राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2021 में 1,18,979 पुरुषों ने आत्महत्या की, जिनमें से 37,751 दिहाड़ी मज़दूर, 18,803 स्वरोज़गार से जुड़े लोग और 11,724 बेरोज़गार शामिल थे. वहीं, 45,026 महिलाओं ने आत्महत्या की.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2021 में गुजरात में कुल 23 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई, जिनमें से 22 मौतें पुलिस हिरासत या लॉक-अप में तब हुईं जब आरोपी रिमांड पर नहीं थे. इसी अवधि में पूरे देश में इस तरह की 88 मौतें हुईं.
पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक सुखचैन सिंह गिल ने बताया है कि पिछले दो महीनों में गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों के माध्यम से तस्करी की हुई 185.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 में आत्महत्या के कुल 1,53,052 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2021 में इसमें सात प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई. महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामलों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.
बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. साल 2015 से नौ राज्यों द्वारा सीबीआई से आम सहमति वापस ली गई है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों के 21 ग़ैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को फ़र्ज़ी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं. इनमें सबसे अधिक 8 दिल्ली में , यूपी में 4, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में 2-2 तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय हैं.
इस आदेश से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नवनियुक्त संस्कृति एवं वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सभी सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यालयों में फोन रिसीव करने पर ‘हेलो’ के स्थान पर ‘वंदे मातरम’ कहने का निर्देश दिया था.
मुंबई के मेट्रो कार शेड परियोजना को लेकर आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई का हरित कार्यकर्ता और निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेड़ों को न काटने के वचन का पालन करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भंडारा ज़िले में तीन लोगों द्वारा एक महिला से बलात्कार की घटना पर विधानपरिषद में हुई चर्चा के दौरान कहा कि बिलक़ीस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रिहा किया गया, लेकिन किसी अपराध के आरोपियों को सम्मानित किया जाना ग़लत है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में नागपुर ज़िला और सत्र न्यायालय ने हथियारों के ‘अवैध क़ब्ज़े’ को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ख़िलाफ़ शिकायत मिलने के बावजूद केस दर्ज करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए यह नोटिस जारी कर चार हफ़्ते के भीतर जवाब दाख़िल करने को कहा है.
एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के आरोपियों में से एक 83 वर्षीय वरवरा राव को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर ज़मानत दी थी. अब एनआईए से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने उनकी ज़मानत शर्तें तय की हैं, जिनमें उन्हें अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है.
सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की वर्ष 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके परिवार के सदस्यों की ओर से दायर अर्ज़ी स्वीकार कर जांच का ज़िम्मा महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंपा था.
महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बनाए जाने के बाद लिए गए अपने पहले फैसले में भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को अपने दफ़्तर में फोन उठाने पर ‘हेलो’ के बजाय ‘वंदे मातरम’ कहने संबंधी आदेश 18 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा.
एनसीबी के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मलिक के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया है. मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र जमा कराया था.
एक 27 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में टाइपिंग की गलतियों को लेकर एक साल से अधिक समय से जेल में है. उसे कथित तौर पर अपने पास मादक पदार्थ रखने को लेकर अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.