रफ़ाल भ्रष्टाचार की जांच में फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने भारत से सहयोग मांगा: रिपोर्ट

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पेरिस यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का भी ख़ुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने 151 मिलियन यूरो के टैक्स बिल को कम करने की मांग की थी.

न्यायपालिका दोषी सांसद-विधायकों को जीवनभर के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

किसी अपराध में दोषी पाए गए सदन के सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि जब विधायिका छह साल के प्रतिबंध की बात करती है तो हम आजीवन प्रतिबंध की बात कैसे कह सकते हैं. कोर्ट ने जोड़ा कि अदालतें दोषी सांसदों/विधायकों के लिए अयोग्यता की अवधि निर्दिष्ट नहीं कर सकतीं.

अरुणाचल प्रदेश: महिला कॉन्स्टेबल ने पूर्व एसपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

अरुणाचल प्रदेश के एक ज़िले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पर उनके अधीन काम करने वाली एक महिला कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया है कि वह देर रात मैसेज कर यौन संबंध बनाने की मांग करते थे.

भारत में असहमति सहने की असीमित क्षमता, अपने विचारों के चलते किसी को ख़तरा नहीं: अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीय इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम की गहरी आध्यात्मिक सामग्री लोगों को एक साथ लाती है और एक-दूसरे के प्रति सामाजिक और बौद्धिक समझ लाने में मदद करती है.

झारखंड: बिंदी लगाने पर शिक्षक के थप्पड़ मारने के बाद छात्रा ने आत्महत्या की

घटना धनबाद ज़िले की है, जहां तेतुलमारी स्थित सेंट ज़ेवियर्स स्कूल की दसवीं की छात्रा को स्कूल में बिंदी लगाने पर एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया था. बताया गया है कि छात्रा के सुसाइड नोट में शिक्षक और स्कूल प्रिंसिपल को ज़िम्मेदार बताया गया है. 

ईडी निदेशक सेवा विस्तार: विपक्ष ने की माफ़ी की मांग, अमित शाह बोले- ख़ुशियां मनाने वाले भ्रमित

बीते वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें कोई और सेवा विस्तार न देने का आदेश दे चुका था. मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उसके आदेश के बाद मिश्रा को दिए दो सेवा विस्तारों को अवैध क़रार दिया है.

मध्य प्रदेश: सरकारी छात्रावास में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोप में एसडीएम गिरफ़्तार

झाबुआ ज़िले के एक सरकारी छात्रावास का मामला. आरोप है कि छात्रावास का निरीक्षण करने गए एसडीएम सुनील कुमार झा ने कथित तौर पर तीन आदिवासी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया. बताया गया है कि झा को निलंबित कर दिया गया है.

बीते 7 सालों में मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर में सर्वाधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए

एक्सक्लूसिव: एक आरटीआई आवेदन के जवाब में द वायर को प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में इस समय 35,117 सक्रिय बंदूक लाइसेंस हैं. यह संख्या दिसंबर 2016 में 26,836 थी.

महाराष्ट्र: नागपुर में तेज रफ़्तार ट्रक से कुचलकर कम से कम 50 भेड़ों की मौत

पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह महाराष्ट्र में भंडारा-नागपुर राजमार्ग पर एक तेज रफ़्तार ट्रक भेड़ों के झुंड को कुचलते हुए निकल गया, जिसमें कम से कम 50 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं.

मध्य प्रदेश: कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 11 जुलाई को अफ्रीका से लाए गए नर चीते तेजस की मौत हो गई. इसके साथ ही पिछले तीन महीनों में भारत में मरने वाले चीतों की कुल संख्या सात हो गई है. 

नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ने के दावे में कितनी सच्चाई है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के कई मंचों पर कहते हैं कि भारत सबसे तेज़ बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, मगर इसी अर्थव्यवस्था में नागरिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी कम है कि इस मामले में भारत विश्व के 100 मुल्कों में भी नहीं आता.

काजोल के ‘अनपढ़ नेता’ वाले बयान पर क्यों भड़के मोदी समर्थक?

वीडियो: बीते सप्ताह अभिनेत्री काजोल ने एक इंटरव्यू के कहा था कि 'हम पर बिना पढ़े-लिखे नेता शासन करते हैं.' उन्होंने ऐसा कहते हुए किसी नेता या दल का नाम नहीं लिया था लेकिन केंद्र सरकार के प्रति झुकाव रखने वाले ट्विटर एकाउंट्स द्वारा उनको ख़ासा ट्रोल किया गया. इसके बाद काजोल को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा.

अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई होगी

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 23 याचिकाएं दाख़िल की गई है. बीते 10 जुलाई को एक नया हलफ़नामा दाख़िल कर सरकार ने अपने फैसले का बचाव किया है.

गृह मंत्रालय ने मणिपुर-मिज़ोरम सरकारों से 30 सितंबर तक अवैध प्रवासियों का विवरण जुटाने कहा था

बीते 28 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर और मिज़ोरम की सरकारों से अवैध प्रवासियों के बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक विवरण जुटाने के लिए कहा था, जिसकी समयसीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई थी. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बीते दिनों एक साक्षात्कार में राज्य में जारी हिंसा के लिए म्यांमार के अवैध प्रवासियों को ज़िम्मेदार ठहराया था.