‘चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक आयोग को पीएम के हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयास है’

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक में कहा गया है कि आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. विपक्ष का कहना है कि यह क़दम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के लिए नया विधेयक लाई सरकार

केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.

‘सरकार के तोते की तरह काम करता था चुनाव आयोग, कोर्ट के फैसले का लोकतंत्र पर होगा गहरा असर’

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति एक समिति की सलाह से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई शामिल होंगे. इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का स्वतंत्र तंत्र बनाए जाने की मांग संबंधी याचिकाओं को सुनते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 को कई दशक बीत गए, लेकिन विभिन्न दलों ने इन नियुक्तियों के लिए कोई क़ानून पेश नहीं किया. स्पष्ट है कि सत्ता में मौजूद दलों की एक ग़ुलाम आयोग के माध्यम से सत्ता में बने रहने की अतृप्त इच्छा होगी.

ऐसा कोई नियम नहीं कि सदन में सदस्य आरोप नहीं लगा सकते: लोकसभा के पूर्व महासचिव

पिछले दिनों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने भाषण में अडानी समूह का उल्लेख करते हुए सरकार एवं प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था. संसद के दोनों सदनों में उनके भाषण के कई अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया था.

प्रधानमंत्री की आलोचना वाला पोस्ट करने से वकील जज बनने के लिए अनुपयुक्त नहीं हो सकते: कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने 16 फरवरी, 2022 को पिछले कॉलेजियम द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता आर. जॉन सत्यन को पदोन्नत करने की सिफ़ारिश को दोहराते हुए यह टिप्पणी की.

उमर ख़ालिद के भाषण को लेकर कोर्ट ने पूछा- क्या प्रधानमंत्री के लिए ‘जुमला’ शब्द का प्रयोग उचित

उमर ख़ालिद ने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण में मोदी सरकार की आलोचना की थी, जिसके ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आलोचना के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए.

यूपी: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली खाद्य सामग्री नहीं बांटने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली और ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ लिखी मुफ़्त खाद्य सामग्री के पैकेट न बांटे जाएं.

‘भारत का प्रधानमंत्री होने का… अधिकार हमारा है’

रघुवीर सहाय की 'अधिकार हमारा है' एक नागरिक के देश से संबंध की बुनियादी शर्त की कविता है. यह मेरा देश है, यह ठीक है लेकिन यह मुझे अपना मानता है, इसका सबूत यही हो सकता है कि यह इसके 'प्रधानमंत्री' पद पर मेरा हक़ कबूल करता है या नहीं. मैं मात्र मतदाता हूं या इस देश का प्रतिनिधि भी हो सकता हूं?

नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल किया

बीते 13 जुलाई को पांचवीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेपाली कांग्रेस के 75 वर्षीय प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 मत हासिल किए. देउबा ने नेपाल-भारत संबंधों को मज़बूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है.

नेपाल: चुनाव आयोग ने प्रस्तावित चुनाव टाले, शेर बहादुर देउबा पांचवीं बार प्रधानमंत्री बने

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि सभा को बहाल किए जाने के बाद देश में 12 और 19 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव टाल दिए. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को पांच महीनों में दूसरी बार निचले सदन को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी.

अदालत ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के ख़िलाफ़ झूठी ख़बरों के प्रकाशन पर रोक लगाई

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने याचिका दायर कर दावा किया है कि उनके बारे में मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में ग़लत बात की है. उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों वाले लोगों द्वारा ऐसी ख़बरें प्रसारित की जा रही हैं, ताकि कैबिनेट फेरबदल के दौरान उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए.

गुजरात सरकार ने मनरेगा को सराहा, महामारी के दौरान श्रमिकों के लिए ‘जीवन रक्षक’ बताया

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिक शहरों में जितना कमा रहे थे, उसके मुकाबले मनरेगा की दिहाड़ी काफी कम है, इसके बावजूद कोविड-19 से उत्पन्न संकट के दौरान यह उनके और उनके परिवार के पालन-पोषण में मददगार रही है.

कोरोना लॉकडाउन में बेरोज़गारी हुई भयावह, 11 करोड़ से अधिक लोगों ने किया मनरेगा में काम

बीते साल अप्रत्याशित तरीके से लागू लॉकडाउन के चलते करोड़ों दिहाड़ी मज़दूर अपने गांव लौटने को मजबूर हुए थे, जहां ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा उनकी आजीविका का एकमात्र ज़रिया बनी. आंकड़े दर्शाते हैं कि इससे पहले 2013-14 से 2019-20 के बीच 6.21 से 7.88 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत रोज़गार पाया था.

लॉकडाउन हटने के छह महीने बाद भी मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी जारी

बीते दो महीनों- दिसंबर और जनवरी में मनरेगा के तहत नौकरी करने वाले परिवारों की संख्या उतनी ही रही, जितनी की पिछले साल अगस्त और सितंबर में थी, जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी.

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