महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के खरोला गांव में 13 से 15 वर्ष आयु के तीन मुस्लिम छात्रों को एक खंभे से बांधकर कुछ लोगों द्वारा बेरहमी पीटा गया. पुलिस के दख़ल देने के बावजूद अधिकारियों ने पीड़ितों के ख़िलाफ़ ही मामला दर्ज कर लिया. लोगों का दबाव बढ़ने के कारण कुछ घंटों बाद आरोपी मराठा पुरुषों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई.
बीते 12 जुलाई को पश्चिम बंगाल के बारासात में ऑक्सिलियम सेल्सियन सिस्टर्स पर कथित भीड़ ने हमला किया था. अखिल भारतीय कैथोलिक संघ ने दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में ईसाई संस्थानों और समुदायों के ख़िलाफ़ निशाना बनाकर किए जा रहे उत्पीड़न की बढ़ती और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है.
चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत बंगाल में लाखों लोगों को एडजुडिकेशन (जांच/लंबित निर्णय) की स्थिति में रखा गया है. इसमें कुछ चुनाव लड़ने वाली महिलाएं भी शामिल हैं. इसके असर सिर्फ़ चुनावी भागीदारी तक सीमित नहीं हैं. कई मामलों में सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ- सीधे या परोक्ष रूप से - मतदाता पहचान से जुड़ा होता है. इन अधिकारों के खोने का डर प्रभावित महिलाओं में असुरक्षा को और गहरा कर रहा है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के सांसद पी.सी. मोहन कर रहे हैं, ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में लगातार बजट कटौती, धन के कम उपयोग और क्रियान्वयन में कमियों पर चिंता जताई है.
महाराष्ट्र के नागपुर में सीएसआई चर्च के एक मलयाली पादरी, उनके परिवार और अन्य लोगों को ज़बरन धार्मांतरण के आरोप में 29 दिसंबर की रात प्रार्थना सभा के दौरान गिरफ्तार किया गया. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह संघ परिवार द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर ध्रुवीकरण बढ़ाने के चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ‘भारत हिंदू राष्ट्र है’ वाला बयान केवल वैचारिक घोषणा नहीं, बल्कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को ख़ारिज करने का संकेत है. यह अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ते भेदभाव, राज्य संरक्षण और लोकतांत्रिक बहुलता के क्षरण की दिशा को स्पष्ट करता है.
चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत जारी की गई नई मसौदा मतदाता सूची राज्य में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे एक प्रमुख राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देती है. आंकड़े साबित करते हैं कि जिन्हें ‘बाहरी’ कहा जाता है, वे दरअसल सबसे लम्बे समय से बसे ‘पुख़्ता’ नागरिक हैं.
भारतीय कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ओडिशा के जलेश्वर में कथित तौर पर भीड़ द्वारा दो कैथोलिक पादरियों और एक कैटेकिस्ट पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ताज़ा घटना कोई अलग मामला नहीं है, बल्कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा के चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है, जो देश में असहिष्णुता के बढ़ते माहौल को दर्शाता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने न्यायपालिका में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि संवैधानिक न्यायालयों में जजों के चयन के लिए कॉलेजियम प्रणाली का अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के साथ 'बेईमानी' भरा व्यवहार रहा है.
भारत सरकार ने 8,000 से अधिक एक्स (ट्विटर) एकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इनमें कई पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और मानवाधिकारों पर रिपोर्टिंग करने वालों के एकाउंट शामिल हैं.
देश में नेताओं द्वारा नफरत भरे भाषण देने की बढ़ती घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं. इंडिया हेट लैब की फरवरी में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में नेताओं द्वारा हेट स्पीच के 462 मामले सामने आए, जिनमें से 452 के लिए भाजपा नेता ज़िम्मेदार थे.
बीते दिनों विदेश मंत्री एस. जयशंकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर चिंता जताई थी. अब बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाएं भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह नई दिल्ली का आंतरिक मामला है.
यूएन की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और वरिष्ठ नेताओं पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद बने राजनीतिक शून्य ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा दिया, हालांकि इसके धार्मिक, जातीय और राजनीतिक कारण भी थे.
बांग्लादेश के एक अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने दावा किया है कि पिछले साल 21 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच 174 घटनाएं हुईं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें 23 हत्याएं भी शामिल हैं. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इन आंकड़ों पर संदेह जताया है.
ट्रंप द्वारा बांग्लादेश को निशाना बनाना हिंदू-मुस्लिम के बीच की मौजूदा खाई को गहरा कर सकता है और दक्षिण एशियाई मूल के अमेरिकियों के बीच एक होने की भावना को मिटा सकता है.