दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में उसने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था. केरल सरकार ने इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ किया था, जहां उसकी याचिका ख़ारिज कर दी गई थी. उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी.

महिला की ‘भड़काने’ वाली पोशाक किसी को उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं देती: कोर्ट

केरल के एक कार्यकर्ता को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम ज़मानत देते हुए सत्र अदालत ने कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 354 ए मान्य नहीं है क्योंकि महिला ने 'यौन रूप से भड़काऊ कपड़े' पहने थे. हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत के निर्णय को बरक़रार रखते हुए इस टिप्पणी को अदालत के आदेश से हटाने को कहा है.

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रियायत है, अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के एक कर्मचारी की बेटी ने उनकी मृत्यु के 14 साल बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का आवेदन दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटते हुए कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के इतने साल बाद वे अनुकंपा नियुक्ति की हक़दार नहीं हैं.

कोविड-19 टीकाकरण के बाद जान गंवाने वालों की पहचान एवं मुआवज़े को नीति बनाई जाए: अदालत

केरल हाईकोर्ट एक महिला की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र एवं राज्य सरकार को उसे और उसके बच्चे को उसी तरह अनुग्रह राशि देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिस तरह कोविड-19 से जान गंवाने वालों को दी गई. कोविड टीका लगवाने के बाद महिला के पति की मौत हो गई थी.

यदि धार्मिक स्थलों को बिना किसी दिशानिर्देश के अनुमति दी, तो रहने के लिए जगह नहीं बचेगी: कोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक व्यावसायिक इमारत को मुस्लिम प्रार्थना स्थल में बदलने की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि राज्य में पूजा स्थलों की संख्या अस्पतालों की संख्या से लगभग 3.5 गुना अधिक है. इसलिए यदि आगे धार्मिक स्थलों को बिना दिशानिर्देश के अनुमति दी गई, तो नागरिकों के रहने के लिए जगह नहीं होगी.

एससी/एसटी के ख़िलाफ़ ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी पर लागू होगा संबंधित क़ानून: हाईकोर्ट

अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम लागू करने के लिए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी 'सार्वजनिक तौर' पर और पीड़ित की उपस्थिति में की जानी चाहिए. हालांकि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि डिजिटल युग में डिजिटल जगहें भी सार्वजनिक स्थान हैं और भौतिक उपस्थिति में ऑनलाइन मौजूदगी शामिल है.

जन्म प्रमाण पत्र आदि में केवल मां का नाम शामिल करना एक व्यक्ति का अधिकार है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट में एक अविवाहित मां के बेटे ने याचिका लगाई थी. उसके पिता का नाम तीन दस्तावेजों में अलग-अलग था. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस देश में बलात्कार पीड़िताओं और अविवाहित मांओं के भी बच्चे हैं. जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां के नाम का उल्लेख करना एक व्यक्ति का अधिकार है.

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