यह विवाद नगालैंड और मणिपुर की सीमा से लगे एक वन क्षेत्र ‘केज़ोल्त्सा’ को लेकर हैं. यह सेनापति ज़िले (मणिपुर) के माओ नगाओं और नगालैंड की राजधानी कोहिमा के साउदर्न अंगामी नगाओं के बीच विवाद का विषय रही है. यहां मणिपुर द्वारा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के ख़िलाफ़ साउदर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन ने बंद का आह्वान किया था, जिसके विरोध में ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन ने भी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है.
भाजपा सांसद पीसी गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से दूर है. समिति ने इस पर भी नाराज़गी जताई कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा 67,929.10 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ और उसे सरेंडर कर दिया गया.
भाजपा की एस. फांगनोन कोन्याक नगालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला होंगी. कोन्याक दूसरी नगा महिला सांसद भी होंगी. साल 1963 में राज्य के गठन के बाद से नगालैंड को केवल एक महिला सांसद रानो एम. शैज़ा मिली थीं, जो 1977 में लोकसभा के लिए चुनी गई थीं.
असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नगालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा के आठ सदस्यों का कार्यकाल दो अप्रैल को और पंजाब के पांच सदस्यों का कार्यकाल नौ अप्रैल को पूरा होगा. जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी और आनंद शर्मा भी शामिल हैं.
असम सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बीते छह महीने की क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद पूरे राज्य को 28 फरवरी, 2022 से अगले छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. नवंबर 1990 में राज्य में आफ़स्पा लागू किया गया था, जिसके बाद लगातार छह महीने के लिए इसकी अवधि में विस्तार किया जा रहा है.
मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आफ़स्पा अपने शुरुआती स्तर पर अलग था, पर अब यह नागरिकों के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा देता है. ये लोग (भाजपा) इसे नागरिकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं. वे सत्ता में बने रहने के लिए आतंक का माहौल बनाए रखना चाहते हैं.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, मणिपुर,अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिज़ोरम और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
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नगालैंड में दिसंबर माह में सेना की गोलीबारी में हुई आम नागरिकों की मौतों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. जांच के दौरान एसआईटी के सामने बयान देने वाले सेना के 37 जवान इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें जो ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी, वह ग़लत साबित हुई जिसके चलते 13 आम नागरिक मारे गए.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं. मुझे राष्ट्रहित को भी देखना होगा. लेकिन एक मणिपुरी होने और मणिपुर का मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं चाहता हूं कि आफ़स्पा हटा दिया जाए.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
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