मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मणिपुर में जारी हिंसा के संबंध में एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय अधिकरणों को सिविल सोसायटी संगठनों और सभी जातीय समूहों के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवाधिकारों के अनुरूप शांति और सुरक्षा बहाल हो.
एक तमिल समाचार पत्रिका के संपादक और आरएसएस विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने साल 2018 में तब दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस एस. मुरलीधर के ख़िलाफ़ ट्वीट किया था. इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा गुरुमूर्ति के ख़िलाफ़ अवमानना का मामला दायर किया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि तीनों घायल मजदूर बिहार के सुपौल ज़िले के रहने वाले हैं. उन्हें श्रीनगर रिफर किया गया है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस साल जम्मू कश्मीर में बाहर के श्रमिकों पर किया गया यह पहला हमला है और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर तीसरा हमला है.
किसी मामले में संदिग्ध व्यक्तियों की मीडिया के सामने परेड कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. आख़िरकार जब उन्हें निर्दोष ठहराया जाता है, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है. यह उस व्यक्ति, उसके परिवार को नष्ट कर देता है, उसके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है.
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मणिपुर पुलिस ने वैध दस्तावेज़ों के बिना अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में म्यांमार के 10 नागरिकों को हिरासत में लिया है. इनके हिंसा में शामिल होने के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए असम राइफल्स ने कहा है कि म्यांमार के नागरिक किसी भी तरह से राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष से जुड़े नहीं हैं.
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने विधि आयोग को पत्र लिखकर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आपत्ति दर्ज कराई है. पार्टी ने कहा कि सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने से पहले हमें जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए एक समान जाति कोड की आवश्यकता है.
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में 50 वर्ष से अधिक समय से वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार प्राप्त नहीं हैं. इससे भी बुरी स्थिति यह है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण एवं सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने का हवाला देते हुए उनके ख़िलाफ़ कई मामले दर्ज कर लिए हैं.
यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार, जून में इस अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ सबसे अधिक हमले देखे गए, जहां कुल 88 घटनाएं या प्रतिदिन औसतन तीन घटनाएं दर्ज हुईं.
शीर्ष अदालत ने मई 2022 में इसके द्वारा यूपी के कुछ क़ैदियों की सज़ा माफ़ी याचिकाओं पर दिए निर्देश पर कार्रवाई न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई.
जून के आख़िर में स्वीडन में क़ुरान जलाने की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने धार्मिक नफ़रत का मुक़ाबला करने के लिए मसौदा प्रस्ताव अपनाया है. भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया है. हालांकि भारत ने क़ुरान जलाने पर अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कोई निंदा की है.
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने भारत के विधि आयोग को सौंपे गए अपने एक पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रयास बड़े पैमाने पर एक समान क़ानून लाने का होगा, जो बहुसंख्यकवादी क़ानून होंगे, न कि ऐसे क़ानून जो महिलाओं को वास्तव में समान अधिकार देते हों.
मध्य प्रदेश में लगभग 9.8 लाख छात्रों ने पटवारी के पदों के लिए बीते 26 अप्रैल को परीक्षा दी थी. रिजल्ट 30 जून को घोषित किए गए, 10 जुलाई को शीर्ष 10 टॉपर्स की सूची जारी की गई. इनमें से 7 टॉपर के ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में परीक्षा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया. यह भाजपा विधायक संजीव कुशवाह के स्वामित्व में है.
जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र गुहला-चीका के बाढ़ प्रभावित भटिया गांव का निरीक्षण करने गए थे. भारी बारिश के बाद घग्गर नदी के उफान पर होने से यह इलाका जलमग्न हो गया है. विधायक ने कहा कि वह महिला के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे.
घटना बीते 8 जुलाई को राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में हुई. पुलिस ने इस संबंध में एफ़आईआर दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. 32 वर्षीय मुस्लिम युवक का आरोप है कि वह एक दुकान पर सामान लेने गए थे, जब कुछ लोगों ने घेरकर हमला किया और ‘जय श्रीराम’ कहने पर मजबूर किया.