कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों (4.6%) में दोष सिद्धि हुई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबंधी केस की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई गिरफ़्तारी की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का ख़तरा है.
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने नए आपराधिक क़ानूनों के 'हिंदी में नाम’ से लेकर यूएपीए के होते हुए नए आतंकवाद विरोधी क़ानून लाने जैसे कई पहलुओं की आलोचना की है.
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में ज़मानत दी है. ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 31 जनवरी को गिरफ़्तार किया था.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में हैं.
द वायर और लाइव लॉ के सहयोग से कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने कहा कि असहमति को कुचलने के लिए सरकार ने जो सबसे आसान तरीका खोजा है, वह यूएपीए का इस्तेमाल है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ़्तार कर लिया. गुरुवार को सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गिरफ़्तारी से पहले सोरेन ने पार्टी विधायकों की एक बैठक ली, जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया गया.
ईडी ने रेत खनन में कथित अनियमितताओं के संबंध में तमिलनाडु के ज़िला कलेक्टरों को जारी समन के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख़ किया था. इस पर अदालत ने कहा है कि प्रथमदृष्टया, भेजे गए समन ईडी के अधिकारक्षेत्र में नहीं आते हैं.
अदालत के फैसले में यह भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी की गिरफ़्तार करने की शक्तियां 'बेरोक-टोक नहीं' हैं. अधिकारी इन्हें अपनी 'मर्ज़ी' के हिसाब से किसी को गिरफ़्तार करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते.
500 से अधिक नागरिकों, अधिकार कार्यकर्ताओं, महिला समूहों, छात्रों और शिक्षाविदों ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए लिखा है कि यूएपीए की तरह ही पीएमएलए के दुरुपयोग के भी मामले बढ़ रहे हैं, ख़ासकर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो सरकार और इसकी नीतियों के मुखर आलोचक हैं.
शीर्ष अदालत छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को सुन रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी याचिका में पक्षकार बनने की मांग करते हुए दावा किया है कि आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने जांच के दौरान ईडी द्वारा 'मानसिक और शारीरिक यातना' की शिकायत की है.
मामला यूपीए सरकार के समय डीआरडीओ के तहत भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है. जिसमें इंटरदेव एविएशन सर्विसेज के निदेशक इंदर देव भल्ला पर विमान सौदे से कमीशन के रूप में प्राप्त काले धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है.
ईडी ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ़्तार किया है. राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खामोश करने के लिए किया जा रहा है.
महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया गया है. एनसीपी और शिवसेना ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा की गई 'प्रतिशोध की कार्रवाई' बताया है.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताते हुए कहा कि जब भी वो किसी ग़लत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, कोई न कोई समन उनके परिवार के किसी सदस्य का इंतज़ार कर रहा होता है.