Kerala High Court

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर प्रतिबंध के केंद्र के आदेश पर रोक लगाई

29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था और 31 जनवरी को इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाचार चैनल अपना काम जारी रखेगा, जैसा कि वह प्रसारण पर रोक से पहले कर रहा था. 

महिलाएं पितृसत्तात्मक मानसिकता के अधीन हैं, जो उन्हें देखभाल करने वाली, गृहिणी मानती है: कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को वास्तविक समानता हासिल करने का सही उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लगातार भेदभाव के पैटर्न को पहचानकर पूरा करना चाहिए.

केरल अभिनेत्री यौन उत्पीड़न: जांच निलंबित करने की अभिनेता दिलीप की याचिका ख़ारिज

अभिनेता दिलीप समेत दस लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 17 फरवरी 2017 की रात एक फिल्म अभिनेत्री को कथित तौर पर बंदी बनाकर उन्हीं की कार में दो घंटे तक कथित तौर पर यौन शोषण किया और इसका वीडियो बनाया.

केरल हाईकोर्ट ने ‘मीडिया वन’ चैनल के प्रसारण पर रोक के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज की

29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था और 31 जनवरी को इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. 8 फरवरी को केरल हाईकोर्ट ने केंद्र के निर्णय को बरक़रार रखा था, जिसके ख़िलाफ़ चैनल ने अपील दायर की थी.

वॉट्सऐप के एडमिन को किसी सदस्य के आपत्तिजनक सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता: अदालत

केरल हाईकोर्ट ने ‘फ्रेंड्स’ नामक एक वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन के विरुद्ध पॉक्सो मामला खारिज़ करते हुए यह फैसला सुनाया है. इस ग्रुप के एक सदस्य ने अश्लील सामग्री डाल दी थी. अदालत ने कहा कि कोई भी सदस्य उस ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, उस पर एडमिन का नियंत्रण नहीं होता है. वह ग्रुप में किसी संदेश में तब्दीली या सेंसर नहीं कर सकता.

सांसद, वकील, संपादक बोले- ‘मीडिया वन’ का लाइसेंस रद्द करना प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी

29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया और बीते 31 जनवरी को इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. समाचार चैनल के समर्थन में आए विभिन्न सांसदों, वकीलों, संपादकों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा जताई और कहा कि उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने से इनकार कर दिया.

मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर केंद्र की रोक को केरल हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा

केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ का लाइसेंस रद्द करने की वजह से बीते 31 जनवरी को इसका प्रसारण बंद हो गया था. इसके ख़िलाफ़ चैनल के प्रबंधन ने हाईकोर्ट का रुख़ किया था. चैनल माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के स्वामित्व में है और इसके कई निवेशक कथित तौर पर जमात-ए-इस्लामी की केरल इकाई के सदस्य हैं.

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध के केंद्र के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर समाचार चैनल ‘मीडियावन टीवी’ का लाइसेंस रद्द कर प्रसारण बंद कर दिया था. चैनल ने केंद्र सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग के साथ केरल हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी.

कोविड टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को विज्ञापन नहीं माना जा सकता: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण-पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली याचिका को रद्द करने आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपील को खारिज़ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड-19 टीकाकरण पर संदेश देने का पूरा अधिकार है और उनकी तस्वीर को विज्ञापन नहीं माना जा सकता.

पुलिस थानों में बर्बरता तभी रुकेगी, जब वहां सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होंगेः केरल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही. इस शख़्स ने आरोप लगाया था कि उन्हें थाने में ज़ंजीर के सहारे रेलिंग से बांध दिया गया था और जब उन्होंने अपनी शिकायत की प्रति मांगी तब उन पर ड्यूटी के दौरान अधिकारी के काम में बाधा डालने का आरोप लगा दिया गया.

Chennai: Members of LGBTQ community celebrate the commeration of one year of the verdict made by Supreme Court which decriminalised homosexuality, at an event in Chennai, Friday, Sept.6, 2019. (PTI Photo)(PTI9_6_2019_000138B)

एलजीबीटीआईक्यू समुदाय के सदस्यों के जबरन लिंग परिवर्तन पर कड़ी कार्रवाई की जाए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट मलयाली एलजीबीटीआईक्यू समुदाय के ‘क्वीराला’ और लिंग-परिवर्तन से गुज़रे एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही है. इस व्यक्ति ने उसका जबरन लिंग-परिवर्तन किए जाने का आरोप लगाया है. अदालत ने केरल सरकार को लिंग परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है.

किसी का पैर काटना और उसे सड़क पर फेंकना डरावना है: केरल हाईकोर्ट

केरल के तिरुवनंतपुरम ज़िले के पोथनकोड इलाके में बीते 11 दिसंबर को 12 हमलावरों ने एक शख़्स की हत्या कर उसका पैर काट दिया था. ये शख़्स हत्या के आरोप में वांछित था. अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई थी. अदालत ने कहा कि हमलावर संभवत: नशीले पदार्थों के आदी रहे होंगे. हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं.

मद्रास हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

मीडिया कंपनियों के एक 13-सदस्यीय समूह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट का ये आदेश आया है. इससे पहले सितंबर महीने में हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 के एक प्रमुख प्रावधान के पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए केंद्र द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है.

केरल: पुरस्कृत कार्टून के ज़रिये गाय को भारत दर्शाने पर विवाद, हाईकोर्ट में याचिका दायर

केरल ललितकला अकादमी के ख़िलाफ़ कथित तौर पर इस विवादास्पद कार्टून को लेकर याचिका दायर की गई है. इस कार्टून को केरल कार्टून अकादमी के सचिव अनूप राधाकृष्णन ने बनाया है. इसमें भारत को गाय के तौर पर दर्शाया गया है, जबकि इंग्लैंड, चीन और अमेरिका को इंसानों के रूप में दिखाया गया है. भाजपा ने कहा है कि ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपने ही देश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं.

टीका प्रमाण-पत्र पर मोदी की तस्वीर के ख़िलाफ़ याचिका, केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण-पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उन्होंने टीके की दो खुराक के लिए भुगतान किया था, उनके टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.