बिहार में कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से सीवान में 28 और सारण में सात लोगों की मौत हुई है. विपक्षी नेताओं ने ऐसी मौतों के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा-सा नमूना है.
तमिलनाडु के कल्लकुरिची में ज़हरीली शराब के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 54 हो गई है और छह महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर समेत कुल 142 अन्य लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
वर्ष 1991 में शराब निषेध अधिनियम पारित होने के बाद से मणिपुर आधिकारिक तौर पर एक 'ड्राई स्टेट' था, जहां सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों को पारंपरिक कारणों से शराब बनाने की छूट दी गई थी. अब ग्रेटर इंफाल, ज़िला मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों और कम से कम 20 बेड वाले पंजीकृत होटल प्रतिष्ठानों में शराब बेची और पी जा सकती है.
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में बताया कि 31 जनवरी, 2023 तक दो साल में मुंद्रा में अडानी बंदरगाह से 375.50 करोड़ रुपये की 75 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की गई. सितंबर 2021 में यहां दो कंटेनरों से लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी.
पटना हाईकोर्ट ने एक ज़मानत याचिका का निस्तारण करते हुए शराबबंदी लागू होने के बाद ज़हरीली शराब की त्रासदी को इस क़दम का सबसे चिंताजनक परिणाम बताया. साथ ही राज्य सरकार को नकली शराब के सेवन से बीमार होने वालों के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने में विफल रहने पर फटकार लगाई.
शहरी क्षेत्रों में बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय बेचने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटल स्टोर को अधिकृत करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का ज़िक्र करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि यह मुसलमानों की भावनाएं आहत करने के लिए किया गया है. भाजपा और कांग्रेस ने भी इस क़दम की आलोचना की है.
घटना धार ज़िले की है, जहां कुक्षी में अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ने गए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट व उनकी टीम के साथ कुछ शराब माफियाओं ने कथित रूप से मारपीट की. हमला करने वाला मुख्य आरोपी कुक्षी के पूर्व विधायक व वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराडे का रिश्तेदार बताया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ के मस्तूरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने दावा किया कि भांग और गांजा का नशा करने वाले व्यक्ति बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे अपराध नहीं के बराबर करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि लोग नशा करना चाहते हैं तो उन्हें उस तरह की चीज़ें परोसी जानी चाहिए, जिनका सेवन करने के बाद हत्या, बलात्कार या अन्य अपराध नहीं किए जाते हैं.
बिहार विधान परिषद में राज्य के सख़्त शराब निषेध क़ानून में संशोधन के लिए चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीने वालों को कोई कानूनी राहत नहीं मिलेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नकली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों को कोई राहत नहीं मिलेगी.
संशोधित क़ानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ज़मानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है.
मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहीं भाजपा नेता उमा भारती भोपाल के आज़ाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुसीं और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया. भाजपा ने उनकी कार्रवाई से ख़ुद को दूर कर लिया हैं. पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह उनका निजी अभियान है, जो वह राज्य में शराबबंदी के लिए चला रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारते हुए कहा कि शराब की समस्या एक सामाजिक मुद्दा है और हर राज्य को इससे निपटने के लिए क़ानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ अध्ययन करना चाहिए था कि यह कितनी तादाद में मुक़दमे बढ़ाएगा, किस तरह का बुनियादी चाहिए होगा और कितनी संख्या में न्यायाधीशों की ज़रूरत पड़ेगी.
आजमगढ़ ज़िले की फूलपुर तहसील के माहुल नगर पंचायत इलाके का मामला. बीते 20 फरवरी को कई लोगों ने सरकारी दुकान से देसी शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी. इस मामले में दुकान के दो सेल्समैन गिरफ़्तार हुए हैं, साथ ही आबकारी विभाग के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में रायबरेली ज़िले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का मामला है. घटना के बाद पांच पुलिसकर्मियों और आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों सहित कुल आठ लोगों को निलंबित कर दिया गया है. शराब की दुकान के लाइसेंसधारक के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
ये प्रस्तावित संशोधन शराबबंदी क़ानून को लेकर बिहार सरकार की आलोचना के बाद किए गए हैं. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने राज्य के शराबबंदी क़ानून को लेकर दूरदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए कहा था कि इसकी वजह से हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं लंबित पड़ी हैं.