जम्मू कश्मीर डीजीपी का स्थानीय दलों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप, सभी दल विरोध में उतरे

जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख डीजीपी आरआर स्वैन ने दावा किया है कि कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं के आतंकवाद से जुड़े होने के 'पर्याप्त सबूत' हैं. इसके विरोध में कश्मीर के राजनीतिक दलों ने उन पर एक विशेष राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है.

कश्मीर: मतदान के दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी का विरोध करने पर महबूबा मुफ़्ती पर केस

बीते 25 मई को अनंतनाग-राजौरी सीट पर मतदान के दिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने पुलिस द्वारा अकारण ही उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था.

जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहला चुनाव आख़िर महत्वपूर्ण क्यों है?

कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग-राजौरी, में से किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है. वहीं, इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, के बीच सीट की साझेदारी पर कोई समझौता नहीं हो पाया. दोनों दल आमने-सामने हैं. जम्मू-कश्मीर से द वायर की ग्राउंड रिपोर्ट.

जम्मू-कश्मीर: प्रवासी श्रमिक की गोली मारकर हत्या, हफ्ते भर में निशाना बनाकर किया गया दूसरा हमला

अनंतनाग जिले में 17 अप्रैल शाम को अज्ञात लोगों ने बिहार निवासी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. एक सप्ताह में दक्षिण कश्मीर में नागरिकों पर यह दूसरा लक्षित हमला है और इस साल घाटी में ऐसी तीसरी घटना है.

कश्मीर: विरोध के बाद सेना ने समान नागरिक संहिता पर सेमिनार रद्द किया

यह शायद पहली बार था जब कश्मीर के सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान में सेना सीधे तौर पर किसी राजनीतिक विषय पर कोई कार्यक्रम प्रायोजित कर रही थी.

जम्मू कश्मीर में ‘इंडिया’ गठबंधन में दरार; सीट शेयरिंग पर महबूबा बोलीं- गठबंधन को मज़ाक बना दिया

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है कि पार्टी कश्मीर घाटी में सभी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जम्मू क्षेत्र में दो सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, जबकि लद्दाख सीट पर उसका और कांग्रेस का सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार होगा. हालांकि, पीडीपी अनंतनाग-राजौरी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी.

पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से बात, लेकिन कश्मीरियों से केंद्र का आतंकी जैसा व्यवहार: महबूबा

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने अपने पिता और पीडीपी संस्थापक मुफ़्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवादियों से बात में शामिल है, जबकि जम्मू-कश्मीर में आपने आम लोगों को आतंकवादी क़रार दिया है. उन्हें गिरफ्तार कर जेलें भर दी हैं. उन्होंने पूछा कि कोई अपने नागरिकों के साथ ऐसा करता है क्या?

जम्मू कश्मीर: महबूबा को सेना की हिरासत में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मिलने से रोका गया

जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में बीते 21 दिसंबर को आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत के बाद सेना ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था. बाद में इनमें से 3 लोगों के शव मिले थे. पीडीपी नेताओं ने कहा कि मुफ्ती को पार्टी के अन्य सहयोगियों को पुलिस ने पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए टोपा पीर गांव की ओर जाने की अनुमति नहीं दी.

जम्मू कश्मीर: सरपंच ने पुष्टि की, मारे गए नागरिक वीडियो में जवानों की प्रताड़ना सहते दिख रहे हैं

जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में बीते 21 दिसंबर को एक आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत के बाद सेना ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था. बाद में 3 लोगों के शव उस जगह के नज़दीक पाए गए थे, जहां आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया था. एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सेना के जवान नागरिकों को यातनाएं देते देखे जा सकते हैं.

ज़मीनी हक़ीक़त ने जम्मू-कश्मीर में केंद्र की शांति की ‘फ़र्ज़ी कहानी’ को झुठला दिया है: महबूबा

जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने के बाद पूछताछ के लिए सेना द्वारा उठाए गए तीन नागरिकों की मौत की घटना पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रचारित सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए यहां के निर्दोष लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे समझा जाए?

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के तरीके को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के फैसले की बारीकियां समझने के लिए ज़रूरी है कि यह समझा जाए कि अनुच्छेद 370 था क्या और इसे हटाया कैसे गया.

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने दुख व्यक्त किया

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरक़रार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए केंद्रशासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि फैसले वाले दिन उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था. नेताओं ने कहा कि यह फैसला अप्रत्याशित नहीं था.

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