प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आदेश जारी करके गृह सचिव और कैबिनेट सचिव सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली के सभी संस्थानों, क्लबों और ऐसी सभी जगहों की तत्काल समीक्षा करने के लिए कहा है, इनमें प्रेस निकाय और कॉन्फ्रेंस सेंटर भी शामिल हैं.
लश्कर-ए-तैयबा के कथित ब्लॉग पर प्रकाशित एक धमकी भरे पत्र, जिसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं, में 21 मालिकों, संपादकों और पत्रकारों का नाम लिया गया है, जिनमें से ज़्यादातर श्रीनगर के तीन मीडिया संस्थानों से जुड़े हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वाले अख़बार को ही विज्ञापन दिए जाएंगे. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि इससे सार्वजनिक हित और महत्व के समाचारों की आपूर्ति और प्रसार करने की अख़बारों की क्षमता समाप्त हो जाएगी.
दीपक चौरसिया पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में मुक़दमे का सामना कर रहे हैं, जहां उन पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग और उसके परिवार के संपादित और अश्लील वीडियो प्रसारित किए थे. बीते दिनों निचली अदालत ने उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वॉरंट जारी किया था.
शिक्षाविदों के एक समूह ने एक याचिका में जांच एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, जांच और संरक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के मांग की थी. इसका जवाब न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने मंगलवार को मीडिया से तब तक बात करने से इनकार कर दिया था, जब तक कि दो पत्रकारों को प्रेस वार्ता से बाहर नहीं निकाल दिया गया था. इसके विरोध में तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों ने विरोध मार्च भी निकाला.
यह पुरस्कार गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से पत्रकार कुलदीप नैयर के सम्मान में भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को दिया जाता है. वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिया गया है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: नेपाल में हमारी अपनी सभ्यता के कुछ सुंदर रूप अब भी बचे हैं और हमें इस जीवित संरक्षण के लिए उसका कृतज्ञ होना चाहिए.
दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देते हुए सुरक्षा मंज़ूरी देने से मना कर दिया था और जनवरी में इसके प्रसारण पर रोक लगाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने सरकार से बिना विशेष कारण बताए प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल-जवाब किए हैं.
भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ‘द वायर’ के दफ़्तर और इसके संपादकों के घरों में तलाशी लेते हुए कई डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए थे. एडिटर्स गिल्ड ने दिल्ली पुलिस से जांच में निष्पक्षता बरतने की अपील करते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान करने वाले तरीके न अपनाएं.
साल 2016 में बिहार के सीवान ज़िले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी. सीवान से चार बार सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या के आरोपियों में से एक थे. बीते छह सालों से मामले की सीबीआई जांच चल रही है और रंजन का परिवार इंसाफ़ के इंतज़ार में है.
भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 31 अक्टूबर को दिल्ली में द वायर के दफ़्तर समेत संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु, डिप्टी एडिटर जाह्नवी सेन और मुंबई में सिद्धार्थ भाटिया और प्रोडक्ट कम बिज़नेस हेड मिथुन किदांबी के घर तलाशी लेते हुए विभिन्न उपकरणों को ज़ब्त किया था.
एक कार्यक्रम में होने के लिए भारत आए बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका से बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है, जिससे अंतत: देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिली.
अप्रैल 2007 में इंडिया टुडे में ब्रिटेन में पदस्थ तीन भारतीय राजनयिकों पर लगे आरोपों को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ था. इसे लेकर अरुण पुरी के ख़िलाफ़ दर्ज मानहानि की शिकायत ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेख लिखने वाले पत्रकार के कृत्य के लिए प्रधान संपादक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने बताया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दीवाली उपहार में नकद के लिफ़ाफ़े थे. दो संपादकों ने इस पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा था. कांग्रेस ने सरकार पर घूस देने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा है कि बोम्मई के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए.