अयोध्या में तो राम भी मोदीमय हैं!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आगमन की तैयारियां भी रामलला के स्वागत की तैयारियों से कमतर नहीं हैं. स्ट्रीट लाइट्स पर मोदी के साथ भगवान राम के कट-आउट्स लगे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई पीएम के कट-आउट्स से भी कम है. यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम आएंगे या प्रधानमंत्री मोदी को आना है?

आस्थाओं के शोर में विवेक की बेदख़ली!

जहां तक धार्मिक आस्थाओं की बात है, उन्हें यों भी समझ सकते हैं कि प्राय: सभी धार्मिक समूहों में ऐसी पवित्र पुस्तकें और बानियां हैं, जिन्हें परमेश्वरकृत ‘परम प्रामाणिक सत्य’ माना जाता है. इनमें आस्था इस सीमा तक जाती है कि उनमें जो कुछ भी कहा या लिखा गया है, वही संपूर्ण सत्य और ज्ञान है और जो उनमें नहीं है, वह न सत्य है, न ज्ञान.

धर्म और भगवान को चुनाव में ब्रांड एंबेसडर बना देने से संविधान तथा देश की रक्षा कैसे होगी?

सवाल है कि राम मंदिर को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने के बाद पूरे चार साल तक मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही. जवाब यही है कि 2024 के आम चुनावों के कुछ दिन पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने हिंदुत्व का डंका बजाकर वोटों की लहलहाती फसल काटना आसान बन जाए.

यूनिफॉर्म सिविल कोड की राजनीति क्या है?

वीडियो: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की ज़रूरत है. हालांकि, विपक्षी दलों के साथ एनडीए के कुछ सहयोगी भी इसके विरोध में हैं. इस बारे में चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन.

क्या समान नागरिक नागरिक संहिता 2024 की जीत के लिए भाजपा का ब्रह्मास्त्र है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों समानता का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता की ख़ासी पैरवी की थी. अगले आम चुनाव से पहले क्या यह भाजपा का कोई चुनावी पैंतरा हो सकता है? इस बारे में बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

क्या देश को वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है?

वीडियो: समान नागरिक संहिता को लेकर देश में होने वाली राजनीतिक बहस नई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि यूसीसी देश की ज़रूरत है, क्या असल में सच है?

बहुसंख्यकवाद असलियत था, है और उसका ख़तरा भी असली है

बहुसंख्यकवाद का जो मतलब मुस्लिमों के लिए है, वह हिंदुओं के लिए नहीं. वे कभी उसकी भयावहता महसूस नहीं कर सकते. मसलन, डीयू के शताब्दी समारोह में जय श्री राम सुनकर हिंदुओं को वह भय नहीं लग सकता जो मुसलमानों को लगेगा क्योंकि उन्हें याद है कि उन पर हमला करते वक़्त यही नारा लगाया जाता है.

पुरोला सांप्रदायिक तनाव: राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया ‘लव जिहाद’ का षड्यंत्र

वीडियो: एक हिंदू लड़की के कथित अपहरण के प्रयास के बाद से उत्तराखंड के पुरोला क़स्बे में तनाव व्याप्त है. दक्षिणपंथी हिंदू समूह घटना को ‘लव जिहाद’ बता रहे हैं, ​वहीं, इससे इनकार करते हुए लड़की के परिजनों ने कहा कि पूरा मामला कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों, नेताओं और एक पत्रकार की साज़िश का नतीजा है. इस बारे में देहरादून के लोगों से बातचीत.

जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए: राहुल गांधी

श्रीनगर में 'भारत जोड़ो यात्रा' के समापन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष में मतभेद ज़रूर हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक साथ खड़ा होगा और लड़ेगा.

भारत जोड़ो यात्रा ने प्रभावी तरीके से ‘पप्पू’ छवि को ध्वस्त किया है

भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस साथ आकर पूरे जी-जान से चुनाव लड़ सकेगी, यह सवाल अब भी बाकी है, मगर जिस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि राहुल गांधी ने ऐसे समय में जब देश में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, एक वैकल्पिक विचार पेश किया- कि देश को एक बार फिर साथ जोड़ने की ज़रूरत है.

बिहार: मंदिर में प्रवेश को लेकर मुस्लिम मंत्री के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज

सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गया दौरे के समय आईटी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी उनके साथ विष्णुपद मंदिर में गए थे. इसे लेकर विपक्षी भाजपा ने काफ़ी विरोध जताया था. अब मुज़फ़्फ़रपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज कर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

टीवी की ज़हरीली बहसें महज़ लक्षण हैं, राजनीति और समाज को खा रही बीमारी तो कहीं और है

बीते दिनों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कई प्राइम टाइम टीवी एंकरों और बड़े चैनलों के संपादकों को यह चर्चा करने के लिए बुलाया कि क्या समाचार चैनलों पर सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाली बहसों को कम किया जा सकता है. मंत्री जी स्पष्ट तौर पर ग़लत जगह इलाज का नुस्ख़ा आज़मा रहे हैं, जबकि असल रोग उनकी नाक के नीचे ही है.

सामाजिक ताने-बाने पर चोट और बढ़ती सांप्रदायिकता पर कॉरपोरेट वर्ग चुप क्यों है

वर्तमान परिस्थितियों को लेकर कॉरपोरेट अग्रणियों के बीच पसरे विराट मौन में शायद ही कोई अपवाद मिले. यह बात अब शीशे की तरफ साफ हो गई है कि मौजूदा निज़ाम में कॉरपोरेट समूहों और हिंदुत्व वर्चस्ववादी ताकतों की जुगलबंदी नए मुकाम पर पहुंची है.

उत्तराखंड: कॉमन सिविल कोड से पहाड़ की जनता को क्या मिलेगा

अगर पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार कोई क़ानून लाना चाहती है तो उसके बारे में आम जनता को पहले से तफ़्सील से क्यों नहीं बताया जाता कि उत्तराखंड के लिए इसके क्या फ़ायदे होंगे.

पांच साल तक सोए हुए विपक्ष ने नहीं, किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जगाया है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां किसान आंदोलन का असर दिखा था, वहां के 19 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा सिर्फ़ छह सीटें हासिल कर पाई है. अगर इस चुनावी नतीजे से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो वह यह है कि जनता के मुद्दों पर चला सच्चा जन आंदोलन ही ध्रुवीकरण के रुझानों को पलट सकता है और आगे चलकर यही भाजपा को पराजित कर सकता है.

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