Ministry of External Affairs

केन्या में लापता भारतीयों के मामले में भारतीय दल ने नैरोबी का दौरा किया: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 23 जुलाई के बाद से केन्या में दो भारतीय मोहम्मद जै़द सामी किदवई और ज़ुल्फ़िक़ार अहमद ख़ान लापता हैं. बागची ने कहा कि मंत्रालय इस मामले में बारीकी से नज़र रखे हए है और प्रभावित परिवारों के संपर्क में है.

कतर में हिरासत में आठ भारतीय; विदेश मंत्रालय ने कहा- दूतावास जल्द रिहाई के लिए प्रयास कर रहा

कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की ख़बरों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर में भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के संपर्क में है और दूतावास के अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों तक राजनयिक पहुंच हासिल की है.

कतर की कंपनी में काम कर रहे 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को हिरासत में लिया गया: रिपोर्ट

एक रिपोर्ट के अनुसार, कतर में नौसेना को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी के साथ काम कर रहे भारत के आठ पूर्व नौसेना अधिकारी वहां 57 दिनों से हिरासत में हैं. इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है और उनके ख़िलाफ़ क्या आरोप लगाए गए हैं.

सरकार के परामर्श के बावजूद कई भारतीय छात्रों ने यूक्रेन में रहना चुना, कहा- कोई विकल्प नहीं

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते क़रीब सात माह पहले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भारत लौट आए थे, जो कि हालात सुधरने के बाद सितंबर में वापस यूक्रेन चले गए थे. अब वापस हालात बिगड़ने पर भारत ने छात्रों से यूक्रेन तुरंत छोड़ने के संबंध में दो परामर्श जारी किए हैं.

लद्दाख सीमा विवाद: हालिया चरण की बातचीत के बाद भी भारत-चीन कुछ मुद्दों पर बंटे हुए हैं

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 25वीं बैठक के बाद भारत और चीन ने अपनी-अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की हैं, जिनमें वास्तविक सीमा नियंत्रण के साथ-साथ शेष मुद्दों के समाधान पर दोनों ही देशों के कथनों में अंतर देखा जा सकता है.

केंद्र ने पाकिस्तान यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार किया: मनोज झा

राजद सांसद मनोज झा को 23 अक्टूबर को लाहौर में पाकिस्तान की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की याद में होने वाले कार्यक्रम में बुलाया गया था. झा ने उनका आवेदन को ख़ारिज होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय से मंज़ूरी मिल चुकी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक स्वीकृति नहीं दी.

चीन ने पाकिस्तानी आतंकी रऊफ़ अज़हर को यूएन द्वारा ब्लैक लिस्ट करने से रोका, भारत ने की निंदा

पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर के भाई और संगठन में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अब्दुल रऊफ़ अज़हर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चीन द्वारा तकनीकी तौर पर रोक लगा दी गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे खेदजनक और गै़र-ज़रूरी क़दम क़रार दिया है.

भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक चार कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा पर गहरी चिंता जताई

बीते 25 जुलाई को म्यांमार के सैन्य शासन ने घोषणा की थी कि उसने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में मदद करने के आरोप में चार लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को फांसी दे दी गई है. उन पर सेना से लड़ने वाले विद्रोहियों की सहायता करने का आरोप लगाया गया था. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि म्यांमार के लोगों के मित्र के रूप में हम म्यांमार की लोकतंत्र और स्थिरता की वापसी का समर्थन करना जारी रखेंगे.

भारत ने सीपीईसी परियोजना में अन्य देशों को शामिल करने के चीन-पाकिस्तान के प्रयासों की निंदा की

बीते हफ्ते चीन और पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया था. इस पर भारत ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं क्योंकि सीपीईसी भारतीय क्षेत्र में हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्ज़ा किया है.

PRECIOUS CARGO: The OOCL Europe left July 20 from South Carolina for the Netherlands carrying a refrigerated container filled with human body parts. Here, it is docked at the Port of Newark in New Jersey in November, after it delivered the parts to Europe. REUTERS/Brendan McDermid

केरल में रूसी पोत की ज़ब्ती के बाद रूसी दूतावास ने विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा

बीते 18 जुलाई को केरल हाईकोर्ट ने एक रूसी मालवाहक जहाज को ज़ब्त करने का आदेश दिया था, क्योंकि उसने एक एस्टोनियाई कंपनी का ईंधन का बकाया नहीं चुकाया था. एस्टोनियाई कंपनी द्वारा एक एडमिरल्टी मुक़दमा दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. रूसी दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगते हुए चालक दल के अधिकारों का सम्मान करने के लिए कहा है.

पाकिस्तान ने उसकी जेलों में 682 भारतीय क़ैदी होने की पुष्टि की, भारत रिहा करने को कहा

पाकिस्तान और भारत राजनयिक पहुंच को लेकर 2008 में हुए एक समझौते के तहत जेलों में बंद असैन्य क़ैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं. भारत ने पाकिस्तान से 536 ऐसे भारतीय मछुआरों और तीन नागरिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अपनी जेल की अवधि पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है.

पाकिस्तान में दो सिख व्यापारियों की दिनदहाड़े हत्या, भारत ने दोषियों को दंडित करने को कहा

बीते रविवार को पाकिस्तान से पश्चिमोत्तर ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के पेशावर में दो सिख व्यापारियों की उस समय अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को लगातार निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

भारत ने चीन के नागरिकों को जारी पर्यटक वीजा निलंबित किए: आईएटीए

चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले करीब 22,000 छात्रों को वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते भारत लौटना पड़ा था. चीन ने अभी तक इन छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के लिए देश में आने की अनुमति नहीं दी है. भारत द्वारा चीन से आग्रह किए जाने के बाद भी जब हालात नहीं बदले तो भारत ने यह कदम उठाया है.

भारत युद्ध बंदियों सहित 83 लापता सैन्यकर्मियों की पाकिस्तान से रिहाई की मांग कर रहा है: सरकार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत 1965 और 1971 के 62 युद्ध बंदियों सहित 83 लापता सैन्यकर्मियों की राजनयिक एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिये रिहाई और उन्हें स्वदेश वापस भेजने की पाकिस्तान से मांग कर रहा है. सरकार ने यह जानकारी थल सेना के अधिकारी कैप्टन संजीत भट्टाचार्य की मां द्वारा दायर याचिका पर दी है. उनका बेटा 24 साल से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में क़ैद है.

आईसीजे के भारतीय जज ने रूस के ख़िलाफ़ वोट दिया, विदेश मंत्रालय ने कहा- उनका निजी मत

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बीते 16 मार्च रूस को आदेश दिया था कि वह यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध रोके. अदालत के आदेश का 13 न्यायाधीशों ने समर्थन किया था, जबकि दो ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया था. भारत से न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने रूस के ख़िलाफ़ मतदान किया था.