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2021-22 में फ़र्ज़ी ख़बर फैलाने वाले 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया एकाउंट को ब्लॉक किए गए: केंद्र

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है. फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के लिए 2021-22 के दौरान 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया खातों और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) को ब्लॉक कर दिया है.

पीआईबी दिशानिर्देशों के ख़िलाफ़ पत्रकार, कहा- मान्यता देना सरकार की कृपादृष्टि नहीं

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपे गए एक संयुक्त पत्र में पत्रकार संगठनों ने मंत्री अनुराग ठाकुर से नए मान्यता दिशानिर्देश रद्द करने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि नए दिशानिर्देशों पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा होने के बाद ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं.

पीआईबी के नए मान्यता निर्देशों का इरादा सरकार की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग रोकना: एडिटर्स गिल्ड

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्र सूचना ब्यूरो की ओर से पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी नए दिशानिर्देशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि ये अस्पष्ट, मनमाने और कठोर निर्देश सरकारी मामलों की आलोचनात्मक और खोजी रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं.

पत्रकार निकायों ने मंत्री को पत्र लिखकर पीआईबी मान्यता के नए दिशानिर्देशों पर आपत्ति जताई

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, भारतीय महिला प्रेस कोर समेत कई पत्रकार संगठनों ने सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय प्रेस परिषद के मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पत्रकारों को मान्यता देने के दिशानिर्देशों में बदलाव के लिए एकतरफा और अनुचित निर्णय लिया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लाया नए नियम, ‘मानहानि’ करने पर पत्रकार खो सकते हैं केंद्रीय मान्यता

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय मीडिया मान्यता संबंधी कुछ दिशानिर्देश चिंता बढ़ाने वाले हैं. नए नियम कहते हैं कि किसी पत्रकार की मान्यता निलंबित या रद्द करने संबंधी निर्णय सरकार द्वारा नामित अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा.  

पीआईबी ने आधिकारिक बयान से हटाई विज्ञान मंत्रालय की 2021 से पहले वैक्सीन उपलब्ध न होने की बात

भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 वैक्सीन में से 11 मानव परीक्षण के लिए तैयार हैं लेकिन 2021 से पहले इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गुंजाइश कम ही है. पीआईबी ने इस सूचना को जारी करते हुए 2021 से पहले वैक्सीन उपलब्ध न होने की जानकारी को इस बयान से डिलीट कर दिया.

प्रसार भारती पर क़ब्ज़े की चाहत ही मौजूदा झगड़े की जड़ है

प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.

प्रसार भारती से नाराज़ स्मृति ईरानी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी का सैलरी फंड रोका

विशेष रिपोर्ट: प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का वेतन संस्थान की आकस्मिक निधि से दिया गया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फ़रमान- बग़ैर इजाज़त मीडिया से बात न करें अधिकारी

मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर अपने मातहत सभी विभागों से कहा कि वे सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बग़ैर मीडिया से बात न करें.