Madhya Pradesh Government

ग्वालियर में पीईबी के प्रमुख का पुतला जलाकर प्रदर्शन करते छात्र. (फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट)

‘सालों के संघर्ष के बाद भर्ती परीक्षा हो, जिसमें फ़र्ज़ीवाड़ा हो जाए तो बेरोज़गार युवा क्या करेगा’

विशेष रिपोर्ट: मध्य प्रदेश में बीते महीने कृषि विभाग के पदाधिकारियों के 863 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई थी. परिणाम आने के बाद टॉपर्स छात्रों के एक ही कॉलेज-क्षेत्र-समुदाय से होने से लेकर एक जैसे प्राप्तांक और ग़लतियों संबंधी कई सवाल उठे, जिसे लेकर ग्वालियर एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र इसे दूसरा व्यापमं घोटाला कहते हुए क़रीब महीने भर से आंदोलनरत हैं.

शिवराज सिंह चौहान. (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश: छात्रों ने लगाया एक और व्यापमं घोटाले का आरोप, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

आरोप है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्ज़ामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पदाधिकारियों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में एक ही क्षेत्र और समुदाय के 10 छात्रों ने टॉप किया है. सभी ने ग्वालियर के राजकीय कृषि कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है. इन्हें परीक्षा में एक जैसे प्राप्तांक मिले हैं और सभी ने परीक्षा में ग़लतियां भी एक जैसी ही की हैं.

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो (फोटो साभारः ट्विटर)

मध्य प्रदेशः एनसीपीसीआर ने सागर के डीएम पर धर्म परिवर्तन की जानकारी दबाने का आरोप लगाया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक ईसाई संगठन द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के छात्रावास में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के मामले पर जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब न मिलने पर उसने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सागर ज़िले के ज़िलाधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा है.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें दायर करने में देरी को लेकर सरकारी अधिकारियों से नाख़ुशी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने उसके समक्ष अपीलें दायर करने में सरकारी अधिकारियों द्वारा ‘अत्यधिक देरी’ करने पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायिक वक़्त बर्बाद करने के लिए ख़ामियाज़ा भरना चाहिए और ये क़ीमत ज़िम्मेदार अधिकारियों से वसूली जानी चाहिए.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

व्यापमं घोटाला: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के दोषी 31 लोगों को सात से 10 साल की सज़ा

मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले से जुड़े 150 मामलों में से 14वें केस में विशेष सीबीआई अदालत का यह फैसला आया है. यह पहली बार है जब व्यापमं घोटाले में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इतनी लंबी अवधि के लिए जेल की सज़ा दी गई है.

(फोटो: पीटीआई/रॉयटर्स)

सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर जल्द निर्णय लेने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार, आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद मिलगी. फेसबुक गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है.

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आरफ़ा का इंडिया: क्या आधार से लिंक होगा सोशल मीडिया अकाउंट?

फेसबुक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने की मांग का विरोध किया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने की मांग के मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की बात कही गई है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने की मांग का मामला

सुप्रीम कोर्ट फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट को उसके यूजर के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है.

(प्रतीकात्म​क फोटो: रॉयटर्स)

मध्य प्रदेश में अब गाय ले जाने पर दो व्यक्तियों पर लगा रासुका, चिदंबरम बोले- ग़लत हुआ

राज्य के आगर मालवा ज़िले में कथित तौर पर अवैध रूप से गाय ले जाने का मामला. इससे पहले खंडवा ज़िले में गोहत्या के मामले में तीन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया गया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश: गोहत्या के मामले में तीन पर रासुका

खंडवा का मामला, पुलिस ने कहा संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत मामला दर्ज किया. शिवराज सरकार में 2007-16 के बीच गोहत्या के मामले में 22 लोगों को रासुका में गिरफ़्तार किया गया था.

उचित मुआवज़े की मांग को लेकर भोपाल गैस कांड के पीड़ित मुहिम चला रहे हैं कि जो मुआवज़ा देने का आश्वासन शपथ पत्र देगा वही हमारा वोट लेगा.

भोपाल गैस कांड और उसके लाखों पीड़ित मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा क्यों नहीं हैं?

ग्राउंड रिपोर्ट: भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कचरा भूजल के रास्ते शहर की ज़मीन में ज़हर घोल रहा है. लाखों लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है लेकिन प्रदेश की राजनीति में मुख्य मुक़ाबले में रहने वाले दोनों दल- भाजपा और कांग्रेस ने गैस पीड़ितों को लेकर चुप्पी साध रखी है.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया. (फोटो: पीटीआई)

व्यापमं घोटाले में कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

एक परिवाद में आरोप लगाया गया था कि कि तीन कांग्रेस नेताओं ने ह्विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाला मामले में अदालत में झूठे एवं फ़र्ज़ी दस्तावेज़ पेश कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

व्यापमं घोटाले से जुड़े दस्तावेज़ नष्ट किए गए, शिकायत के एक साल बाद एफआईआर दर्ज

व्यापमं मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अवमानना के आरोप में व्यापमं घोटाले को उजागर करने वाले ह्विसलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को ही जेल भेज दिया था. अदालत ने आशीष से बयान देने के लिए कहा था जिसे उन्होंने मना कर दिया था.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल (फोटो साभार: फेसबुक)

मध्य प्रदेश: अपनी ही सरकार के मंत्री के ख़िलाफ़ सदन में धरने पर बैठीं भाजपा विधायक

रीवा ज़िले के सेमरिया से विधायक नीलम मिश्रा ने प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने खनिज का मामला उठाया था, बदला लेने के लिए मंत्री मेरे पति और पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं.

(फोटो साभार: ट्विटर/@mppost1)

मध्य प्रदेश: नर्मदा घोटाला रथ यात्रा के ऐलान के बाद पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा

संत समाज ने कहा था कि प्रदेश के 45 ज़िलों में नर्मदा किनारे लगाए गए 6.5 करोड़ पौधों की गिनती कराई जाएगी. संतों ने इस सरकारी दावे को महाघोटाला क़रार देकर नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया था.